काठमाडौँ-  भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सरकारको काम गर्ने शैलीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने संकेत दिएका छन्। बैठकमा उनले “minimum interference, maximum support” अर्थात् “कम हस्तक्षेप, बढी सहयोग” को नीति अघि सार्दै प्रशासनलाई जनमुखी बनाउन निर्देशन दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री मोदीले सरकारी संयन्त्रले अनावश्यक प्रक्रियाभन्दा सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्। उनले नागरिकलाई सहज, छिटो र पारदर्शी सेवा उपलब्ध गराउन सबै मन्त्रालयलाई समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न आग्रह गरेका छन्।

बैठकमा आर्थिक सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार, लगानीमैत्री वातावरण र जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यक्रमलाई तीव्र बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

मोदीले “सरकारको सफलता कागजमा होइन, जनताको दैनिक जीवनमा देखिनुपर्छ” भन्ने धारणा राख्दै प्रशासनिक ढिलासुस्ती हटाउन जोड दिएका छन्। साथै, उनले केन्द्र र राज्यबीच सहकार्य बढाएर विकास आयोजनालाई छिटो अघि बढाउन निर्देशन दिएको बताइएको छ।

विश्लेषकहरूले यसलाई आगामी आर्थिक र प्रशासनिक सुधारको संकेतका रूपमा हेरेका छन्। भारतमा सेवा प्रणालीलाई अझ आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने तयारीस्वरूप मोदी सरकारले नयाँ कार्यशैली अघि सारेको चर्चा भारतीय राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रिय सहमति, सीमामा सेनालाई आवश्यक निर्णय लिने पूर्णअधिकार

गलवानमा चिनियाँ घुसपैठको प्रयास भारतीय सेनाले विफल पार्‍यो, दुश्मनलाई महँगो सावित : मोदी

संयुक्त राष्ट्र संघको पुनर्संरचनाको आवश्यकता भएको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको जोड

भारतले भन्‍यो - साउथ चाइना सी विश्वको साझा सम्पत्ति हो

भारत र अमेरिकाले विश्वलाई तिव्र रुपमा बाउन्स ब्याक गराइरहेको छ : मोदी

भारतमा नागरिकता पाउनका लागि क्रश्चियन बन्दै मुस्लिम र रोहिंगिया समुदाय