काठमाडौं – पार्टी र संसदीय दलमा छलफल र सुझाव विना नै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने अन्तिम तयारी गरेपछि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र असन्तुष्टि देखिएको छ ।

जेठ २ गते शुक्रबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछिन् । तर कोरोना संक्रमणको जोखिम र पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितालाई कारण देखाएर पार्टी र संसदीय दलको बैठक राखेर सुझाव नलिइएपछि नेकपाभित्र असन्तुष्टि बढेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सहमतिमा नीति तथा कार्यक्रम र सीमा समस्याबारे सुझाव लिने सहमतिसहित बुधवार डाकिएको स्थायी समिति बैठक नेताहरू सबैको कोरोना परीक्षण नभएको कारण दर्शाएर बिहान अचानक स्थगित गरिएको थियो । स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलको सुरक्षार्थ खटिएका एक सशस्त्र प्रहरी जवानमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि बैठक स्थगित गरिएको भनिएपनि रावलले नै सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि पोखेका छन् ।

बालुवाटारमा केपी ओलीले पीसीआर परीक्षण विनै आफू निकट नेता र सांसदको भेला गर्ने तर स्थायी समिति बैठक भने आफूसँग सम्पर्क गरेर सत्य–तथ्य नबुझी स्थगित गर्ने काम षड्यन्त्रकारी र गैरजिम्मेवार राजनीतिको भद्दा रुपमा टिप्पणी रावलले गरेका छन् ।

‘स्थायी कमिटीको बैठक पार्टी विधानअनुसार तीन महिनामा बस्नुपर्ने हो, पाँच महिना नाघिसकेको छ । कोरोना महामारी र विषम स्थितिमा हठात ल्याइएको अध्यादेशबारे छलफल गर्न स्थायी कमिटीका २० सदस्यले पार्टी विधानको धारा ५९ अनुसार बैठकको माग गरेको २१ दिन भयो । विधानअनुसार एकचौथाइ सदस्यले बैठकको माग गरेमा १५ दिनभित्र बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउन नमानिरहनुभएको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ । केही दिनअघि बालुवाटारनिकट भनिएका सांसद र नेताहरू भेला पार्दा पीसीआर परीक्षण खोजिएको थिएन,’ नेता रावलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘मकहाँ एक महिनादेखि नरहेका र प्रहरीमा कोरोना संक्रमण देखिनुलाई प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले मसँग केही नबुझी बैठक स्थगनको एउटा कारण भन्दै रेडियोमा फुक्न लगाउनु र स्थायी कमिटीका सबै सदस्यको पीसीआर परीक्षण नभएकाले बैठक स्थगित गरियो भन्नु षड्यन्त्रकारी र गैरजिम्मेवार राजनीतिको भद्दा स्वरूप हो । यस्तै, प्रवृत्ति र व्यवहारले नेकपा र सरकार सञ्चालनमा समस्याहरू बढ्दै गएका छन् । यस्तो गलत कामकुरा बन्द गर्नु पार्टी र सरकारको हितमा हुन्छ र देशका लागि पनि राम्रो हुन्छ ।’

कोरोना महामारीको त्रास र पछिल्लो परिस्थितिका कारण नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीबारे पार्टीभित्र छलफल हुने अवस्था नरहेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गत बैशाख २६ गते अध्यक्ष प्रचण्डले संसदीय दलको बैठक नराख्ने तर प्रदेशगत हिसाबले सांसदहरुको स–साना समूहसँग बेग्लाबेग्लै सुझाव लिन सकिने विकल्पमा छलफल गरेका थिए । तर उनीहरूबीच त्यस्तो छलफल नीति तथा कार्यक्रमपछि गर्ने कि अघि भन्नेमा सहमति भएको थिएन ।

प्रचण्डसँगको परामर्शमा संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही दिन कोरोना महामारीका कारण दलको बैठक बस्ने स्थिति नभएको भन्दै संसदमा एकताका साथ पार्टीका तर्फबाट धारणामा एकरूपता हुने गरी विचार राख्न पत्रमार्फत सबै सांसदलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि पनि ओली र प्रचण्डले स्थायी कमिटीबाट नीति तथा कार्यक्रमबारे सुझाव लिन नखोजेका भने होइनन् ।

स्थायी कमिटीका २० नेताले वैशाख १० गतेमै बैठक माग गर्दै लिखित माग गरेका कारण दबाबमा परेका उनीहरूले बैशाख २५ गतेका लागि स्थायी कमिटी बोलाउने सहमति गरेका थिए । तर त्यो बैठकमा प्रस्तुत गर्ने एजेन्डाबारे बैशाख २४ गते बसेको सचिवालय बैठकमा सहमति नभएपछि स्थायी समिति अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो ।

तर ओली र प्रचण्डको निरन्तर संवादपछि २ एजेन्डाका लागि मात्र बोलाइएको बैठक पनि स्थगित भएपछि भने पार्टी र संसदीय दलमा छलफल विना नै शुक्रवार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुने भएको छ । संसदीय दल र सांसदहरू पार्टीकै निर्देशनअनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसम्बन्धी छलफलमा सहभागी हुने नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बताएका छन् ।

‘त्यो (छलफलको विषय) पार्टीले सोच्ने कुरा हो, संसदीय दल पार्टीको निर्देशनअनुसार चल्छ,’ गुरुङले भने, ‘अहिले कोरोना भाइरसको महामारीकै कारण छलफल हुन नसकेको हो । तर संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुरा पार्टीको निर्देशनअनुसार चल्ने कुरा हुन्छ ।’ अहिले महामारीको अवस्था भए पनि विगतका वर्षमा भने अनुकूल समयमा नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल राख्ने गरिएको गुरुङले स्मरण गरेका छन् ।

तर बैशाख २६ गतेबाट सुरू भएको संसद्को बजेट अधिवेशनमा अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट सांसदहरूले पार्टीभित्र छलफलै नगरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे सीधै संसदमा छलफल गर्ने कुरा उचित नभएको भन्दै असन्तुष्टि राखेका थिए ।

‘कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा पार्टी र संसदीय दलमा व्यवस्थित छलफलबाट सुझाव नलिई प्रस्तुत गर्ने कुरा बेठीक छ,’ सांसद गणेश पहाडीले भने, ‘चुनावमा पार्टीले जनतासामु प्रस्तुत गरेको घोषणापत्रअनुसार अहिलेसम्म के–कति काम भए, कति हुन बाँकी छन्, कति पूरा गर्न सकिन्छ या सकिँदैन, नसक्ने भए किन सकिँदैन, मध्यावधि समीक्षासहित तयारीबारे छलफल गर्दा धेरै राम्रो हुन्थ्यो, मैले संसदमा पनि यो कुरा खुला ढंगले उठाएको थिएँ । तर विगतमा जस्तै यसपटक पनि छलफलै नगरी ल्याउने कुरा विधिका हिसाबले बेठीक छ ।’

पार्टीभित्र सरकारले ल्याउने बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र महत्त्वपूर्ण निर्णयहरुमा विधि, प्रक्रिया र स्वामित्वको प्रश्न उठ्ने कुरा स्वाभाविक भएपनि त्यसरी नै ल्याइनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भने नरहेको पहाडीको भनाइ छ । ‘त्यसरी नै ल्याइनुपर्छ भन्ने वैधानिक व्यवस्था नै त होइन, पार्टीमा छलफलको प्रश्न मात्र हो, संसदमा प्रस्तुत भएर खुला छलफलपछि पारित हुने भएकाले मुख्य कुरा त्यसैलाई नै वैधानिक मान्नुपर्ने हुन्छ,’ पहाडीले भनेका छन् ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

प्रधानमन्त्री बन्न वामदेव गौतमले निकाले अर्काे नयाँ ‘आइडिया’ !

ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डलाई बोकाए ठूलो दोषको भारी !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

नेकपा फुट्नै लागेको हो ? किसुनजीलाई सम्झिँदै नारायणकाजीले गरे भावुक खुलासा

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !