यी हुन् २० मन्त्री बर्खास्त गराइदिने वरिष्ठ वकिल, खुसी हुँदै यसो भने ...
यी हुन् २० मन्त्री बर्खास्त गराइदिने वरिष्ठ वकिल, खुसी हुँदै यसो भने ...
काठमाडौं – पटक–पटक संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेर मनपरी गर्दै आइरहेका कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सर्वाेच्च अदालतबाट कानूनको पाठ पढाउँदै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् दिनेश त्रिपाठी ।
तिनै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले मंगलबार ओली सरकारका २० मन्त्रीलाई बर्खास्त गराइदिएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि कामचलाउ भइसकेका ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक हेरफेर गरेपछि त्रिपाठीले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले २० मन्त्रीको नियुक्ति बदर गरिदिएको छ । अब ओली सरकार ५ सदस्यीय मात्रै भएको छ ।
सर्वाेच्चको आदेशपछि वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले ओलीलाई संविधानको शक्ति देखाइदिएको बताएका छन् । खुसी हुँदै त्रिपाठीले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रधानमन्त्रीको अधिनायकवाद, अहंकार र घमण्डमा धक्का दिएको छ । उनको दूषित मानसिकता चकनाचूर बनायो । सारमा भन्दा संविधानको शक्ति के हो केपी ओलीले थाहा पाएका छन् ।’
सर्वाेच्चको आदेशले संविधान बाचेको सन्देश दिएको समेत त्रिपाठीले बताएका छन् । उनले भने, ‘देशभर यही सन्देश गएको छ, संविधान बाच्यो । केपी ओलीले देशमा संविधान छ भन्ने हेक्का राख्नुभएको थिएन । सर्वोच्चले त्यो हेक्का गराइदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले आज आफ्नो सर्वोच्चता र संविधानको सर्वोच्चता स्थापित गरिदिएको छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले राजनीतिबाट सदाका लागि सन्यास लिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव समेत दिएका छन् । उनको सुझाव छ, ‘अब ओलीले आजीवन राजनीति नगर्ने भनी सन्यास लिए हुन्छ । उहाँको उपस्थितिले लोकतन्त्र र संविधानमाथि खतरा पर्ने रहेछ । त्यसकारण उहाँले राजनीतिबाट सदाका लागि सन्यास लिए हुन्छ ।’
अर्काेतिर, सर्वाेच्च अदालतले नवनियुक्त सबै मन्त्रीहरूलाई अन्तरिम आदेशबाट बर्खास्त गरिदिएपछि सत्तारुढ दल नेकपा एमालेमा भयंकर छटपटी देखिएको छ ।
एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्हालेको सरकारका अधिकांश मन्त्री बर्खास्त भएपछि ठूलो झड्का लागेको छ ।
सर्वाेच्चको आदेशपछि प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै एमाले प्रवक्ता तथा पूर्वमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अदालतको आदेशले देशमा गम्भीर राजनीतिक जटिलता सिर्जना गरेको दाबी गरेका छन् ।
सञ्चारमाध्यमसँग प्रवक्ता ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट अचम्मित छु, सर्वोच्चले यो फैसला गरेको छ, यो चाहिँ अप्रत्यासित छ । आदेशले राजनीतिमा अत्यन्त गम्भीर जटिलता सिर्जना गरेको देखिन्छ ।’
सर्वाेच्चको आदेशपछि नेकपा एमालेले पार्टीमा छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । एमालेले पार्टी बैठकबाटै औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गर्ने प्रवक्ता ज्ञवालीले बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा संसद विघटनपछि सरकार पुनर्गठन गरेर मन्त्रीको शपथ खाएका नयाँ उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सहभागी २० जना मन्त्रीलाई सर्वाेच्च अदालतले मंगलबार बर्खास्त गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि जेठ २१ र २७ गते शपथ खाएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरू सरकारबाट बाहिरिएका छन् ।
उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री रघुवीर महासेठ, गृहमन्त्री खगराज अधिकारी, स्वास्थ्य मन्त्री शेरबहादुर तामाङको पद पनि गुमेको छ । अधिकारीले जेठ २७ गते गृहमन्त्री पदको शपथ खाएका थिए ।
अब सरकारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अन्य ४ मन्त्रीहरू अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त नेम्वाङ र कानून मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ मात्रै बाँकी रहेका छन् ।
सर्वाेच्च अदालतले जेठ २१ र २७ गते भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर सबै नयाँ मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कामचलाउ चुनावी सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चको आदेशपछि जनता समाजवादी पार्टीका ९ र एमालेका थपिएका मन्त्रीको पद गएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसहित ५ मन्त्री मात्र बाँकी रहेछन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ र २७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै सरकार कामचलाउमा परिणत भएको थियो । विघटन सम्बन्धी मुद्दा समेत सर्वाेच्चमा विचाराधीन छ ।
यी हुन् पदमुक्त भएका २० मन्त्रीहरू
१. रघुवीर महासेठ, उपप्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री
२. राजेन्द्र महतो, उपप्रधानमन्त्री, शहरी विकास मन्त्री
३. खगराज अधिकारी, गृह मन्त्री
४. शरतसिंह भण्डारी, ऊर्जा मन्त्री
५. अनिलकुमार झा, खानेपानी मन्त्री
६. शेरबहादुर तामाङ, स्वास्थ्य मन्त्री
७. राजकिशोर यादव, उद्योग मन्त्री
८. लक्ष्मणलाल कर्ण, भूमिव्यवस्था मन्त्री
९. नैनकला थापा, सञ्चार मन्त्री
१०. ज्वालाकुमारी साह, कृषि मन्त्री
११. बिमलप्रसाद श्रीवास्तव, श्रम मन्त्री
१२. उमाशंकर अरगरिया, पर्यटन मन्त्री
१३. चन्दा चौधरी, महिला मन्त्री
१४. एकवाल मियाँ, युवा मन्त्री
१५. नारदमुनि राना, वन मन्त्री
१६. गणेशकुमार पहाडी, संघीय मामिला मन्त्री
१७. मोहन बानिया, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका मन्त्री
१८. चन्द्रकान्त चौधरी, ऊर्जा राज्यमन्त्री
१९. रेणुका गुरूङ, महिला राज्यमन्त्री
२०. आशाकुमारी विक, वन राज्यमन्त्री
पढ्नुहोस् आदेशको पूर्णपाठ –
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।
यो पनि
मिडिया डबली
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
-
डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ
- फोन नम्बर :९८०११२३३७१
- [email protected]
- वेबसाईट: www.mediadabali.com
- सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४