भारत डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारसँगै डेटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पूर्वाधार विकासमा तीव्र गतिले अघि बढिरहेको छ। डिजिटल भुक्तानी, ई–कमर्स, अनलाइन सरकारी सेवा तथा एआई प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले भारतमा डेटा भण्डारण र प्रशोधन क्षमताको माग बढाएको छ। यसले भारतलाई विश्वव्यापी डिजिटल अर्थतन्त्रमा प्रमुख केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने सम्भावना बलियो बनाएको छ।

अक्टोबर १७, २०२६ मा प्रकाशित एक विश्लेषणअनुसार, भारतको डिजिटल अर्थतन्त्र सन् २०३० सम्ममा एक ट्रिलियन अमेरिकी डलरको आकारमा पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यस लक्ष्यलाई हासिल गर्न डेटा सेन्टर, दूरसञ्चार सञ्जाल, क्लाउड सेवा र उच्च क्षमताका कम्प्युटिङ प्रणालीको विस्तारलाई महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा हेरिएको छ।

भारतको सूचना प्रविधि तथा व्यावसायिक सेवा बजार आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा ६९ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको लेखमा उल्लेख छ। सन् २०२६ मा देशको सूचना प्रविधिसम्बन्धी खर्च १७६.३ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै, सफ्टवेयर उत्पादन उद्योग सन् २०३० सम्ममा १०० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा ठूलो बन्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

डेटा सेन्टरमा बढ्दो लगानी

डेटा सेन्टर आधुनिक डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधार हुन्। यिनले अनलाइन भुक्तानी, सामाजिक सञ्जाल, क्लाउड सेवा, डिजिटल व्यापार तथा एआई प्रणाली सञ्चालन गर्न आवश्यक डेटा भण्डारण र प्रशोधन सुविधा उपलब्ध गराउँछन्।

उक्त विश्लेषणअनुसार, भारतमा करिब २७१ वटा डेटा सेन्टर सञ्चालनमा छन्। तिनको कुल विद्युत् क्षमता करिब १.५७ देखि १.७९ गिगावाट रहेको अनुमान गरिएको छ। ऊर्जा, वातावरण तथा जल परिषद् (सीईईडब्ल्यू) का अनुसार, सन् २०२५ को मध्यसम्म भारतको डेटा सेन्टर क्षमता करिब १.५ गिगावाट पुगेको थियो। यो क्षमता सन् २०३० सम्ममा ४.५ देखि ६.५ गिगावाटसम्म पुग्न सक्ने अनुमान छ।

भारतमा मुम्बई डेटा सेन्टरको प्रमुख केन्द्रका रूपमा विकसित भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री इन्टरनेट केबलसँगको सम्पर्क, ऊर्जा आपूर्ति र सञ्चार पूर्वाधारका कारण मुम्बईले विश्वव्यापी प्रविधि कम्पनीहरूलाई आकर्षित गरिरहेको छ। चेन्नई, दिल्ली–एनसीआर, बेंगलुरु, हैदराबाद र कोलकाता पनि भारतको डेटा सेन्टर उद्योगका प्रमुख केन्द्र हुन्। यी छवटा क्षेत्रले देशको डेटा सेन्टर पूर्वाधारको ठूलो हिस्सा ओगटेका छन्।

विश्वका प्रमुख प्रविधि कम्पनीहरूको आकर्षण

भारतको डिजिटल पूर्वाधार विस्तारमा विश्वका ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले उल्लेखनीय लगानी गरिरहेका छन्। गुगल, अमेजन र माइक्रोसफ्टले भारतमा क्लाउड सेवा तथा डेटा सेन्टरको क्षमता विस्तार गर्न ठूलो लगानी गरिरहेका छन्।

गुगलले आन्ध्र प्रदेशको विशाखापट्टनममा एक गिगावाट क्षमताको डेटा सेन्टर केन्द्र विकास गर्न १५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको लेखमा उल्लेख छ। यो परियोजना अमेरिकाबाहिर गुगलको सबैभन्दा ठूलो डेटा सेन्टर पूर्वाधारमध्ये एक बन्न सक्ने बताइएको छ।

त्यस्तै, रिलायन्स इन्डस्ट्रिजले आन्ध्र प्रदेशमा कृत्रिम बुद्धिमत्तामा केन्द्रित एक गिगावाट क्षमताको डेटा सेन्टर विकास गर्न करिब ११.४ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। अडानी समूहले आगामी दशकमा नवीकरणीय ऊर्जासँग एकीकृत एआई डेटा सेन्टर पूर्वाधारमा १०० अर्ब अमेरिकी डलरसम्म लगानी गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ।

यसैगरी, ओपनएआई र टाटा समूहबीचको साझेदारीले भारतमा ठूलो स्तरको एआई कम्प्युटिङ क्षमता विकास गर्ने सम्भावना बढाएको छ। यी लगानीले भारतमा उच्च क्षमताका कम्प्युटिङ प्रणाली, क्लाउड सेवा र उन्नत एआई प्रविधिको विकासलाई थप गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।

उक्त विश्लेषणले आगामी वर्षहरूमा भारतले एआईसम्बन्धी पूर्वाधारमा २०० अर्ब अमेरिकी डलरसम्मको लगानी आकर्षित गर्न सक्ने अनुमानसमेत प्रस्तुत गरेको छ।

डिजिटल सार्वभौमिकता र रणनीतिक महत्त्व

डेटा सेन्टरको विकास भारतका लागि आर्थिक वृद्धिको विषय मात्र होइन, राष्ट्रिय डिजिटल सार्वभौमिकतासँग पनि जोडिएको छ। देशभित्रै डेटा भण्डारण र प्रशोधन गर्ने क्षमता बढाउँदा संवेदनशील सूचनाको सुरक्षा, डिजिटल सेवाको विश्वसनीयता र प्रविधिगत आत्मनिर्भरता सुदृढ गर्न सकिन्छ।

भारतमा डेटा सेन्टरको विस्तारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरूलाई स्थानीय पूर्वाधार प्रयोग गरेर दक्षिण एसिया तथा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका ग्राहकलाई सेवा दिन सहज बनाउनेछ। यसले भारतलाई क्षेत्रीय डिजिटल सेवा केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसका अतिरिक्त, डिजिटल पूर्वाधारमा हुने लगानीले रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने सम्भावना छ। क्लाउड व्यवस्थापन, डेटा इन्जिनियरिङ, एआई तालिम, डेटा एनोटेसन तथा डिजिटल सेवासम्बन्धी क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको माग बढ्दै जाने विश्लेषणमा उल्लेख छ।

सरकारी नीतिले लगानीलाई प्रोत्साहन

भारत सरकारले डेटा सेन्टर उद्योगको विस्तारका लागि विभिन्न नीतिगत उपाय अघि सारेको छ। भारतस्थित डेटा सेन्टरमार्फत क्लाउड सेवा उपलब्ध गराउने विदेशी कम्पनीहरूका लागि सन् २०४७ सम्म कर छुट दिने प्रस्तावले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

त्यस्तै, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण ऐन, २०२३ ले व्यक्तिगत सूचना, डेटा व्यवस्थापन तथा गोपनीयतासम्बन्धी नियामकीय आधार तयार गरेको छ। यसले डिजिटल अर्थतन्त्रमा लगानी गर्ने कम्पनीहरूलाई कानुनी स्पष्टता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

भारतीय मानक ब्युरोले पनि डेटा सेन्टरमा विद्युत् खपत, शीतलीकरण प्रणाली, पानीको उपयोग र कार्बन उत्सर्जन मापन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित व्यवस्था विकास गरेको छ। डेटा सेन्टरको बढ्दो ऊर्जा खपत र वातावरणीय प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै ऊर्जा दक्षता र दिगोपनलाई महत्त्व दिइएको छ।

चुनौतीबीच विस्तारको सम्भावना

भारतको डेटा सेन्टर उद्योगले केही चुनौती पनि सामना गरिरहेको छ। एआई प्रणाली सञ्चालनका लागि ठूलो परिमाणमा विद्युत् र शीतलीकरण आवश्यक पर्ने भएकाले ऊर्जा आपूर्ति तथा पानीको व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण विषय बनेका छन्। त्यस्तै, पूर्वाधार निर्माणको गति, नियामकीय प्रक्रिया र दीर्घकालीन लगानी व्यवस्थापनले पनि उद्योगको विस्तारलाई प्रभावित गर्न सक्छन्।

यद्यपि, भारतको विशाल डिजिटल बजार, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति, सरकारी नीतिगत समर्थन र विश्वव्यापी प्रविधि कम्पनीहरूको लगानीले यस क्षेत्रको सम्भावना बलियो बनाएको छ।

भारतले डिजिटल सेवा उपभोग गर्ने ठूलो बजारबाट उन्नत डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्ने देशका रूपमा आफ्नो भूमिका विस्तार गरिरहेको छ। डेटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा हुने लगानी प्रभावकारी रूपमा अघि बढेमा भारतले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको प्रमुख डिजिटल केन्द्रका रूपमा आफ्नो स्थान सुदृढ गर्न सक्ने देखिन्छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

सिमा अतिक्रमण भएपछि तरुण दल कम्युनिस्ट सरकारसँग आक्रोशित, तत्कालै उचित कदम चाल्न ध्यानाकर्षण

भारतबाट आउने महिलालाई तत्काल नागरिकता दिनुपर्छ : डा. कोइराला

आज मध्यरातमा भारतले धौलीगंगा बाँध खोल्दै, दार्चुलालगायतका जिल्लामा खतरा

ईलाममा ३ करोडको लागतमा भारतले बनाइदियो संस्कृत विद्यालय 

भारतको झट्कापछि चीन शान्ति कायम गर्ने तयारीमा

सिन्धुपाल्चोक घटनाप्रति भारतद्वारा दु:ख व्यक्त