काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल पक्षले नयाँ सरकार गठनका लागि सबै पक्षसँग सहकार्य गर्ने निर्णय बुधवार गरेसँगै नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीका लागि ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएको थियो ।
तर बिहीवार विकसित घटनाक्रमले कांग्रेस प्रचण्ड–नेपाल पक्षसँग सशंकित बनेको छ भने अर्कोतिर प्रचण्ड–नेपाल पक्ष पनि कांग्रेससँग झस्किन पुगेको छ ।
संसद बैठक सुरू हुनु ४ दिनअघि बुधवार प्रचण्ड–नेपाल पक्षले नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । सो पक्षले बुधवार केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर नयाँ सरकार गठन गर्ने विषयमा सबै पक्षसँग खुला सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरोध गर्ने सबै दलसँग सहकार्य गर्न सकिने निर्णय भएको छ । त्यसैअनुसार कांग्रेससँग सरकारको नेतृत्व गर्न प्रस्ताव राखिएको थियो ।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षले नयाँ सरकार गठनका लागि खुला छलफल गर्ने बताउनु र देउवाले पनि प्रधानमन्त्रीको अफर आए सरकारको नेतृत्व गर्ने बताएपछि दुबै पक्षबीच सरकार गठनमा सहकार्य गर्ने सहमति बनेको बुझ्न सकिन्थ्यो । बिहीवार कांग्रेसले सरकारमा जान हतार नगर्ने भनेपछि प्रचण्ड–नेपाल पक्ष झस्किएको छ ।
‘हिजो प्रधानमन्त्रीका लागि देउवालाई समर्थन गर्ने गरी कांग्रेससँग सहमति भएको थियो तर आज भने हतार छैन भन्ने आयो यसले हामीलाई सशंकित बनाएको छ,’ प्रचण्ड–नेपाल पक्षका एक नेताले भने ।
नेपाली कांग्रेसको बिहीवार बसेको पदाधिकारी बैठकमा पनि सरकारमा जान हतार गर्न नहुने धारणा आएको थियो । प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई कांग्रेसका सभापति देउवाले यो विषयमा खास जानकारी गराएका छैनन् । ‘उहाँहरुले समर्थन नगर्ने त भन्नुभएको छैन तर प्रधानमन्त्री दिँदा पनि पछिल्लो पटक अस्वीकार गर्ने अवस्था सिर्जना भएको बुझिँदैछ,’ प्रचण्ड–नेपाल पक्षका एक नेताले भने ।
कांग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीमा अफर आए आफू पछि नहट्ने बताइरहेका बेला प्रचण्ड–नेपाल पक्षले संसदमा प्रधानमन्त्री ओली विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पास गराउन सहज हुने अपेक्षा गरेको थियो । प्रचण्ड–नेपाल पक्षले बिहीवार नै संसदमा ओलीलाई संसदीय दलबाट हटाइसकेको जानकारी गराए पनि कांग्रेसले नेकपा कानूनी रुपमा विभाजन नभएको भन्दै सरकारमा जान आनकानी गरिरहेको छ ।
कांग्रेसभित्र सरकारमा जाने विषयमा मत बाझिएको छ । प्रधानमन्त्री पद पाए पनि नेकपा कानूनी रुपमा विभाजन नभएकाले तत्काल सरकारमा जान नहुने कांग्रेसका केही नेताहरुको धारणा छ । रामचन्द्र पौडेल पक्षले भने सरकारमा जाँदा प्रचण्ड–नेपाल पक्षसँग मिल्नुपर्ने तर अहिले नै सरकारमा जान हतार गर्न नहुने धारणा राखेको छ ।
कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बस्नुअघि नेकपा ओली पक्षका नेता शंकर पोखरेल र प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेता घनश्याम भुसालबीच ४५ मिनेट कुराकानी भएको थियो ।
यसअघि सांसदहरु यज्ञराज सुनुवार, गणेश पहाडी लगायतले भुसाललाई भेटेर पार्टी एकता कायम राख्ने विषयमा छलफल अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । त्यसकै सुइँको पाएर कांग्रेसले तत्काल सरकारमा जानु हुँदैन भन्ने धारणा बाहिर ल्याएको प्रचण्ड–नेपाल पक्षको आशंका छ ।
उता ओली पक्षले शनिवार संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । शनिवार दिउँसो सिंहदबारस्थित नेकपा संसदीय दलको कार्यालयमा बोलाइएको बैठकमा सहभागी हुन प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई समेत एसएमएस पठाइएको छ ।
ओली पक्षले नियुक्त गरेका नेकपाका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रचण्ड–नेपाललाई एसएमएस गरेका हुन् । संघीय संसदमा नेकपाका १७४ सांसद छन् ।
ओली पक्षले पार्टी नफुटेको बताइरहे पनि प्रचण्ड–नेपाल पक्षले भने संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली, उपनेता सुवास नेम्वाङ, सचेतक शान्ता चौधरी लगायतलाई कारबाही गरेको जनाएको छ । बिहीवार नै प्रचण्ड–नेपाल पक्षले उनीहरुलाई कारबाही गरिएको पत्र संघीय संसद सचिवालयमा बुझाएको छ । पत्रमा ओलीलाई संसदीय दलको नेता र पार्टीबाट समेत हटाएको उल्लेख छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।