काठमाडौं – ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई आधिकारिकता दिने सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै सरकार र २०७५ जेठ ३ गते एकीकृत भएको नेकपाको अस्तित्व एकैपटक संकटमा परेको छ ।

यससँगै अबको सत्ता समीकरण, संसद र निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन नेकपाको आधिकारिकताको लडाइँ अर्को मोडमा प्रवेश गरेको छ ।

सर्वोच्चको यस फैसलालाई प्रधानमन्त्री एवं साविक नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्वागत गरेका छन् भने नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अनपेक्षित फैसला भनेर प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सर्वोच्चको फैसलाका आधार हेर्दा सरकार र नेकपाको अबको यात्रा थप सकसपूर्ण बन्ने देखिएको छ । सबैभन्दा धेरै सकस माधव नेपाल पक्षलाई हुनेछ ।

केपी ओली २०७४ फागुन ३ गते तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको प्रस्तावमा संसदीय दलका नेता चुनिएका थिए । उनी त्यही दिन माओवादी केन्द्रको समर्थनमा संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्री चयन भएका थिए ।

२०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भएपछि ओली नेतृत्वको सरकार सुविधाजनक बहुमत अर्थात् १७४ सदस्यीय सांसद सहितको भयो । त्यसपछि ओली सरकारको हैसियत संविधानको धारा ७६(२) बाट उक्लिएर ७६(१) मा पुगेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्रीबाट बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसैले ओली गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा पनि १७२ सांसद अर्थात् संसद्को ६४ प्रतिशत सदस्यको समर्थनमा आफू प्रधानमन्त्री भएको र आफ्नो नेतृत्वको सरकार नहुँदा संसदबाट फेरि अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था नरहेको दाबी गर्दै आएका थिए ।

ओली नेकपाकै हैसियतमा बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री रहेको तथ्य सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले पनि स्वीकार गरिसकेको छ । संवैधानिक इजलासको फैसलासँग बाझिने गरी सर्वोच्चले आईतबार फैसला गरेर ओलीलाई साविक एमाले र प्रचण्डलाई साविक माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको हैसियतमा फर्काइदिएसँगै ओली फेरि संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री भएका छन् ।

अदालतको आदेशअनुसार नेकपाका नेताहरु कि नयाँ नाम दर्ता गराउन निर्वाचन आयोगमा जानुपर्ने हुन्छ वा पूर्ववत् पार्टीमै फर्किनुपर्ने भएको छ ।

अहिले नेकपा व्यावहारिक रुपले विभाजित भइसकेकाले फेरि नेताहरु मिलेर हाम्रो पार्टीको नाम यो हो भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिन जाने सम्भावना लगभग छैन । त्यसमाथि सर्वाेच्चले फैसलाबमोजिम नै गर्नू/गराउनू भनेर पठाएको पत्र निर्वाचन आयोग, ओली र प्रचण्ड पक्षले बुझिसकेका छन् । त्यसैले अब नेकपा नेकपाकै नाम र आवरणमा रहन सक्ने अवस्था देखिएन । त्यसैले माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका ओली दलले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै अल्पमतमा पर्ने छन् । त्यसो हुँदा उनले १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुनसक्छ । ओलीले सर्वोच्चको फैसलालगत्तै बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा पनि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए आफूले १ महिनाभित्रमा विश्वासको मत लिने बताएका छन् ।

ओली नेतृत्वको एमालेमा अहिले १२० जना सांसद छन् । एमालेलाई सरकार बनाउन अरु थप १८ जना चाहिन्छ । त्यसैले फेरि पनि माओवादी केन्द्र, कांग्रेस या जसपाको समर्थन नभई एमालेले सरकार बनाउन सक्दैन । पछि सरकार बनाउँदा कस्तो खालको गठबन्धन बन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, अहिलेकै स्थितिमा भने ओली नेतृत्वको सरकारलाई थप संकट आइलागेको छ ।

ओलीका कानूनविज्ञ सल्लाहकार बाबुराम दाहाल भने सरकार संकटमा नरहेको दाबी गर्छन् । ‘यो संविधानको धारा ७६(१) अनुसार थियो र अब धारा ७६(२) मा गयो, यसले विश्वासको मत लिने अवस्था आउन सक्छ तर अहिले नै संकटमा पर्‍यो भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘नेकपा एमालेको हैसियतमा पुगेपछि आफ्नो जुन हैसियत छ त्यसैमा आनन्द लिनुपर्‍यो नि ! त्यसमा संकटको कुरा कहाँबाट आउँछ र ?’

यद्यपि पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले आफूहरुले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताएका छन् । साविक माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत लिन नसके सत्ता छोड्नुपर्छ । जसको तरंग केन्द्र सरकारमा मात्रै नभएर प्रदेश सरकार र राष्ट्रपतिसम्ममा फैलिन सक्छ ।

एकीकृत भएपछि नेकपाको उदय एसियाकै दोस्रो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीका रुपमा भएको थियो । करीब दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार २०१७ सालपछि पहिलो पटक कम्युनिस्टको पोल्टामा परेको थियो । तर नेताहरुबीचको छिनाझपटी र बेमेलले एकताको ३१ औं महिनामा व्यावहारिक रुपमा फुटको दिशामा गयो । तर निर्वाचन आयोगले निर्णय नगरिदिँदा नेकपा कानूनी रुपमा विभाजन हुन सकेको थिएन । आयोगको अप्ठ्यारोलाई सर्वोच्चको फैसलाले मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ ।

प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अदालतको फैसलाले धेरै जटिलता निम्त्याएको बताएका छन् । ‘अदालतको यो फैसला षड्यन्त्रको पराकाष्ठा हो । मागदाबी पनि छैन । एकीकरणमाथि प्रश्न उठाएको कुरा पनि होइन । यो फैसलामा यसरी जान मिल्दैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो अस्वाभाविक र गलत छ, सर्वोच्चको फैसलामा हाम्रो गम्भीर असहमति छ । यो राजनीतिक फैसला हो । अब कसरी जाने भन्ने निर्णय सोमवार स्थायी कमिटी बैठकबाट गर्छौं ।’ ओली नेतृत्वको नेकपा भने सर्वोच्चको फैसलाले खुशी देखिएको छ ।

आईतबार संसदीय दलको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अब एमालेको अध्यक्षको हैसियतमा छिट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने बताएका छन् । ओली नेकपाका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली पनि अदालतले आफूहरुको स्ट्याटस २०७५ जेठ ३ गतेको अवस्थामा पुर्‍याएको बताउँछन् । ‘मुलुक २०७५ जेठ ३ गतेभन्दा अगाडिको अवस्थामा पुगेको छ । अब यसले २ पार्टीको बीचमा एकताका लागि नयाँ आधार खोलिदिएको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकताको आधार कमजोर थियो ।’

अदालतले पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको कित्ता छुट्याइदिएपछि सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा कोही छन् भने ती माधवकुमार नेपाल र उनको समूहमा रहेका ४० जना सांसद हुन् । गत पुस ५ गतेदेखि नेकपा विभाजन हुँदा तत्कालीन एमालेका १२१ सांसद (एकको निधन) मध्ये ४० जना प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्वको नेकपामा थिए तर त्यो पक्षले वैधानिक विभाजनको मान्यता पाइसकेको थिएन ।

अब सर्वोच्च अदालतले पूर्व एमालेलाई एमाले र पूर्व माओवादीलाई माओवादीकै थान्कामा बसाउने खालको निर्णय गरेपछि ओलीतिर लागेकाहरु एमाले हुन र प्रचण्डतिरका पूर्वमाओवादी माओवादी नै बन्न तयार छन् । तर आफैंले कारबाही गरेका ओलीले नेतृत्व गरेको एमालेमा जाने वा के गर्ने भन्नेबारे नेपाल र उनको पक्ष अलमलमा छ ।

नेपालले अदालतको फैसलाबारे आफूले अध्ययन गरिरहेको र अहिले नै केही भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । ‘निर्वाचन आयोगले जेठ ३ गतेअघिको सन्दर्भ सकिसकेको र जेठ ३ गतेमा निर्वाचित भएका केन्द्रीय सदस्यलाई मात्रै चिन्छौं भनेको थियो, अदालतको यस्तो फैसला आएको छ,’ नेपालले भने, ‘अहिले हामी दलविहीन अवस्थामा छौं, यस्तोमा के गर्ने कसो गर्ने भनेर छलफल गरिरहेको छु, केही न केही उपाय निस्केला ।’

प्रचण्ड–नेपाल पक्षको नेकपाले कानूनविद्हरुसँग पनि छलफल गरेको थियो । उनीहरुले पुनरावलोकनमा जान नेताहरुलाई सुझाव दिएका छन् । तर पुनरावलोकनमा समेत आफ्नै जटिलता छन् । निर्वाचन आयोग नै पुनरावलोकनमा जाने हो भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो पुनरावलोकनबाट आउने फैसला प्रचण्ड–नेपालको पक्षमा हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।

अर्को नेकपा पार्टी नै पुनरावलोकनमा जाने विकल्प छ । तर यसअघि ऋषिराम कट्टेलले दायर रहेको यही रिटमा सर्वोच्चलाई प्रचण्ड र ओलीले एकैप्रकारको जवाफ दिएका छन्, अब प्रचण्ड एक्लै पुनरावलोकनमा जान नमिल्ने तर्क ओलीनिकट नेताहरुको छ ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षको बैठकमा पनि पुनरावलोकनमा जानु समयको बर्बादी मात्रै हुने निष्कर्ष निस्किएको छ । त्यसैले प्रचण्ड पक्षमा रहेका नेपालसहित ४० जना सांसदको हैसियत एमाले हुँदा मात्रै जोगिन्छ । नेपालले दल फुटाएर प्रचण्डको दलसँग एक हुन सक्ने विकल्प नभएको होइन तर साविक एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा नेपाल पक्षीय नेताहरु ४० प्रतिशत भए पनि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत हुन ४८ सांसद चाहिन्छ, यो नेपाल पक्षका लागि ८ जनाले अपुग हो । त्यसैले नेपालले तत्काल चाहेर पनि दल विभाजन गर्न कठिन छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ अनुसार उनले दल विभाजन गर्न त सक्छन् तर त्यसरी पार्टी फुटाउँदा सांसद पद नरहन सक्छ ।

सत्ता समीकरणको यस जटिल खेलमा सांसद पदकै माया मारेर नेपाल समूहका नेताहरु माओवादी केन्द्रमा समाहित नहुन पनि सक्छन् । उसो त ओली पक्षले पनि नेपाल र झलनाथ खनालबारे ग्यारेन्टी लिन नसक्ने भए पनि अरु सांसदहरु आफूहरूकै कित्ता उभिने आकलन गरिसकेको छ । नेपाल पक्षलाई संसदमा प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्न र फ्लोर क्रस गर्न पनि अब कठिन छ । ओलीको विपक्षमा उनीहरु गए भने संसदीय दलको नेताका हैसियतमा ओलीले कारबाही र सांसद पदबाटै निलम्बनसम्म गर्न सक्छन् । यो अवस्थामा मन दाहालतिरै भए पनि नेपाल र उनको पक्षमा सांसदहरु अहिले ओलीले नेतृत्व गरेको एमालेमै रहनुपर्ने देखिन्छ, जुन नेपाल र खनाललगायत नेताहरुका लागि प्रतिष्ठाको विषय बन्छ । यसलाई नेपाल स्वयं र उनको पक्षले भोलिका दिनमा कसरी ट्याकल गर्दै जान्छ, त्यसले पनि नेपाल समूहको सजिलो/अप्ठ्यारो थप खुट्याउन सकिन्छ । अहिले भने नेपाललाई समूहलाई अप्ठ्यारै अप्ठ्यारो मात्रै रहेको छ ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले नेपाल पक्षले अब राजनीतिक रुपमा निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘फैसलाका कारणले उत्पन्न भएको परिस्थिति हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले नेपाल समूहले स्वेच्छाले दल त्याग गरेको मानिँदैन तर उहाँहरुले के गर्ने भनेर राजनीतिक रुपमै निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

प्रधानमन्त्री बन्न वामदेव गौतमले निकाले अर्काे नयाँ ‘आइडिया’ !

ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डलाई बोकाए ठूलो दोषको भारी !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

नेकपा फुट्नै लागेको हो ? किसुनजीलाई सम्झिँदै नारायणकाजीले गरे भावुक खुलासा

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !