काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित ४६ जनप्रतिनिधि छन् । जब कि सर्वोच्च अदालतको आईतवारको आदेशले नेकपा एकीकरण बदर गर्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएको छ ।

त्यसमाथि नेकपाको आधिकारिकता समेत ऋषिराम कट्टेललाई दिएपछि यी जनप्रतिनिधिको हैसियत के हुने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

२०७६ माघ ९ गते भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा १६ जना नेकपाबाट विजयी भएका थिए । जसमा तत्कालीन नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेता बेदुराम भुसाल लगायत रहेका छन् ।

२०७६ मंसिर ८ गते कास्की क्षेत्र नम्बर २ सहित प्रदेश र स्थानीय तह गरी ५२ स्थानमा उपनिर्वाचन भएको थियो । नेकपाबाटै कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा विजयी हुँदै विद्या भट्टराई प्रतिनिधिसभा सदस्य बनिन् । 

दाङको क्षेत्र नम्बर ३ को प्रदेशसभा ‘ख’मा विमलाकुमारी खत्रीले जितिन् । स्थानीय तहका ३ अध्यक्ष, १ उपाध्यक्ष र २४ वडाध्यक्ष नेकपाबाटै निर्वाचित भएका छन् ।

पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा वीरबहादुर कुरुम्बाङ, संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा तेजबहादुर पोखरेल, महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा विक्रम चौधरी अध्यक्ष र हुम्लाको खापुनाथ गाउँपालिकामा रुपा शाही उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।

सर्वोच्चको आदेशले के उनीहरुको पद जोखिममा परेको हो त ? के उनीहरु पार्टीविहीन भएका हुन् त ? के उनीहरुले पाएको मतको मूल्य हुन्न ?

निर्वाचन आयोगका पूर्वकार्यबाहक प्रमुख आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ नेकपाबाट निर्वाचित सांसद, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको हैसियत स्वतन्त्र हुने धारणा व्यक्त गर्छन् । ‘सर्वोच्चले नेकपा खारेज गरिदियो, उहाँहरुको दल छैन,’ गुरुङ भन्छन्, ‘अब उहाँहरु स्वतन्त्र हैसियतको हुनुभयो ।’

गुरुङका अनुसार उनीहरु नेकपा एमाले वा माओवादी केन्द्र कुनै पनि पार्टीमा प्रवेश गर्न सक्छन्, स्वतन्त्र हैसियतमा बस्न पनि सक्छन् । स्वतन्त्र हैसियत हुने भएकाले उनीहरुलाई दलको ह्विप नलाग्ने गुरुङले बताए । उनीहरुका हकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २९ आकर्षित हुने उनको तर्क छ । यो दफाअनुसार कुनै दलको उम्मेदवार नभई स्वतन्त्र रुपमा संघीय संसद वा प्रदेशसभामा निर्वाचित भएको व्यक्ति कुनै दलको सदस्यता लिएमा निज स्वतः त्यस्तो दलको संसदीय दलको सदस्य हुनेछ ।

संवैधानिक कानूनका ज्ञाता अधिवक्ता विपिन अधिकारी सर्वोच्चको आदेशले उनीहरुको हैसियतमा कुनै असर नपर्ने बताउँछन् । उनीहरुकै रायका आधारमा निर्वाचन आयोगले कानून बमोजिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अधिवक्ता अधिकारीको भनाइ रहेको छ ।

‘उहाँहरु निर्वाचित हुँदा पार्टी वैध थियो । निर्वाचन वैध थियो । प्रक्रियाअनुसार नै उहाँहरु निर्वाचित हुनुभएको हो । त्यसैले उहाँहरुको हैसियतमा कुनै समस्या छैन,’ अधिवक्ता अधिकारीले भने, ‘अहिले उहाँहरुको हैसियत परिवर्तन भयो । अब निर्वाचन आयोगले उहाँहरुको राय लिएर कानूनबमोजिम व्यवस्थापन गरिदिनुपर्‍यो ।’

निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कोमलप्रसाद धमलाले भने यस विषयमा आयोग प्रवेश नगरेको बताएका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

प्रधानमन्त्री बन्न वामदेव गौतमले निकाले अर्काे नयाँ ‘आइडिया’ !

ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डलाई बोकाए ठूलो दोषको भारी !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

नेकपा फुट्नै लागेको हो ? किसुनजीलाई सम्झिँदै नारायणकाजीले गरे भावुक खुलासा

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !