काठमाडौं – समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरेको आरोप लागेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सांसद महेश बस्नेत र कृष्णकुमार श्रेष्ठ ‘किसान’ तथा निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालविरुद्धको अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी कसूरमा छानबिन सुरू भएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय बबरमहलले शुक्रवार दिउँसो महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई सांसद सुरेन्द्र यादवले दिएको अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी कसूरको जाहेरी दरखास्त पठाएपछि प्रहरीले छानबिन सुरू गरेको छ ।
सांसद यादवले दिएको जाहेरी दरखास्त काठमाडौं प्रहरीलाई पठाइएको सहायक जिल्ला न्यायाधीवक्ता नुमराज खनालले बताएका छन् । उनले भने, ‘अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई जाहेरी दरखास्त पठाइसकेका छौं ।’ सरकारी वकिलले जाहेरी पठाएपछि ‘सांसद अपहरण’ प्रकरणमा अनुसन्धान थालिएको काठमाडौं प्रहरी परिसर टेकुका प्रमुख एसएसपी श्यामलाल ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
‘प्रारम्भिक रुपमा घटनाको प्रकृति हेर्छौं र त्यसपछि विस्तृत अनुसन्धान हुन्छ,’ उनले भने । आवश्यक परे अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न सकिने प्रावधान रहेपनि अनुसन्धान अधिकृतलाई कानूनले केही अधिकार दिएकाले अहिल्यै केही बताउन नसकिने ज्ञवालीले बताएका छन् । आवश्यक परे प्रहरीले कानून अनुसार पक्राउ गर्नेसम्मको तयारी गरेको छ ।
अपहरणको जाहेरी दर्ता गर्न सांसद यादवसहित नवगठित जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेताहरु महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं पुगेका थिए । तर प्रहरीले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि बैशाख १६ गते सरकारी वकिलको कार्यालय गएका थिए ।
तर बैशाख १६ गते सरकारी वकिल कार्यालयले पनि यादवको जाहेरी लिएको थिएन । ओली सरकारको दबाबमा सरकारी निकायले जाहेरी नलिएको पार्टीको आरोप थियो । सांसद यादवले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा समेत उजुरी दिएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले उजुरी दर्ता गरेको हो ।
लकडाउनको समयमा सांसदद्वय बस्नेत र श्रेष्ठ तथा पूर्वआईजीपी खनाल महोत्तरी पुगेर सांसद डा. यादवलाई काठमाडौं ल्याएका थिए । सांसद यादवले आफूलाई इच्छाविपरीत काठमाडौं ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।