काठमाडौं– केन्द्रमा नयाँ समीकरणसँगै प्रदेश सरकारमा उथलपुथल देखिए पनि कोसी प्रदेशमा भने एमाले र माओवादीबीचको सहकार्य लामै समय जाने देखिएको छ ।
दुईवटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री लिइसकेको र केहीमा साढे दुई वर्षपछि आलोपालो पाउने रोलक्रममै बसेको माओवादीले कोसीमा भने एमालेसँग मितेरी साइनो गाँसेको छ ।
लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिँदै बाहिरिएको माओवादी कोसी सरकारबाट भने नहट्ने भएको छ । माओवादी कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले आफ्नो पार्टीले सरकार तत्काल नछाड्ने बताए ।
जबकि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै प्रदेशमा सरकार आलोपालो चल्ने घोषणा गरिसकेका छन् । उनकै निर्देशन मानेर लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशबाट माओवादी मन्त्रीहरू बाहिरिसकेका छन् । तर कोसीमा भने प्रचण्डको निर्देशनलाई बेवास्ता गरिएको छ ।
यदि माओवादीले कोसी प्रदेशमा सरकारबाट समर्थन फिर्ता नलिएमा केन्द्रमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने बुझिएको छ । अन्य प्रदेशमा १० दलीय गठबन्धनअनुसार चल्ने तर कोसीमा भने एमालेसँग माओवादीले सहकार्य गरेमा ठीक नहुने कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले प्रचण्डलाई चेतावनी दिइसकेका छन् ।
माओवादी नेताहरु भने अंक गणितका कारण कोसी प्रदेशमा समीकरण परिवर्तन गर्न अप्ठेरो भएको दाबी गरिरहेका छन् । कोसी प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले छ । कोसी प्रदेशसभा ९३ सदस्यीय छ । यहाँ बहुमतको सरकार गठनका लागि ४७ सदस्य आवश्यक पर्छ ।
एमालेको ४०, कांग्रेसको २९, माओवादीको १३, राप्रपाको ६, एकीकृत समाजवादीको चार र जसपाको एक मत छ । नयाँ समीकरणअनुसार सरकार बनाउन राप्रपाले साथ दिनुपर्ने हुन्छ । नभए माओवादीले सभामुख छाड्नुपर्ने हुन्छ । माओवादीले सभामुख छाडेमा मात्र कांग्रेस २९, माओवादी १३, एकीकृत समाजवादी चार र जसपाको एक गर्दा ४७ मत हुन्छ ।
त्यसैले माओवादीले अर्कै दलको मुख्यमन्त्री बन्न दिन सरकारबाट नबाहिरिने नीति लिएको बुझिएको छ । कोसीकै कारण केन्द्रमा पनि नेताहरूबीच सम्बन्ध बिग्रिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।