काठमाडौं – निर्वाचन घोषणा गरेको कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कामचलाउ बजेट ल्याउन दिइएको सुझाव लत्याउँदै पूर्ण आकारको नियमित बजेट सार्वजनिक गर्‍यो ।

चुनावी सरकारले निर्वाचन केन्द्रित बजेट र कार्यक्रम ल्याउन नहुने सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत सयौं नयाँ कार्यक्रम समावेश गरेर बजेट घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिवार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा विद्यार्थीदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मका सबैलाई खुशी बनाउने प्रयास गरिएको छ ।

सरकारले संसद् विघटन गरेर यसै वर्षका लागि कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचन घोषणा गरेको र विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्च अदालतमा गएको अवस्थामा बजेटसम्बन्धी सरोकार राख्ने सबै व्यक्ति र राजनीतिक दलहरुले कामचलाउ मात्र बजेट ल्याउन सुझाव दिएका हुन् तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कसैलाई टेरेको देखिएन ।

संसद नभएको अवस्थामा ल्याइने बजेटमा भन्सार र करका दरहरु फेलबदल गर्न नपाइने सामान्य सिद्धान्तलाई समेत सरकारले तिलाञ्जली दिएको छ । जनताका प्रतिनिधिको स्वीकृति विना कुनै पनि प्रजातान्त्रिक सरकारले कर लगाउन मिल्दैन तर ओली सरकार यसमा समेत चुक्यो ।

सरकारले संसद विघटनको मुद्दा अदालतमा गएका कारण बजेटमा मध्यावधि निर्वाचनका लागि देखिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छैन । आलोचना हुने डरले यसो नगरिएको हो । निर्वाचन भए विविध शीर्षकबाट दिनसक्ने गरी रकम राखिएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली मध्यावधि चुनाव हुनेमा ढुक्क भएका कारण आगामी वर्षको बजेटलाई सकेसम्म मतदाता खुशी बनाउने गरी तयार पारिएको छ । आम मतदातालाई रिझाउन ओलीले यसअघि नै घोषणा गरेअनुसार बजेटमा सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशतले बढाइएको छ । जसअनुसार ७० वर्षमाथिका नागरिकले पाउने भत्ता ३ हजारबाट ४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ भने ज्येष्ठ नागरिकसहित अन्य १० समूहले पाउने भत्ता समेत बढेको छ ।

पौडेल अघिल्लोपटक अर्थमन्त्री हुँदा पनि यस्तो भत्ता २ बाट ३ हजार पुर्‍याएका थिए । सरकारको यो निर्णयको सबै क्षेत्रबाट आलोचना भएपनि गत निर्वाचनमा ज्येष्ठ नागरिकसहित सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नेहरुले मत हालेको ओलीकोे बुझाइ रहेको छ । त्यसैकारण कोभिडको महामारीमा पनि आगामी निर्वाचनलाई हेरेर भत्ता बढाउने काम गरिएको छ ।

भत्ता बढाएपछि सरकारले सामाजिक सुरक्षाका लागि मात्र १ खर्ब बजेट विनियोजन गर्नुपरेको छ । यो कूल बजेटको ६ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । यसले गरीब र विपन्न मुलुकले कूल बजेटको ६ प्रतिशत रकम आमनागरिकलाई बाँड्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

सरकारले सबै पक्षलाई खुशी बनाउँदा कार्यान्वयनमा जानै नसक्ने गरी बजेटको आकार बढेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट बनाएका छन् । हालसम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा १ आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको इतिहास छैन । सरकारसँग खर्च गर्न सक्ने क्षमताको अभाव रहेको जान्दाजान्दै पनि पौडेलले चुनावकेन्द्रित बजेट बनाउँदा आकार तन्किएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको लक्ष्य १३ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नेछ । हालसम्मको अवस्था हेर्दा ११ खर्ब रुपैयाँ पनि खर्च हुनसक्ने देखिँदैन । त्यसैले बजेटका कार्यक्रम र आकार दुबै महत्त्वाकांक्षी छन् ।

बजेटको आकार ठूलो बनाउँदा सरकारलाई स्रोतमा पनि चाप परेको छ । राजस्व र वैदेशिक अनुदानले खर्च धान्न नसक्दा सरकार ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ ऋण उठाउन बाध्य छ । यो कूल बजेटको झण्डै ३३ प्रतिशत हो । बजेटमा राजस्व संकलनको लक्ष्य १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ । यो पनि आफैंमा महत्त्वाकांक्षी हो । वैदेशिक अनुदान र ऋण समेत आउन सक्नेभन्दा बढी राखिएको छ ।  

बजेटमा अनुदान ६३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । पछिल्लो समय दातृ संस्था तथा निकायहरुले अनुदान रकम घटाउँदै लगेका छन् तर सरकारले भने बजेटको स्रोत पुर्‍याउन अनुदान रकम बढाउँदै लगेको छ ।

सरकारले पहल गरे वैदेशिक र आन्तरिक ऋण उठाउन त्यति समस्या पर्ने छैन । अर्थमन्त्री पौडेलले साढे १६ खर्ब रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयबाट आगामी वर्ष साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर गर्ने लक्ष्य राखेका छन् ।

कोरोनाको दोस्रो लहर समयमै नियन्त्रण भए र अन्य सबै परिस्थिति अनुकूल रहे यो लक्ष्य त्यति ठूलो होइन । ओली सरकारका सुरूका २ वर्षमा यो दरको लक्ष्य हासिल भएको थियो ।

