काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शासनकालमा एकपछि अर्काे भ्रष्टाचार र घोटाला काण्ड सार्वजनिक भइरहेका बेला अर्काे काण्डको पर्दाफास भएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा व्यापक अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गम्भीर र विस्तृत छानविन थालेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेन्द्र खनालको कार्यकालमा विभिन्न सामान खरिद प्रक्रिया, कार्यालय मर्मत–सम्भार, फर्जी बिल, भत्ता वितरण, इन्धन, पोशाक खरिद लगायतमा व्यापक अननियमितता भएको भन्दै प्रमाण सहितको उजुरी परेपछि अख्तियारले छानविन थालेको छ ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रण एवं परिचालनका लागि आवश्यक पाल लगायत बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्दा समेत ठेकेदारसँगको मिलिमतोमा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत गरिएको भन्दै छानविन माग गरिएको छ । अख्तियारले उजुरीको प्रकृति गम्भीर देखिएकाले आवश्यक छानविन थालिएको जनाएको छ ।

अख्तियारका एक अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार सशस्त्र प्रहरी बलमा भएका खरिद प्रक्रिया र विभिन्न शीर्षकमा भएका खर्चबारे गम्भीर छानविन थालिएको छ ।

छानविनका क्रममा सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक खनालसँग सोधपुछ समेत गरिएको ती अधिकारीले दाबी गरे । अख्तियारले खनाललाई कार्यालयमै बोलाएर सोधपुछ गरेको छ ।

‘अनुसन्धान क्रममा आवश्यक परे कागजात नै मगाएर पनि छानविन गर्न सकिन्छ,’ अख्तियारका ती अधिकारीले भने ।

सशस्त्र प्रहरी बलले कोभिड नियन्त्रणका लागि आवश्यक बन्दोबस्ती सामग्री टेन्ट लगायतमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत केन्द्रलाई विनियोजित बजेट टुक्र्याई मातहत कार्यालयमा निकासा गरी प्रधान कार्यालयबाटै ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा मातहतका कार्यालयमार्फत नै भुक्तानी गरी अनियमितता गरेको स्रोतको दाबी छ ।

अख्तियारमा दिइएको उजुरीमा ती सामान खरिद गर्दा खरिद ऐन र नियमावलीमा भएको गिन्ती तथा गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन नगराई कमसलखाले खरिद गरिएकाले विस्तृत छानविन माग गरिएको छ ।

सो शीर्षकमा विनियोजित बजेटबाटै पुरानो पाल किनेको नक्कली फर्जी बिल बनाइ अनियमितता गरिएको जनाइएको छ । जसअनुसार २०७२ भूकम्पका समय सहयोगस्वरुप प्राप्त भई राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन शाखा गृह मन्त्रालयको आम्दानीमा रहने गरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर २० गणमा भण्डारण गरी राखिएका पालसमेत केन्द्रकै निर्देशनमा रातको समय झिकी नम्बर १८ गण हेडक्वार्टर निलबराही गणमा भण्डारण गरी केही दिनभित्रै ती पाल मातहत कार्यालयमा पठाई नयाँ खरिद बिल भरपाइ बनाई आर्थिक अनियमितता गरेको दाबी उजुरीमा गरिएको छ ।

उजुरीमा सशस्त्र मुख्यालयमा आईजीपी खनालकै मिलिमतोमा फर्जी कागजातका आधारमा भ्रमण भत्ता स्वीकृत गरी भ्रमण भत्ता शीर्षकमा ठूलो रकम अनियमितता भएको जनाइएको छ । सशस्त्र प्रधान कार्यालयको विभिन्न शाखामा रहेका फर्निचर लगायत विद्युतीय सामान फेर्दै नफेरी नक्कली कागजातसहित सामान फेरेको विवरण बनाएर रकमान्तरमार्फत लाखौं रुपैयाँ अनियमित किसिमले खर्च गरेको बताइएको छ ।

