काठमाडौं- चीनसँग सम्बन्धित रहेको आरोप लागेका साइबर गतिविधिहरूको विस्तारले विश्वका सरकार, दूरसञ्चार कम्पनी तथा महत्त्वपूर्ण डिजिटल पूर्वाधारको सुरक्षामाथि नयाँ चुनौती सिर्जना गरेको छ।
नेपाल आजामा प्रकाशित विश्लेषणअनुसार पछिल्लो समय साइबर आक्रमणको प्रकृति सामान्य सूचना चोरीमा मात्र सीमित नरही सरकारी सञ्जाल, दूरसञ्चार प्रणाली, इन्टरनेट पूर्वाधार तथा रणनीतिक डिजिटल सेवामा लामो समयसम्म पहुँच कायम राख्ने दिशातर्फ विकसित भइरहेको छ।
विशेषगरी राउटर, फायरवाल, भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (VPN) गेटवे तथा अन्य इन्टरनेटसँग जोडिएका उपकरणहरू साइबर आक्रमणका सम्भावित लक्ष्य बनेका छन्। यस्ता उपकरणमा अनधिकृत पहुँच प्राप्त भएपछि आक्रमणकारीले सम्बन्धित संस्थाको डिजिटल प्रणालीमा लामो समयसम्म निगरानी वा हस्तक्षेप गर्न सक्ने जोखिम रहन्छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा चिनियाँ राज्यसँग सम्बन्धित रहेको आरोप लागेका विभिन्न साइबर समूहबारे अमेरिका तथा उसका साझेदार मुलुकहरूले सुरक्षा चेतावनी जारी गर्दै आएका छन्। यस्ता समूहले परम्परागत ह्याकिङ प्रविधिका अतिरिक्त वैध प्रशासनिक उपकरण र नेटवर्क कमजोरीको प्रयोग गरी आफ्नो गतिविधि लुकाउने प्रयास गर्ने गरेको सुरक्षा निकायहरूको विश्लेषण छ।
अमेरिकी अधिकारीहरूले भोल्ट टाइफुन नामक समूहलाई महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारका सञ्जालमा पहुँच स्थापित गर्ने प्रयाससँग जोड्दै आएका छन्। यस समूहको गतिविधिले भविष्यमा कुनै भू–राजनीतिक तनाव उत्पन्न भएमा डिजिटल पूर्वाधारमा अवरोध सिर्जना हुन सक्ने चिन्ता बढाएको छ।
त्यस्तै, साल्ट टाइफुन नामक साइबर अभियानले विभिन्न देशका दूरसञ्चार प्रणालीलाई लक्षित गरेको आरोपसमेत लागेको छ। दूरसञ्चार सञ्जालमा अनधिकृत पहुँचले सञ्चारसम्बन्धी संवेदनशील विवरण तथा नेटवर्क सुरक्षामा जोखिम उत्पन्न गर्न सक्छ।
साइबर सुरक्षाको अर्को चुनौती कम्प्युटर प्रणालीमा एकपटक प्रवेश गरेपछि आक्रमणकारीले सुरक्षा अपडेटपछि पनि आफ्नो पहुँच कायम राख्न सक्ने प्रविधि हो। यसले सामान्य सुरक्षा उपाय अपनाउँदा पनि जोखिम पूर्ण रूपमा हटाउन कठिन बनाउँछ।
इन्टरनेटसँग जोडिएका उपकरणहरू प्रयोग गरी साइबर आक्रमणको वास्तविक स्रोत लुकाउने प्रविधि पनि प्रयोग हुँदै आएको छ। विभिन्न स्थानमा रहेका संक्रमित उपकरणमार्फत आक्रमण सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित गतिविधिको वास्तविक उत्पत्ति पहिचान गर्न कठिन हुन सक्छ।
आधुनिक अर्थतन्त्रमा बैंकिङ, ऊर्जा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार तथा सरकारी सेवा डिजिटल प्रणालीमा निर्भर हुँदै गएकाले यस्ता आक्रमणको सम्भावित प्रभाव व्यापक हुन सक्छ।
यसले नेपालजस्ता डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गरिरहेका मुलुकका लागि पनि महत्त्वपूर्ण सुरक्षा सन्देश दिएको छ। दूरसञ्चार नेटवर्क, सरकारी सर्भर, बैंकिङ प्रणाली र सार्वजनिक डिजिटल सेवाको सुरक्षा अब केवल प्राविधिक विषय नभई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय बनेको छ।
साइबर जोखिम न्यूनीकरणका लागि नियमित सुरक्षा परीक्षण, समयमै सफ्टवेयर अपडेट, बहुस्तरीय प्रमाणीकरण, नेटवर्क निगरानी तथा आपत्कालीन प्रतिक्रिया प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा निकायहरूबीच सूचना आदानप्रदान र समन्वय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। डिजिटल पूर्वाधारको बढ्दो अन्तरनिर्भरताका कारण एउटा देश वा संस्थामाथि भएको साइबर आक्रमणले अन्य मुलुक तथा संस्थालाई समेत प्रभावित पार्न सक्छ। - एजेन्सी
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।