पाकिस्तानको खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा सङ्घीय सरकारले आपत्कालीन व्यवस्था लागू गर्दै निर्वाचित प्रान्तीय सरकारका अधिकार निलम्बन गरेपछि देशको सुरक्षा अवस्था, लोकतान्त्रिक प्रणाली र राजनीतिक स्थिरतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। सरकारले आतङ्कवाद नियन्त्रण र बिग्रँदो सुरक्षा अवस्थालाई निर्णयको आधार बनाएको छ भने विपक्षी दलले यसलाई आफ्नो राजनीतिक प्रभाव समाप्त पार्ने योजनाका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

डाइरेक्टसमा १५ अक्टोबर २०२६ मा प्रकाशित एक विश्लेषणअनुसार, पाकिस्तानका राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारीले अक्टोबर ११ मा संविधानका धारा २३२ र २३४ अन्तर्गत आपत्कालीन उपायलाई स्वीकृति दिएका थिए। प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अघि बढाइएको यस कदमपछि पाकिस्तान तेहरिक–ए–इन्साफ (पीटीआई) को नेतृत्वमा रहेको खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तीय सरकारका अधिकार निलम्बन गरिएका छन्।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रान्तका गभर्नर फैसल करिम कुन्दीलाई ११ सदस्यीय सल्लाहकार परिषद्को सहयोगमा प्रशासन सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। सङ्घीय सरकारले प्रारम्भिक रूपमा यो व्यवस्था छ महिनासम्म कायम रहने जनाएको छ।

यस निर्णयले सङ्घीय सरकार र पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको नेतृत्वसँग सम्बन्धित पीटीआईबीचको राजनीतिक द्वन्द्व थप चर्काएको छ। इमरान खान जेलमा रहेकै अवस्थामा पीटीआईले खैबर पख्तुनख्वामा आफ्नो प्रमुख राजनीतिक आधार कायम राखेको थियो। प्रान्तीय सरकारको अधिकार निलम्बन भएपछि पाकिस्तानको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा समेत परिवर्तन आएको विश्लेषणमा उल्लेख छ।

आतङ्कवाद नियन्त्रणको नाममा राजनीतिक हस्तक्षेप?

पाकिस्तान सरकारले खैबर पख्तुनख्वाको प्रान्तीय नेतृत्वले आतङ्कवादविरुद्धको अभियानमा पर्याप्त सहयोग नगरेको आरोप लगाउँदै आपत्कालीन व्यवस्था आवश्यक भएको दाबी गरेको छ। अफगानिस्तानसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा सशस्त्र समूहका गतिविधि बढ्नु, सुरक्षा कारबाहीसम्बन्धी नीतिमा मतभेद हुनु र सङ्घीय तथा प्रान्तीय सरकारबीचको संवाद कमजोर बन्नु निर्णयका प्रमुख कारणका रूपमा प्रस्तुत गरिएका छन्।

पाकिस्तानमा सक्रिय तेहरिक–ए–तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) लगायतका सशस्त्र समूहले सुरक्षा निकाय र सर्वसाधारणमाथि आक्रमण गर्दै आएका छन्। यस्ता गतिविधिले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको दैनिक जीवन, आर्थिक गतिविधि र सार्वजनिक सुरक्षामा गम्भीर असर पारेको छ।

तर सुरक्षा चुनौतीको अस्तित्वले मात्रै निर्वाचित सरकार निलम्बन गर्ने निर्णयको औचित्य स्वतः स्थापित नगर्ने विश्लेषणमा उल्लेख छ। सङ्घीय सरकारको कदमले आतङ्कवाद नियन्त्रण र लोकतान्त्रिक अधिकारबीचको सन्तुलनबारे बहस सिर्जना गरेको छ।

पीटीआईले आपत्कालीन व्यवस्थालाई राजनीतिक रूपमा प्रेरित कदम भन्दै विरोध गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सङ्घीय सरकारले सुरक्षा सङ्कटलाई आधार बनाएर निर्वाचित प्रान्तीय नेतृत्वलाई हटाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। अर्कोतर्फ, सरकारले प्रान्तीय नेतृत्वले सुरक्षा जिम्मेवारी पूरा नगरेको दाबी गर्दै आएको छ।

गिरफ्तारी र राजनीतिक तनाव थप चर्कियो

आपत्कालीन व्यवस्था लागू भएपछि प्रान्तीय नेताहरू र पीटीआईसँग सम्बन्धित अन्य व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको समाचारमा उल्लेख छ। सम्भावित प्रदर्शनलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो।

अक्टोबर १३ मा पाकिस्तानको उत्तरपश्चिमी क्षेत्रमा इमरान खानका समर्थक र प्रहरीबीच झडप भएको थियो। पीटीआईका प्रतिनिधिहरूले प्रहरीले अश्रुग्यास र वास्तविक गोली प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै प्रदर्शनकारी घाइते भएको बताएका थिए। तर प्रान्तीय प्रशासनका एक प्रतिनिधिले वास्तविक गोली चलाइएको भन्ने आरोप अस्वीकार गरेका थिए। सम्बन्धित भिडियो सामग्रीको स्वतन्त्र पुष्टि हुन नसकेको समाचारमा उल्लेख छ।

