मोरङ – मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची बनाएर आइतबार बोलाइएको १ नम्बर प्रदेश सभाको बैठक सत्तापक्षले नै अवरुद्ध गरेको छ ।

सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेशसभा बैठक प्रारम्भ भएको घोषणा गर्न नपाउँदै मुख्यमन्त्री राई पक्षधर सांसदहरुले उठेर अवरुद्ध गरेका थिए ।

अवरोधपछि बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नै नभई फागुन ९ गतेसम्म स्थगन गरिएको छ ।

बैठक सुरू हुनासाथ नेकपा ओली पक्षका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले उठेर मुख्यमन्त्री राईले संसदीय दल सदस्यबाट ३ महिनाका लागि निलम्बन गरेका १६ जना सदस्यलाई बैठकबाट बाहिर निकाल्न माग गरेका थिए ।

उनी उठेलगत्तै मुख्यमन्त्री राईनिकट अन्य ५ जना सांसदले पनि उठेर अवरोध गरेका थिए । सभामुख भण्डारीले प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई बस्न पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि नमानेपछि बैठक स्थगनको घोषणा गरेका थिए ।

सभामुख भण्डारीले प्रदेशसभा बैठक बस्नुअघि बिहान ११ बजे बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा राई पक्षधर सांसदहरूले प्रदेशसभा बैठक सूचना टाँसेर सहमतिमै स्थगन गर्न आग्रह गरेका थिए । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले मानेनन् । विवादकै बीच कार्यसूची तय गरेर झण्डै २ घण्टा ढिलो प्रदेशसभा बैठक सुरू गरिएको थियो । बैठकमा मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची तय गरिएको थियो ।

नेकपा ओली पक्षका प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले नेकपा विभाजनको औपचारिक घोषणा नभएसम्म प्रदेशसभा बैठक बस्न नदिने बताएका छन् । ‘नेकपाको औपचारिक विभाजनको प्रतीक्षा गर्न नसक्ने हो भने मुख्यमन्त्रीले १६ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई गरेको कारबाही सभामुखले कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सभामुख भण्डारीले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा गरेको सहमतिविपरीत प्रदेशसभा बैठकमा भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख भण्डारीको भूमिका शंकास्पद देखियो,’ उनले भने, ‘सभामुख भण्डारी सरकारको कठपुतली बनेको र उनले मुख्यमन्त्री राईसँग सेटिङ गरेको आभास भएको छ ।’

आफूहरु २१ जना उठेर सदन अवरोध गर्न खोज्दा सभामुख भण्डारीले नगर्ने तर मुख्यमन्त्री पक्षधर ६ जनाले उठेर अवरोध गर्दा लामो समयसम्म सदन स्थगन गर्नुले सेटिङको आभास भएको कार्कीको भनाइ थियो । उनले सत्तापक्ष प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेर नग्न रुपमा प्रस्तुत भएको टिप्पणी गरे । उनले तत्काल सदन सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् ।

नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सत्तापक्षद्वारा सदन अवरोध हुनु लज्जास्पद भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘आफैंले बोलाएको प्रदेशसभा बैठकमा सत्तापक्षबाटै भएको अवरोध प्रदेश सभाको इतिहासमा कालो दिनका रूपमा सम्झिइने छ,’ उनले भने, ‘सभामुख भण्डारीज्यूले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा गरेको सहमतिविपरीत लामो समयसम्मका सदन स्थगन गर्नुभयो । यो हामीलाई मान्य छैन ।’

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभामा दर्ता गरिएको मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव सदनमा प्रवेश गराएर प्रक्रियागत रुपमा टुंगो लगाउनुपर्ने आङ्बोले बताएका छन् । ‘यसअघि माघ ७ गतेको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक पनि सभामुख भण्डारीले छलफलै नगरी १८ दिनसम्म सदन स्थगन गर्नु उचित थिएन,’ उनले भने ।

नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध पुस १२ गते प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट मुख्यमन्त्री राईले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका २० जनालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेर १६ जनालाई कुनै पनि संसदीय गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने गरी ३ महिना निलम्बन गरेका छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १/१ जना सांसद छन् ।

नेकपाका सांसदमध्ये २८ जना मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा, ३४ जना प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा, २ जना तटस्थ, १ जना फरार र २ जना सभामुख तथा उपसभामुख छन् ।

मतदानलाई पर्खिंदै कांग्रेस

नेकपा ओली पक्षले २ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावलाई अघि बढाउन अवरोध गर्दै कांग्रेसलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयत्न जारी राखेको छ । अविश्वासको प्रस्ताव तत्काल अघि बढाउँदा कांग्रेसले नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई साथ दिने सम्भावना बढेपछि ओली पक्षले यस्तो रणनीति बनाएको हो ।

कांग्रेसले भने अविश्वासको प्रस्तावउपर मतदानको मिति तय नभएसम्म निर्णय नगर्ने जनाएको छ ।

