काठमाडौं - २०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनाएपछि कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेको थियो ।
कांग्रेसले स्थानीय तह र प्रदेशमा पनि उल्लेख्य जित हात पार्न सकेको थिएन । जसकारण कांग्रेसबाट मात्र आधा दर्जन सांसद राष्ट्रियसभामा थिए । ५९ सिट रहेको राष्ट्रिय सभामा एमाले एक्लैको ४० सिट थियो ।
तर यसपटक भने एमालेको ओरालो यात्रा सुरु भएको छ । माघ १५ गते राष्ट्रियसभाका २० सांसदको पद रिक्त हुँदैछ । त्यसमध्ये १९ जनाको हकमा निर्वाचन र एकजना राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुनुपर्ने छ ।
त्यसमा प्रदेशसभाका सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता हुन्छन् । सातै प्रदेश तथा सात सय ५३ स्थानीय तहको वर्तमान राजनीतिक बनावटभित्र एमालेको उपस्थिति हैसियतले दोस्रो छ ।
तर, केन्द्रबाटै निर्मित गठबन्धनमा सामेल दलहरु एक ठाउँमा हुँदा एमालेका निम्ति शून्य परिणाम हात पर्ने देखिँदैछ । राष्ट्रिय सभामा कोशी र मधेश प्रदेशबाट एक–एक महिला र अन्यतर्फ एक–एक गरी चार सदस्य रिक्त हुँदैछ ।
बागमती प्रदेशबाट महिला, दलित, अपांगता भएका वा अल्पसंख्यक र अन्यतर्फ एक–एकका दरले चार सदस्य रिक्त हुन्छ । गण्डकीमा एक महिला, एक दलित र अन्यतर्फ एक गरी तीनजना सदस्य खालि हुन्छन् ।
लुम्बिनीमा महिला र अन्यमा एक–एक गरेर दुई रिक्त हुनेछ । कर्णाली प्रदेशमा महिला, दलित र अन्य गरी तीन, सुदूरपश्चिममा महिला, अपांगता भएका वा अल्पसंख्यक र अन्यसहित तीनजना पद रिक्त हुने भएको छ ।
राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सदस्य विमला पौड्याल राईको पनि कार्यकाल समाप्त हुँदैछ । यसमध्ये मनोनीत हुनुपर्ने सदस्यका निम्ति फेरि पनि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिकै हस्ताक्षर चाहिन्छ । बाँकीको हकमा निर्वाचन हुने भएको हो ।
कोशी प्रदेशसभाका ५३ सदस्यमध्ये कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपासँग ४७ जना छन् भने एमालेका ४० छन् । यदि उसले राप्रपालाई साथमा लियो भने उसको ६ जनासहित एमाले ४६ हुन्छ । कोशी प्रदेशका स्थानीय तहको कूल १ सय ६४ जनप्रतिनिधिमध्ये गठबन्धनसँग एक सय २९ जना छन् । एमालेका एक सय १०, राप्रपाका चार र तीनजना स्वतन्त्र छन् ।
मधेस प्रदेशसभामा एमालेसँग २३ र गठबन्धनसँग ५३ जना छन् । लोसपाका नौ, जनमतका १३, राप्रपा, उन्मुक्ति, संघीय समाजवादीका एक–एक र स्वतन्त्र ६ जना छन् । स्थानीय तहमा फेरि गठबन्धन नै बलियो देखिन्छ ।
मधेसका स्थानीय तहमध्ये ५७ जनप्रतिनिधि एमाले र गठबन्धनका एक सय ८२ जना छन् । लोसपाका २४, जनमतका तीन, स्वतन्त्र तीन, विवेकशील दुई र तमलोपाका एक जनप्रतिनिधि छन् । एमालेसहित गैरगठबन्धन दल मिल्दा पनि ९० मात्रै पुग्छ ।
बागमती प्रदेशसभामा एमालेका २७ सांसद र गठबन्धनसँग ६५ जना । एमाले राप्रपाका १३, नेमकिपाका तीन, हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई सांसदसँग मिल्यो भने पनि ऊसँग ४५ मात्रै हुन्छ । बागमतीका स्थानीय तहमा एमालेका ६० र गठबन्धनका एक सय ७४ जनप्रतिनिधि छन् । राप्रपाका एक, नेमकिपाका दुई र स्वतन्त्र एकसँग मिल्दा पनि एमालेले गठबन्धनसँग मुकाविला गर्न गाह्रो छ ।
गण्डकी प्रदेशसभामा एमाले सांसद २२ र गठबन्धनका ३५ छन् । राप्रपाका दुई, नेपाल समाजवादीका एक सांसद छन् । स्थानीय तहमा एमाले ६८ जना हुँदा गठबन्धनसँग एक सय एकजना छन् । यीबाहेक एकजना स्वतन्त्र जनप्रतिनिधि छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमालेका २९ र गठबन्धनका ४१ सांसद छन् । तीबाहेक राप्रपाका चार, लोसपाका तीन, नागरिक उन्मुक्तिका चार र स्वतन्त्र तीन सांसद छन् । स्थानीय तहमा एमालेका ६७, गठबन्धनका एक सय ४२ जनप्रतिनिधि छन् ।
अन्य जनप्रतिनिधिमा राप्रपाका तीन, लोसपाका चार र जनता प्रगतिशीलका दुई छन्। कर्णाली प्रदेशसभामा एमाले सांसद १० र गठबन्धनसँग ८० जना छन् । राप्रपा र स्वतन्त्र एक–एकजना छन् । स्थानीय तहमा एमालेका ३५ छन् भने गठबन्धनका एक सय १७ छन् ।
स्थानीय तहमा ६ जना स्वतन्त्र जनप्रतिनिधि छन् । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एमालेका १० सांसद हुँदा गठबन्धनसँग ३४ छन् । उन्मुक्तिका सात र एकजना स्वतन्त्र सांसद छन् ।
स्थानीय तहमा एमालेका ५० जनप्रतिनिधि छन् भने गठबन्धनका एक सय १६ जना छन् । उन्मुक्तिका सात र स्वतन्त्र तीन छन् । त्यसैले यसपटक एमालेको हातमा शून्य हात पर्ने देखिन्छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।