मुख्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पुँजीगत खर्चतर्फ २ करोड ३२ लाख विनियोजन भएकोमा फरक–फरक फर्निचर सामग्री सोझै खरिद गरेको, बोलपत्रमार्फत खरिद भए पनि ३०–४० हजारमा पाइने सोफा सेट १ लाख ८० हजारसम्म भुक्तानी गरिएको, १०–१५ हजारसम्ममा पाइने कुर्सीलाई ४० हजारदेखि ५० हजारसम्म मूल्य कायम गरी खरिद गरिएको समेत पाइएको छ ।

गृह र अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्रै चालू आवको पोशाक शीर्षकमा विनियोजित बजेटबाट मात्रै अघिल्लो आवमा भएका टेन्डर भुक्तानी गर्न सकिने अवस्था रहने तर अघिल्लो आवमा विनियोजित गरिएको पोसाक शीर्षकको खर्च फ्रीज गरी पठाएको नदेखिएको र सो रकम विभिन्न अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गरी दुरुपयोग गरिएको दावी उजुरीमा गरिएको छ । 

आव २०७५/७६ अन्त्यमा लगभग १ करोड बराबरको विपद उद्धारका सामान खरिदका लागि बोलपत्र गरिएको तर आव अन्त्यसम्म सामान नै प्राप्त नगरी भुक्तानी दिएर अनियमितता गरिएको बताइएको छ ।

ती सामान प्राप्त भएको भन्दै नक्कली बिल देखाइएको र कतिपय सामान बाटाबाटे गायब पारिएको दावी समेत उजुरीमा गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विविध खर्च शीर्षकमा ३ करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गरी चाडपर्व खर्च, वार्षिक उत्सव खर्च तथा बडाभोज लगायतमा नक्कली स्रेस्ता तयार गरी ठूलो रकम खर्च भएको देखाई नेतृत्व र लेखा अधिकृतको मिलिमतोमा आर्थिक अनियमितता गरेको दावी समेत उजुरीमा गरिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरीबलका गुल्म हेडक्र्वाटरमा सामान्यः ७/८ लाख लाखको हाराहारीमा इन्धनबापतको रकम विनियोजन गर्दै आइएको थियो ।

सबै गुल्ममा सवारीसाधन संख्या २ वटा रहे पनि एउटा मात्रै सवारी साधन चालू अवस्थामा रहने हुँदा सो रकम समेत अधिक हुन जाने देखिएको छ । तर आर्थिक अनियमितता गर्ने प्रायोजनले केन्द्रकै योजनाअनुसार नम्बर १४ गुल्ममा १६ लाख, नम्बर ३० गुल्ममा १५ लाख ७५ हजार, नम्बर ३४ गुल्ममा १२ लाख ५० हजार, नम्बर ३८ गुल्ममा १५ लाख ५० हजार, नम्बर ४८ गुल्ममा १५ लाख ५० हजार रुपैयाँ इन्धन शीर्षकमा रकम विनियोजन गरी केन्द्रबाटै फर्जी कागजात र बिल भर्पाई बनाउन लगाई अनियमितता गरिएको भन्दै अख्तियारसमक्ष छानविन माग गरिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई सशस्त्र प्रहरी नियमावली अनुसार विभिन्न पोशाक प्राप्त हुने गर्छ । ती पोशाकका लागि केन्द्रमा विनियोजन भएको ४० करोड रकम केन्द्रबाटै आर्थिक नियमअनुसार बोलपत्र र सिलबन्दी दरभाउपत्रको आधारमा पोशाक खरिद गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी सो रकमबाट मातहतका विभिन्न कार्यालयमा पोशाक शीर्षकको रकम पठाई सबै कार्यालयलाई एउटै ठेकेदारबाट सोझै खरिद गर्न लगाई ठेकेदारसँग अनियमित किसिमले मिलिमतो गरेको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ ।

ती पोशाक हालसम्म पूर्ण परिमाणमा सम्बधित कार्यालयमा नपठाइएको र पोशाक दाखिला तथा निकासी एवं वितरण अभिलेख समेत नराखिएको पाइएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ । 

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?