काठमाडौँ- चीनले नेपाली सेनालाई दिएका मापदण्ड फेल गाडी दर्ता गर्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा राखिएको विषयमा संसदमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले प्रश्न उठाएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै थापाले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई सो विषयमा प्रश्न गरेका हुन् । ‘चीनले दिएका गाडी दर्ता गर्ने विषय कसरी करसम्बन्धी व्यवस्था भयो र किन आर्थिक ऐनमा समावेश गर्नुभयो ? त्यसको उत्तर चाहन्छु,’ थापाले अर्थमन्त्री पुनसँग प्रश्न गरेका थिए।
आर्थिक विधेयकमा विशुद्ध करसँग सम्बन्धित विषयमात्रै समावेश हुने गरेको छ । तर, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुधबार संसद्मा पेस गरेको आर्थिक विधेयकमा एउटा त्यस्तो विषय समावेश छ, जसले सरकार आफ्नो विशेषाधिकारलाई मनलाग्दी प्रयोग गर्छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ।
के छसबिधानमा ब्यबस्था ?
आर्थिक विधेयकको दफा ३१ मा छ, ‘मित्रराष्ट्र चीनबाट सहयोग स्वरूप नेपाली सेनालाई प्राप्त भई दर्ता हुन बाँकी रहेका सवारी साधनको जाँचपास तथा दर्ता गर्न प्रचलित नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्डको व्यवस्थाले बाधा भएको मानिने छैन ।’

यो विषय प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै हिसाबले राजस्वसँग सम्बन्धित छैन । र, नेपालको यातायातसँग सम्बन्धित कानुन तथा मापदण्ड अनुरूप गैरकानुनी मानिएको कामलाई यसले वैधानिकता दिएको छ ।
कुन मापदण्डको गाडी दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गतका यातायात कार्यालयहरूको क्षेत्राधिकारको विषय हो । तर, आर्थिक विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार नै नभएको विषय समावेश हुनु उचित नभएको पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाले जानकारी दिएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले राजस्वसँग सम्बन्ध नै नभएको विषयलाई राखेर आर्थिक ऐन दुरुपयोग गरेको कोइरालाले जानकारी दिएका हुन्। ‘सेना वा जुनसुकै निकायका गाडी दर्ता गर्न नमिलेको विषयलाई सम्बोधन गर्न दर्ता निकाय बोल्नुपर्थ्यो,’ कोइरालाले भने, ‘त्यसो नगरी अहिले आर्थिक ऐनमा त्यो विषय ल्याइयो। आर्थिक ऐनमा यो विषय परेपछि त्यो कानुनसरह भयो । त्यसो हुँदा यो एउटा नैतिक प्रश्न पनि हो ।’
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।