संसद अभावमा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटका केही सकारात्मक पक्ष समेत छन् । बजेटले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता अहिलेको महामारी विरुद्धको लडाइँलाई राखेको छ । कोभिड संक्रमण नियन्त्रण, संक्रमितको उपचार, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने पर्याप्त कार्यक्रम बनाइएका छन् ।

कोभिड विरुद्धको खोप खरिदमा समेत सरकारले रकम विनियोजन गरेको छ । कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक आईसीयू, भेन्टिलेटर, एचडीयू बेड र परीक्षण किट खरिदका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले सामुदायिक तथा निजी अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट जडान गरे लागतको ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था गरेका छन् । कोभिड–१९ महामारी अवधिभर उद्योगलाई अक्सिजन उत्पादन गर्न लाग्ने बिजुली महशुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने भनिएको छ । कोभिड विरुद्धको औषधि आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महशुलमा पनि छुट दिइने भएको छ ।

कोभिडले समस्यामा पारेको अर्थतन्त्र पुनःस्थापना गर्न समेत सरकारले कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । कोभिडबाट समस्यामा परेका उद्योग–व्यवसायलाई राहत दिन गत वर्षका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने कतिपय कार्यक्रम थपिएका छन् ।

ओलीले बजेटमार्फत उद्योगी–व्यवसायीलाई पनि खुशी बनाउने प्रयास गरेका छन् । व्यापारीलाई भारी मात्रामा करको छुट दिइएको छ । कर विवादमा मुद्दा खेपी रहेका व्यवसायीलाई समेत विभिन्न छुट दिइएको छ ।

कर बक्यौत रहेका व्यवसायीले पनि जरिवाना र ब्याज लगायतमा छुट दिएका छन् । बजेटको यस्तै प्रावधानले विभिन्न सहुलियत दिएको भन्दै निजी क्षेत्र खुशी देखिएको छ । निजी क्षेत्रका संस्थाहरुका प्रतिनिधिले आफूहरुले राखेको माग पूरा भएको भन्दै बजेटप्रति सन्तुष्ट भएको धारणा राखेका छन् ।

बजेटले प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा भने कुनै छुटको व्यवस्था गरेको छैन । एकल वा दम्पतीको हकमा अहिलेको आयकर छुटको सीमा घटबढ गरिएको छैन ।

विपक्षी गठबन्धनमा रहेका पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले भने बजेटलाई ‘पपुलिस्ट’ र राजनीति केन्द्रित भएको आरोप लगाएका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा राख्ने कृषिकोे आधुनिकीकरण गरी उत्पादन वृद्धिका लागि यस क्षेत्रको बजेट बढाइएको छ । पुराना पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरुमा समेत बजेट कटौती गरिएको छैन । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट बढेको छ ।

मुलुकलाई फ्लाई ओभर ब्रिज र सुरुड मार्गमा प्रवेश गराएको दाबी गरिएको छ । बजेटमा धेरै ठाउँमा यस्ता आयोजना निर्माण गर्ने भनेर बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले आगामी १० वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने हलुका सवारीसाधनलाई विद्युतीय साधनले विस्थापित गर्ने लक्ष्य समेत लिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्दै आएका सवारीलाई विद्युतीय सवारीसाधनमा परिणत गरे ५ वर्षसम्म नवीकरण शुल्क र सडक दस्तुर छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो लक्ष्य राम्रो भए पनि कार्यान्वयन सजिलो छैन ।

हालसम्म २० वर्ष चलेका सवारीसाधनलाई सरकारले उपत्यकाबाट हटाउन सकेको छैन । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत काठमाडौंमा सञ्चालित उद्योगलाई मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा सार्ने जनाइएको छ । बजेटमा प्रदूषणरहित स्वच्छ राजधानी बनाउने उद्देश्यले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित उद्योगलाई मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिने भएको हो । यसका लागि स्थानान्तरण गरिएको उद्योगलाई १० वर्षका लागि जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराइने छ । यसका साथै उद्योगले आयात गर्ने मिल, मेसिनरी र पार्टपुर्जामा १ प्रतिशत भन्सार महशुल लगाइनेछ। यी उद्योगको विद्युत् डिमान्ड शुल्क समेत ५ वर्षका लागि छुट दिइने छ ।

बहुचर्चित चितवनको अयोध्यापुरीमा राम मन्दिर बनाउन पनि बजेट छुट्याइएको छ । बजेटले युवालाई उद्यमशीलतामा प्रेरित गर्न स्टार्टअप व्यवसायलाई १ प्रतिशत ब्याजदरको सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्ने भएको छ । बिउ पुँजीका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जाको प्रबन्ध गर्ने घोषणा गरिएको छ । नवउद्यमीलाई वित्तीय रुपमा सघाउन १ अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फन्डको स्थापना गर्ने समेत बजेटमा छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले विगतमा आलोचना भएका केही कार्यक्रम र करका दरलाई यसपटक हटाएर प्रशंसा बटुल्ने प्रयास गरेका छन् । खासगरी पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले लगाएका केही करलाई यसपटक हटाएका छन् भने लामो समयदेखि आलोचित हुँदै आएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम पनि हटाइएको छ । मन्त्री पौडेलले अघिल्लो कार्यकालमा यो कार्यक्रमको बजेट आफंैले २० लाखबाट ५० लाख पुर्‍याएका थिए । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?