काठमाडौं - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत वर्ष राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा खेलेको खेल राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पनि खेल्न थालेका छन् ।
त्यतिबेला एमालेसँग गठबन्धन गरेर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड एमालेलाई छाडेर कांग्रेसको गठबन्धनमा आई राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई जिताएका थिए ।
आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभाको १९ सिटको निर्वाचनमा प्रचण्डले फेरि एमालेलाई सँगसँगै लैजान खोजेको देखिएको छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने दिन नजिकिएसँगै सत्ता गठबन्धनले सिट बाँडफाँटबारे छलफल सुरु गरेका छन् । मंगलबारदेखि औपचारिक छलफल सुरु भएको हो ।
बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच छलफल भएको थियो ।
कांग्रेसका तर्फबाट छलफलमा सभापति देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा र नेता रमेश लेखक तथा माओवादीबाट अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपमहासचिव वर्षमान पुनबीच छलफल भएको हो।
छलफल सकिएलगत्तै प्रचण्ड र देउवा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा एमालेलाई पछि सिट छुट्याउन राजी भएको समाचार भाइ्ररल बनेको छ ।
जबकि सत्ता गठबन्धनमा एमालेले जितेका नौ र एक स्वतन्त्रले जितेको गरी १० सिटमा गठबन्धनमा भागबन्डा गर्ने सहमति भएको थियो ।
यस विषयमा छलफल गर्न कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी र एकीकृत समाजवादीबीच बुधबार अपराह्न ३ बजे बालुवाटारमा छलफल हुने भएको छ। पहिले चार दलबीच छलफल गर्ने र लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग छलफल गर्ने तयारी छ ।
प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच केही दिनयता सम्बन्ध सुधार हुँदै गएकाले राष्ट्रिय सभामा एमालेलाई भाग दिन प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसलाई मनाउन खोजेको स्रोतले बतायो ।
एक वर्षपछि सहमतिअनुसार प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कांग्रेसलाई छाड्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेदेखि नै एमालेलाई सँगसँगै लैजान सके कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री छोड्नु नपर्ने, एमालेसँग मिलेर सरकार चलाउन सकिने प्रचण्डको बुझाई छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।