राजनीतिक नेतृत्वको गिरफ्तारी, प्रदर्शनमाथिको नियन्त्रण र एकअर्काविरुद्धका आरोपले पाकिस्तानमा राज्यका निकाय तथा विपक्षी दलबीचको अविश्वास थप गहिरिन सक्ने चिन्ता बढाएको छ।

पाकिस्तानको इतिहासमा सेनाले प्रत्यक्ष रूपमा सत्ता कब्जा गरेका घटनाहरू पटक–पटक देखिएका छन्। सन् १९५८ मा अयुब खान, सन् १९७७ मा जिया उल हक र सन् १९९९ मा परवेज मुसर्रफको नेतृत्वमा सैनिक सत्ता हस्तक्षेप भएका थिए। वर्तमान घटनाक्रम भने नागरिक राष्ट्रपति र सङ्घीय सरकारले संवैधानिक प्रावधान प्रयोग गरेर अघि बढाएको हस्तक्षेपका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई परम्परागत सैनिक विद्रोहका रूपमा स्थापित गर्ने पर्याप्त सार्वजनिक प्रमाण नरहेको विश्लेषणले स्पष्ट पारेको छ।

युरोपेली सङ्घसँगको सम्बन्धमा पनि असर पर्न सक्ने

खैबर पख्तुनख्वाको घटनाक्रमले पाकिस्तानको आन्तरिक राजनीतिमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ। विशेषगरी युरोपेली सङ्घसँगको व्यापारिक सम्बन्धमा मानव अधिकार, श्रमिक अधिकार, सुशासन र कानुनी व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ।

पाकिस्तानले सन् २०१४ देखि युरोपेली सङ्घको सामान्यीकृत प्राथमिकता प्रणाली प्लस (जीएसपी प्लस) अन्तर्गत युरोपेली बजारमा विभिन्न वस्तुको निर्यातका लागि प्राथमिकतापूर्ण पहुँच प्राप्त गर्दै आएको छ। यस व्यवस्थाअन्तर्गत सहभागी देशहरूले मानव अधिकार, श्रमिक अधिकार, वातावरण संरक्षण र सुशासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ।

विश्लेषणअनुसार, युरोपेली आयोगले जुलाई २०२६ मा सार्वजनिक गरेको पाकिस्तानको सन् २०२३–२०२५ अवधिको अनुपालनसम्बन्धी मूल्याङ्कनमा विभिन्न क्षेत्रमा समस्या औँल्याइएको थियो। प्रतिवेदनले कानुनी तथा प्रशासनिक सुधारहरू व्यवहारमा पर्याप्त रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको विषयलाई समेत उल्लेख गरेको थियो।

निर्वाचित प्रान्तीय सरकारको अधिकार निलम्बन, राजनीतिक नेताहरूको गिरफ्तारी र प्रदर्शनको व्यवस्थापनसम्बन्धी घटनाले पाकिस्तानको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता र सुशासनमाथि थप प्रश्न उठाउन सक्छ। यद्यपि, खैबर पख्तुनख्वाको घटनाकै कारण युरोपेली सङ्घले जीएसपी प्लस सुविधाको समीक्षा सुरु गरेको वा व्यापारिक प्रतिबन्ध घोषणा गरेको पुष्टि नभएको समाचारमा स्पष्ट पारिएको छ।

पाकिस्तानका लागि बहुआयामिक चुनौती

खैबर पख्तुनख्वाको वर्तमान सङ्कटले पाकिस्तानका तीन प्रमुख समस्या उजागर गरेको छ—बढ्दो सशस्त्र हिंसा, गहिरिँदो राजनीतिक ध्रुवीकरण र सङ्घीय तथा प्रान्तीय सरकारबीचको अधिकारसम्बन्धी विवाद।

आपत्कालीन व्यवस्थाले तत्काल प्रशासनिक नियन्त्रण सङ्घीय सरकारको प्रभावमा ल्याए पनि यसले सुरक्षा समस्या समाधान गर्छ भन्ने निश्चित छैन। उल्टै, राजनीतिक असहमति दबाइएको अनुभूति बढेमा राज्यका संस्थाहरूप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुन सक्ने जोखिम छ।

अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूका लागि पनि पाकिस्तानको सुरक्षा नीतिसँगै लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको अवस्था महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ। सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्दा संवैधानिक अधिकार, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र कानुनी जवाफदेहितालाई कसरी कायम राखिन्छ भन्ने प्रश्नले पाकिस्तानको अन्तर्राष्ट्रिय छवि तथा आर्थिक सम्बन्धलाई प्रभावित गर्न सक्छ।

खैबर पख्तुनख्वामा विकसित घटनाक्रमले पाकिस्तानको सुरक्षा सङ्कट केवल आतङ्कवाद नियन्त्रणको विषय नभई राजनीतिक स्थिरता, प्रान्तीय स्वायत्तता र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विश्वसनीयतासँग पनि गहिरो रूपमा जोडिएको देखाएको छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।