काठमाडौँ - सरकारी हदबन्दी छुटमा प्राप्त जग्गा गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा तथा बिक्री वितरण गरी राज्यलाई करोडौँ रुपैयाँ नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र पूर्वमन्त्री डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले प्रतिवादीहरूबाट ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो असुल गर्नुपर्ने मागदाबी गरेको छ। साथै, बिगो बराबर जरिवाना र कानुनबमोजिम कैद सजाय हुनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।

अख्तियारका अनुसार उक्त प्रकरण फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि ‘रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रा.लि.’ ले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अन्तर्गत हदबन्दी छुटमा प्राप्त गरेको जग्गासँग सम्बन्धित छ। कम्पनीले मोरङ र सुनसरीमा सर्तसहित प्राप्त गरेको जग्गा तोकिएको प्रयोजनमा प्रयोग नगरी बेवारिसे छाडेको र डम्पिङ साइटका रूपमा उपयोग गरेको आयोगको आरोप छ।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार निर्धारित प्रयोजनमा प्रयोग नभएको उक्त जग्गा जफत गरी सरकारी स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने भए पनि त्यसो नगरी गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा गरिएको अख्तियारको दाबी छ।

आयोगका अनुसार विराटनगरमा रहेको चार बिघा पाँच कट्ठा नौ धुर बहुमूल्य सहरी जग्गालाई विकट तथा खोला क्षेत्रको कमसल जग्गासँग सट्टापट्टा गरिएको थियो। त्यसपछि सट्टापट्टाबाट प्राप्त जग्गा आठ करोड ३८ लाख रुपैयाँभन्दा बढीमा निजी व्यक्तिहरूलाई बिक्री गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

जग्गा सट्टापट्टा र बिक्री वितरणका क्रममा भएको अनियमितताका कारण राज्यलाई हालको न्यूनतम मूल्याङ्कनअनुसार ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ नोक्सानी पुगेको आयोगको ठहर छ।

माधव नेपाल र मिनेन्द्र रिजालमाथि के आरोप?

अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालमाथि जग्गा जफत गर्नुपर्ने अवस्थाबारे जानकारी हुँदाहुँदै बदनियतपूर्वक मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गराएको आरोप लगाएको छ।

त्यस्तै, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिका संयोजक डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालमाथि आफ्ना नातेदार सञ्चालक रहेको कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी सट्टापट्टासम्बन्धी निर्णय स्वीकृत गरेको आरोप छ। आयोगले उक्त निर्णयमा स्वार्थको द्वन्द्व रहेको दाबी गरेको छ।

यस प्रकरणमा भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी, विभागका तत्कालीन महानिर्देशक राजेन्द्रप्रसाद लौडारी तथा रिजाल क्यानिङ कम्पनीका सञ्चालकसहित अन्य उच्चपदस्थ अधिकारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

जग्गा नाममा रहेका व्यक्तिबाट पनि बिगो असुल्ने माग

आयोगले जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनसँग सम्बन्धित हाल जग्गा आफ्नो नाममा रहेका ४० भन्दा बढी व्यक्तिलाई समेत प्रतिवादी बनाएको छ। दिवंगत भइसकेका प्रतिवादीहरूको हकमा उनीहरूका कानुनी हकवालाबाट बिगो असुलउपर गर्न मागदाबी गरिएको छ।

सरकारी प्रयोजनका लागि सर्तसहित उपलब्ध गराइएको जग्गा निर्धारित उद्देश्यमा प्रयोग नभएको अवस्थामा संरक्षण तथा जफतको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भए पनि त्यसको सट्टा जग्गा सट्टापट्टा र बिक्री गरिएको विषयलाई अख्तियारले भ्रष्टाचारको कसुरका रूपमा अघि सारेको हो।

आयोगले दायर गरेको आरोपपत्रमा प्रतिवादीहरूलाई बिगो, जरिवाना र कैद सजायको माग गरिएको छ। यद्यपि, आरोपपत्रमा लगाइएका आरोप प्रमाणित भए वा नभएको अन्तिम निर्णय विशेष अदालतबाट हुनेछ। अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म प्रतिवादीहरूलाई दोषी ठहर भएको मान्न मिल्दैन।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।