काठमाडौं - सत्तारुढ माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको स्वार्थको टकरावमा प्रतिनिधिसभा लामो समयसम्म पिल्सिने संकेत देखिएको छ ।
एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा संसदीय वा उच्चस्तरीय समिति गठन नभएसम्म संसद् खोल्न नदिने घोषणा गरेको छ । जसकारण बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठक बस्न सकेन ।
प्रतिनिधिसभा बैठक पनि साउन २२ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । बिहीबार सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले सुन तस्करी प्रकरणमा संसदीय वा उच्चस्तरीय समिति गठनको आवश्यकता नभएको बताइन् ।
सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी शर्माले दिएको अभिव्यक्ति सरकारकै आधिकारिक धारणा मानिने भएकाले एमालेको मागमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिलेसम्म टसकामस देखिएका छैनन् ।
गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसमेत समिति गठनको विपक्षमा छन् । तर एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादीको संगठित शक्ति नै लागेको, नेतृत्वकै निर्देशनमा तस्करी भएको आशंका गरेको छ ।
विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट गायक नौ किलो सुनका विषयमा कृष्णबहादुर महराका बाबुछोरालाई छानबिनमा समेत नतानिनुले माओवादी नेतृत्वको मनस्थिति प्रस्टै भएको छ ।
महरा बाबुछोरालाई उन्मुक्ति दिन लागेपछि अहिले नेपाली जनता एमालेले संसद् अवरोध गरेकोमा त्यति असन्तुष्ट देखिएका छैनन् ।
राज्यशक्तिकै दुरुपयोग गर्दै सुन तस्करी भएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रश्नसमेत सोधिसकेका छन् ।
उनले देउवालाई लक्षित गर्दै बुधबार एक कार्यक्रममा भने– ‘अहिले राज्यसत्ताको दुरुपयोग गर्दै सुन तस्करी भएको थाहा पाउनुभएको छ कि छैन ?’ एमाले मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरूसमेत सत्ताको दुरुपयोग गरेर सुन तस्करी भइरहेकोमा आशंका व्यक्त गर्छन् । कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्– ‘हामीलाई पनि माओवादीको नेतृत्व पूरै सुन तस्करीमा लागेको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।’
तर माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने अहिले आफ्नै पार्टीका नेताहरूको संलग्नता सुन तस्करीमा देखिएपछि मौन बसेका छन् । उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनेमा पार्टी नेताको पोल खुल्ने डर प्रचण्डलाई छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।