काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवादले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पदम धरापमा परेको छ। पार्टीभित्र चुलिदै जाँदा खतिवडाको पद जोगिने कि गुम्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन।
संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप उनलाई मन्त्रीमा निरन्तरता दिनका लाग अबको एक महिनाभित्र सांसद बनाइसक्नु पर्नेछ। राष्ट्रिय सभाको दुई वर्षे कार्यकाल गत फागुन २० गते पुरा गरेर सांसद मुक्त भएका खतिवडा ६ महिनासम्म सांसद नभएपनि मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक सुविधा अनुसार अहिले बहाल छन्।
संविधानको धारा ७८ मा राष्ट्रपतिले प्रधामन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै पनि व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ। त्यसरी बनेका मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य बन्न नसके स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।
राष्ट्रियसभा सदस्यको दुई वर्षको कार्यकाल समाप्त भएपछि खतिवडाले गत फागुन २० गते मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। सरकारले संविधानको धारा ७८ अनुसार नै उनले राजीनामा दिएको २४ घन्टा नपुग्दै सूचना तथा प्रविधि मन्त्रीको थप जिम्मेवारीसहित फागुन २१ गते पुनर्नियुक्ति दिएको थियो। खतिवडाको मन्त्री पद कायमै राख्नका लागि उनलाई भदौ २१ गते अगावै सांसदमा नियुक्ति गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्रियसभामा मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने एक सिट रिक्त छ। राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने राष्ट्रिय सभाको सदस्य अझै रिक्त रहेकाले खतिवडालाई भदौ २१ गते अघिनै नियुक्त गरे उनको मन्त्री पद जोगिने अन्यथा मन्त्री पद स्वतः हट्ने छ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।