काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विवादबारे सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सातै प्रदेशको सत्ता समीकरण के होला भन्ने चासो उब्जिएको छ ।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँतिने भएपछि यसको असर प्रदेशमा देखिने अवस्था छ । नेकपा विभाजनका कारण कतिपय प्रदेश सरकारविरुद्घ अविश्वास प्रस्ताव समेत अघि बढेको अवस्थामा दलहरु कसरी अघि बढ्छन् ?

नेकपा विवादबारे सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि १ नम्बर प्रदेश सञ्चालन गर्ने पार्टीदेखि सदनमा सांसदको कित्ता छुट्याएको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्धको अविश्वासका धेरैको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावपछि अहिले कायम रहेका मन्त्रीहरु सबै एमालेका छन् । प्रदेश सरकारमा जस्तै प्रदेश सदनमा एमाले सांसदकै बहुमत छ । ९३ सदस्य रहेको प्रदेश १ संसदमा एमालेका ५१ जना सांसद छन् भने माओवादी केन्द्रका १५ जना मात्रै सांसद रहेका छन् ।

अदालतको निर्णयसँगै पार्टीबाट अलग रुपमा सञ्चालन हुने अवस्था आए माओवादी १५ सदस्यमा खुम्चिने छ । नेपाली कांग्रेसका २१ जना, ३ जना संघीय समाजवादी, १ स्वतन्त्र र अन्य १/१ जना राप्रपा र लिम्बुवान मञ्चका छन् ।

अविश्वासको प्रस्तावमा सुरूमा हस्ताक्षर गर्ने ३७ जना सांसदमा १५ जनाबाहेक सबै नेता माधव नेपाल पक्षका रहेका थिए ।

तत्कालीन नेकपा एमाले २ नम्बर प्रदेशको प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) आधिकारिकताबारे आदेशपछि एमाले प्रतिपक्षी भूमिकामा रहने भएको छ ।

२०७४ सालमा सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचनमा २ नम्बर प्रदेशमा नेकपा एमालेले प्रत्यक्षमा १४ र समानुपातिकमा ७ गरी जम्मा २१ सिट पाएको थियो । माओवादी केन्द्रको प्रत्यक्षतर्फ ६ र समानुपातिकमा ५ गरी जम्मा ११ सिट रहेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको प्रत्यक्षमा ८ र समानुपातिकमा ११ गरी जम्मा १९ सिट रहेको छ । प्रदेशसभाका जम्मा १०७ सांसद संख्यामध्ये तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबीचको एकतापछि नयाँ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ५५ सांसद छन् ।

अहिले सर्वोच्चको आदेशपछि पार्टी विभाजन भएर प्रतिपक्ष दलका नेताबारे अन्योलता थपिएको छ । यसअघि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि २ नम्बर प्रदेशमा नेकपाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत पाएको थियो । एमाले नेता सत्यनारायण मण्डलले प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा रहेका थिए ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विवादमा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र नेकपा एमालेको एकल बहुमत छ । बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेका ५७ प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् । 

एमालेले समानुपातिकतर्फ १६ सिट र प्रत्यक्षतर्फ ४२ मत सहितको बहुमत पाएको थियो । भक्तपुरको उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले १ सिट बढाएको थियो । बाग्मतीमा नेकपा माओवादी केन्द्रले १५ प्रत्यक्ष र ८ समानुपातिक गरी २३  सिट पाएको छ । नेपाली कांग्रेस ८ प्रत्यक्ष र १४ समानुपातिक गरी २२ सिटसहित तेस्रो दल छ ।

समानुपातिकबाट विवेकशील साझाको ३ सिट रहेको छ भने १ प्रत्यक्ष र १ समानुपातिक गरी नेमकिपाको २ सिट छ । समानुपातिकबाट राप्रपाका २ र नयाँ शक्तिबाट उम्मेदवार बनेका १ जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । प्रदेशमा नेकपा १ नहुँदा एमाले बलियो देखिएको थियो । अहिले एमालेका माधव नेपाल पक्षका सांसदलाई माओवादी सांसदको साथ रहे पनि अर्को सरकार बन्ने अवस्था देखिएको छैन ।

सर्वोच्च अदालतको आईतबारको आदेशले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई भने खास फरक नपर्ने देखिएको छ । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा साविक एमालेबाट २८ र माओवादी केन्द्रबाट १२ सांसद छन् ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई ३ सदस्यीय राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथ छ । उनलाई जनमोर्चाले पनि विश्वासको मत दिएको थियो । साविक माओवादी समेतको समर्थन लिएर ४३ सांसद अर्थात् दुईतिहाइको विश्वासको मतसहित मुख्यमन्त्री गुरुङले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार साविक एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्टिँदा पनि जनमोर्चाको समर्थनले सरकार सुरक्षित देखिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशले सरकारलाई खासै फरक नपर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘साह्रो पर्दैन,’ उनको संक्षिप्त प्रतिक्रिया थियो । सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न आवश्यक प्रदेश सभाको चौथाइ सदस्य संख्या अर्थात् १५ सांसद भएको प्रतिपक्षी कांग्रेसले त्यसमा चासै राखेको थिएन ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि सरकार गठनका अंकगणित सुरू भएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशले दुबै दल पुरानै अवस्थामा फर्किएपछि यसले प्रदेश सरकार गठनमा प्रभाव पार्ने जनाइएको छ ।

प्रदेश सभाको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र छुट्टाछुट्टै चुनाव चिह्नबाट लडेका थिए । लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका ४० सांसद छन् । माओवादी केन्द्रका २१ सांसद छन् । तत्कालीन एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री छन् । ८७ जना सांसद रहेको प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ जना सांसद आवश्यक पर्छ । यो अंकगणितले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई अझै ४ जना सांसदको मत आवश्यक पर्ने भएको छ ।

प्रदेश सभामा कांग्रेसका १९ सांसद रहेका छन् । जनता समाजवादी दलको ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ सिट छ । सर्वोच्चको आदेशबमोजिम सरकार गठनको कसरत भए माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र समाजवादी दलमध्ये कुनै एक दलको समर्थन एमालेलाई आवश्यक पर्छ । एमाले बाहेक अन्य सबै दल मिल्दा पनि सरकार गठन गर्ने विकल्प रहन्छ ।

नेकपाबारे सर्वोच्चको आदेशले कर्णालीमा सरकार फेरबदल गर्ने ढोका खुलेको छ । कर्णालीमा साविक माओवादीको नेतृत्वमा सरकार छ । अब एमालेकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने बाटो खुलेको छ ।

पार्टी एकताका क्रममा २ दलबीच भागबण्डा हुँदा माओवादीलाई कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर मिलेको थियो । त्यसबेला एमालेले कुनै हालतमा सरकारको नेतृत्व नछाड्ने अडान लिएको थियो । तर केन्द्रको दबाबमा माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री चयन भएका थिए । कर्णालीमा प्रदेश सभामा सांसदको संख्या ४० रहेको छ ।

सरकार गठनका लागि २१ जना सांसद आवश्यक पर्छन् । तर एमालेसँग सभामुखसहित ५० प्रतिशत अर्थात् २० जना सांसद रहेका छन् । सरकार गठन गर्न एमालेलाई १ जना सांसद मात्रै अपुग हुन्छ । तर एमाले विना यहाँ सरकार गठन हुने अवस्था छैन । एमालेबाहेक अरु सबै दलका सांसद जोड्दा पनि सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने २१ जना सांसद पुग्दैनन् ।

सर्वोच्चको आदेशले सुदूरपश्चिममा २ वटा समीकरण बन्न सक्छन् । २ जना मात्रै सांसद रहेको जनता समाजवादी निर्णायक देखिएको छ । प्रदेश सभामा ५३ सदस्य छन् । सरकार गठन गर्न २७ सदस्यको आवश्यकता पर्नेछ ।

५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा साविकको एमालेका २५, माओवादी केन्द्रका १४, कांग्रेसका १२ र राजपाका २ सदस्य रहेका छन् । ‘जसपाका दुबै जनालाई मन्त्री दिएर एमालेले सरकार बनाउन सक्छ,’ एक सांसदले भने, ‘हाम्रो पहिलो प्रयास त्यही हुन्छ तर यसका केन्द्रको पनि कुरा आउला ।’

नयाँ समीकरणबारे कुनै छलफल नभएको जसपाले जनाएको छ । माओवादी केन्द्रसँग १४ सदस्य रहेका छन् । माओवादीले कांग्रेससँग गठबन्धनको सरकार बनाउन सक्दैन । दुबैतर्फका सांसद जोड्दा २६ मात्रै पुग्ने देखिएको छ । २७ जनाले मात्रै बहुमत पुग्ने भएकाले माओवादीले जसपालाई मनाउनुपर्ने देखिएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

प्रधानमन्त्री बन्न वामदेव गौतमले निकाले अर्काे नयाँ ‘आइडिया’ !

ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डलाई बोकाए ठूलो दोषको भारी !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

कांग्रेस नेता महर्जनको खाना खुवाउने अभियानमा कराँते चेलाको सहयोग

नेकपा फुट्नै लागेको हो ? किसुनजीलाई सम्झिँदै नारायणकाजीले गरे भावुक खुलासा