काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त करीब २ लाख आमाबुवाका सन्तानलाई छरितो प्रक्रिया (फास्ट ट्रयाक) बाट वंशजका आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने तयारी गरेको छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीबीच गृह मन्त्रालयले आगामी निर्वाचनअगावै नागरिकता वितरण गरिसक्ने गरी आन्तरिक गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार २०६३ देखि २०७२ असोज ३ गतेसम्ममा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाको संख्या १ लाख ९० हजार ७२६ छ । जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका करीब ६ लाख सन्तान वालिग भइसकेको जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले बताए । गृह मन्त्रालयले भने त्यस्ता व्यक्तिको संख्या यकिन नभएको जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आईतवार नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश–२०७८ जारी गर्दै जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्ति र बुवाको ठेगाना नखुलेका नेपाली नागरिकता वाहक महिलाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता वितरण गर्ने बाटो खोलिदिएकी छन् । विघटित प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयक छलेर सरकारले आईतवार अध्यादेश ल्याएको छ ।

गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले सोमवार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यादेश अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका वालिग छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रक्रिया छिट्टै अघि बढाइने बताएका छन् । संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अध्यादेश आएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई अनर्गल प्रचार गरेर ‘राष्ट्रघात’ र ‘फिजीकरण’ गर्न खोजेको भनिएकामा आपत्ति जनाएका छन् ।

अध्यादेश सत्तासँग सौदाबाजी गर्न ल्याइएको भन्दै सरकारको आलोचना भएपछि त्यसको बचाउ गर्न पत्रकार सम्मेलन गरिएको थियो । ‘अध्यादेशका सम्बन्धमा अनेक किसिमका प्रोपोगाण्डा भएका छन्, फिजीकरण हुने भो, नागरिकता बेच्ने भो, यसोउसो गर्न खोजियो भनेर अनर्गल कुरा र टीकाटिप्पणी आएका छन्, ती संविधान र कानून नपढी गरिएका प्रतिक्रिया हुन्, मिथ्या कुराको भ्रममा नपर्न आग्रह गर्छु,’ सचिव न्यौपानेले भनेका छन् ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले अध्यादेशका प्रावधानअनुसार नागरिकता नियमावली छिट्टै संशोधन गरेर नागरिकता वितरणको बाटो खोलिने बताएका छन् । कोरोना महामारीविरुद्ध जारी गरिएका प्रतिकार्य योजनाअन्तर्गत अहिले ७४ जिल्लामा निषेधाज्ञा रहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा स्थगन गरिएका छन् ।

गृहले महामारीबीच प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता जारी गर्दा भीडभाड लाग्ने कारण देखाएर टोली खटाएर वितरण गर्ने विकल्पमा पनि छलफल थालेको जनाइएको छ ।

गृहसचिव न्यौपानेले महामारीमा प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता बाँड्दा भीडभाड हुन सक्नेप्रति ख्याल गरेर छिटोछरितो रुपमा कसरी दिन सकिन्छ भन्नेमा गृहले तयारी थाल्ने बताएका छन् । महामारीकै बीच नागरिकता वितरण गर्न किन हतारो लागेको भन्ने प्रश्नमा गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी ‘माथिको आदेश त्यस्तै छ’ भन्दै पन्छिएका छन् ।

गृह मन्त्रालयमा मात्रै नेपाली आमाका नामबाट नागरिकता माग्दै ११५ वटा निवेदन आएका छन् । कानून अभाव देखाएर त्यसलाई अघि नबढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जन्मसिद्ध नागरिकतावालाका सन्तानलाई पनि कानून अभाव देखाउँदै नागरिकता दिइएको छैन ।

सत्ता टिकाउने प्रयोजनकै लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहसँग अपारदर्शी साँठगाँठ गरेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै त्यसको विरोध सुरू भइसकेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय बालकृष्ण न्यौपाने र बोर्णबहादुर कार्कीले अध्यादेशविरुद्ध सोमवार नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिसकेका छन् । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा, विवेकशील साझा पार्टी लगायतले पनि अध्यादेशको विरोध गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?