भारत सरकारले क्यान्सरको उपचारलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्‍याउने उद्देश्यले १३७ प्रकारका क्यान्सर औषधिको मूल्य ७० प्रतिशतसम्म घटाउने निर्णय गरेको छ। औषधिको व्यापारिक मार्जिनमा सीमा निर्धारण गर्दै सरकारले महँगो उपचारका कारण बिरामी तथा तिनका परिवारले बेहोर्नुपरेको आर्थिक भार कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

भारतको रसायन तथा मल मन्त्रालयले अक्टोबर १७ मा सार्वजनिक गरेको निर्णयअनुसार, सम्बन्धित औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्यमा व्यापारिक मार्जिन ३० प्रतिशतमा सीमित गरिनेछ। नयाँ मूल्य निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था नोभेम्बर ९, २०२६ देखि लागू हुनेछ।

यस निर्णयबाट २० भन्दा बढी प्रकारका क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग हुने इम्युनोथेरापी औषधिसहित स्तन, प्रोस्टेट, कोलोन, डिम्बाशय र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग हुने औषधिहरू लाभान्वित हुनेछन्।

भारत सरकारले यसअघि सन् २०१९ मा ४२ प्रकारका क्यान्सर औषधिमा मूल्य नियन्त्रण लागू गरेको थियो। त्यसबेला केही औषधिको मूल्य ९० प्रतिशतसम्म घटेको थियो। अहिले थप १३७ प्रकारका औषधिमा नियन्त्रण विस्तार गर्ने निर्णयले क्यान्सर उपचारलाई थप किफायती बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

औषधिको मूल्यमा हुने अत्यधिक वृद्धि नियन्त्रण

क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने कतिपय औषधि उत्पादकबाट वितरक, अस्पताल र औषधि पसलसम्म पुग्दा मूल्यमा ठूलो अन्तर देखिने गरेको छ। यसले बिरामीले उपचारका लागि तिर्नुपर्ने रकम बढाएको भन्दै भारतमा औषधिको मूल्य निर्धारण प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो।

यसै सन्दर्भमा भारतको राष्ट्रिय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ले १३७ प्रकारका क्यान्सर औषधिको व्यापारिक मार्जिन अधिकतम खुद्रा मूल्यको ३० प्रतिशतमा सीमित गर्ने व्यवस्था गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार, औषधि उत्पादकहरूले निर्धारित मूल्य सीमाभित्र रहेर आफ्नो उत्पादनको नयाँ अधिकतम खुद्रा मूल्य कायम गर्नुपर्नेछ। औषधि उत्पादक, वितरक, खुद्रा विक्रेता तथा अस्पतालहरूले नयाँ मूल्यअनुसार औषधि बिक्री गर्नुपर्नेछ।

विभिन्न प्रकारका क्यान्सरका औषधि समेटिए

नयाँ मूल्य नियन्त्रणअन्तर्गत इम्युनोथेरापीमा प्रयोग हुने औषधिहरू पनि समेटिएका छन्। यस्ता औषधिले शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई क्यान्सरका कोषिकाविरुद्ध काम गर्न सहयोग गर्छन्।

त्यस्तै, स्तन, प्रोस्टेट, कोलोन, डिम्बाशय र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग हुने औषधिहरू पनि यस व्यवस्थामा समावेश छन्।

औषधिको मूल्यमा हुने वास्तविक कटौती भने प्रत्येक औषधिको विद्यमान मूल्य र वितरण प्रणालीमा रहेको व्यापारिक मार्जिनअनुसार फरक हुनेछ। त्यसैले सबै औषधिको मूल्य समान रूपमा ७० प्रतिशत घट्ने होइन, तर केही औषधिको मूल्यमा उल्लेखनीय कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ।

बिरामीको आर्थिक भार घटाउने लक्ष्य

क्यान्सरको उपचारमा औषधिको खर्च ठूलो हुने भएकाले धेरै परिवार आर्थिक दबाबमा पर्ने गरेका छन्। विशेषगरी लामो समयसम्म औषधि सेवन गर्नुपर्ने र महँगा लक्षित उपचार तथा इम्युनोथेरापी आवश्यक पर्ने बिरामीका लागि औषधिको मूल्यमा हुने कमी महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।

भारत सरकारको पछिल्लो निर्णयले उपचार खर्च घटाउनुका साथै महँगा औषधिमा सर्वसाधारणको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

सरकारले औषधि उत्पादकहरूलाई हालको उत्पादन तथा आपूर्ति कायम राख्न पनि निर्देशन दिएको छ। मूल्य घटाउने निर्णयका कारण बजारमा औषधिको अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले आपूर्ति व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन जोड दिइएको हो।

औषधि मूल्य नियन्त्रणमा भारतको नीतिगत पहल

भारतले यसअघि पनि आवश्यक औषधिको मूल्य नियन्त्रण, जेनेरिक औषधिको प्रवर्द्धन र औषधि बजारको नियमनमार्फत स्वास्थ्य सेवाको खर्च कम गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ।

सन् २०१९ मा सुरु गरिएको क्यान्सर औषधिको मूल्य नियन्त्रण कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै थप १३७ प्रकारका औषधिमा नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय त्यसैको निरन्तरता हो।

यस कदमले औषधि वितरण प्रणालीमा हुने अत्यधिक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न र बिरामीको उपचार खर्च कम गर्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, यसको वास्तविक प्रभाव औषधिको नयाँ मूल्य, बजारमा उपलब्धता र कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा निर्भर हुनेछ।

भारत सरकारले नोभेम्बर ९ देखि लागू हुने नयाँ मूल्य व्यवस्थामार्फत क्यान्सर उपचारलाई थप सुलभ बनाउने प्रयास गरेको छ। महँगा औषधिको मूल्यमा नियन्त्रण र नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सकिएमा यसबाट क्यान्सरका बिरामी तथा तिनका परिवारलाई उल्लेखनीय राहत पुग्न सक्नेछ। - एजेन्सी 

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

सिमा अतिक्रमण भएपछि तरुण दल कम्युनिस्ट सरकारसँग आक्रोशित, तत्कालै उचित कदम चाल्न ध्यानाकर्षण

भारतबाट आउने महिलालाई तत्काल नागरिकता दिनुपर्छ : डा. कोइराला

आज मध्यरातमा भारतले धौलीगंगा बाँध खोल्दै, दार्चुलालगायतका जिल्लामा खतरा

ईलाममा ३ करोडको लागतमा भारतले बनाइदियो संस्कृत विद्यालय 

भारतको झट्कापछि चीन शान्ति कायम गर्ने तयारीमा

सिन्धुपाल्चोक घटनाप्रति भारतद्वारा दु:ख व्यक्त