ओली पक्षकै दबाबले प्रदेश १ सभाको बैठक आईतवारबाट फागुन ९ गतेसम्म स्थगन गरिएको छ । यसअघि बागमती प्रदेश सभाको बैठक फागुन ५ गतेसम्म स्थगन गरिएको थियो । केपी शर्मा ओलीपक्षीय दुबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव मात्रै एजेण्डा भएको र अविश्वासको प्रस्तावलाई मतदानमा लगिहाल्दा सरकार गुम्ने जोखिम ओली पक्षले देखेको छ । त्यसैले त्यतिञ्जेल कांग्रेसलाई रिझाउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री ओली लागिरहेको स्रोतले बताएको छ ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत नेकपा विभाजन नभएको र जुनसुकै बेला मिल्ने सम्भावना कायमै रहेकाले कांग्रेसले निर्णय गर्न हतारो नगरेको बताएका छन् । उनले मतदानको मिति तय भएपछि भने कांग्रेसले निर्णय लिने बताए ।

कांग्रेसको निर्णय तत्काल नआउनु र नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षसँगको गठबन्धनमा जाने दृष्टिकोणसमेत बनाइनसक्नुलाई ओली पक्षले आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिने भनेर बुझेको छ । अविश्वासको प्रस्तावविरुद्ध जान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टीभित्रै अप्ठ्यारो परेपछि निर्णयमा ढिलाइ गरेको बुझाइ ओलीपक्षका नेताहरुमा रहेको छ ।

नेकपाका दुबै पक्ष दुइटा प्रदेशमध्ये एउटामा मुख्यमन्त्री दिएर कांग्रेसलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने कसरतमा छन् । दुबै प्रदेशमा सरकार बचाउन र फेरबदल गर्न कांग्रेस निर्णायक छ । कांग्रेस सभापति देउवाले केही दिनअघि कुन समूहसँग गठबन्धन गर्ने भन्नेबारे सम्बन्धित प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफल गरेका थिए ।

दुबै प्रदेशका अधिकांश सदस्यले ओली पक्षसँग गठनबन्धन गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक मानेर सडक आन्दोलन गरिरहेका बेला प्रदेशमा ओली पक्षसँगै गठबन्धन गर्न नैतिक र राजनीतिक रूपमा पनि नमिल्ने तर्क उनीहरुको थियो ।

ओली पक्षसँग मिल्दा असंवैधानिक कदमलाई कांग्रेसले काँध थापेको सन्देश जाने भन्दै उनीहरूले प्रचण्ड–नेपाल पक्षसँगको गठबन्धनमा जोड दिएका थिए ।

देउवाले अझै केही दिन पर्ख र हेरकै अवस्थामा पार्टीलाई राख्न चाहेका छन् । कांग्रेसका संस्थापनइतर खेमाले समेत सभापतिको ढिलाइलाई ओलीसँग गठबन्धन गर्न चाहेको आशंका गरेको छ ।

‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा पछि धकेल्न नहुने हो । यसमा हाम्रै पार्टीको नेतृत्वको भूमिकाले पनि कतै न कतै काम गरेको छ,’ संस्थापनइतर खेमाका एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।

केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजालले संसद्को प्रतिपक्षी दलले अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा विपक्षमा उभिन नमिल्ने बताएका छन् । सहमहामन्त्री महतले नेकपाका २ पक्षको आन्तरिक झगडाका कारण प्रदेश संसद् बैठक धकलिँदै गएकाले कांग्रेसले अहिल्यै निर्णय दिनु अपरिपक्व हुने बताएका छन् ।

‘अविश्वासको प्रस्ताव हामीसँग सोधेर राखेका पनि होइनन्, सभामुखले सोधेर बैठक स्थगन गरेका पनि होइनन् । नेकपाका दुई पक्षबीचकै झगडाले अझै कहिले मतदान हुने ठेगान छैन,’ उनले भने, ‘आफ्नो अनुकूलमा कांग्रेसले निर्णय गर्ला भनेर बैठक राख्ने नराख्ने कुरा उनीहरुले गरेका होलान् । सत्तामा हुनेलाई कांग्रेसले साथ दिए सरकार बचाउन सकिएला भन्ने होला । सत्तामा नहुनेले अविश्वासको पक्षमा मतदान गरिदिए सत्तामा जान पाइएला भन्ने आस गरेको होला । तर हालसम्म उनीहरु एउटै छन् । हामी हतार गरेर यता र उता कतै निर्णय गर्दैनौं ।’

१ नम्बर प्रदेशका कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले पनि अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल भएपछि मात्रै केन्द्रसँग समन्वय गरेर निर्णय गर्ने बताएका छन् । ‘कांग्रेस अनिर्णय भएकाले संसद् बैठक सरेको होइन । सरकार निर्लज्ज भएर आफैं बैठक अवरोध गरेको हो,’ उनले भने । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डलाई बोकाए ठूलो दोषको भारी !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

कांग्रेस नेता महर्जनको खाना खुवाउने अभियानमा कराँते चेलाको सहयोग

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !