काठमाडौं – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले मंगलवार न्यायाधीशहरुलाई दबाबमा पार्न बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक अन्य मुद्दाको पेशी सूची तोके पनि उनीहरु इजलासमा बसेनन् । प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै आएका न्यायाधीशहरु आफ्नै अडानमा रहेका छन् ।

उनीहरु मंगलवार बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक अन्य मुद्दाको इजलासमा बसेनन् । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुबीच प्रधानन्यायाधीशले बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक अन्य मुद्दाको पेशी सूची नतोक्ने र आफूलाई पनि इजलास नतोक्ने भद्र सहमति भएको भनिएको थियो ।

सोहीअनुसार सोमवारसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाको मात्र पेशी सूची तोकेका राणाले मंगलवार अन्य मुद्दाको पनि पेशी तोेकेका हुन् । यसबाट न्यायाधीशहरु दबाबमा परेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले अन्य न्यायाधीशसँगै संयुक्त इजलास तोक्दा न्यायाधीशहरु नगएपछि आफ्नो इजलास तोकेर न्याय सम्पादन गरेका छन् । राणाले मंगलवार ६ वटा मुद्दामा न्याय सम्पादन गरेका छन् । २९७ वटा मुद्दाको पेशी तोकिए पनि तिनको सुनुवाइ गर्न इजलास बसेन ।

न्यायाधीशहरुको मंगलवार बसेको बैठकले ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । ‘बन्दीका मुद्दा मात्रै हेर्ने अडानमा छौं । उहाँ (प्रधानन्यायाधीश) का तर्फबाट नयाँ कुरा आएपछि छलफल होला,’ बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशसँग जोडिएर मुद्दा तोकेमा हामी हेर्दैनौं ।’

ती न्यायाधीशका अनुसार दुबै पक्षबीच ठोस रुपमा छलफल हुन सकेको छैन । ‘आज मंगलवार पनि मुद्दा हेरेनौं । हामीले अर्को दिन पनि बन्दीबाहेकका मुद्दा हेर्दैनौं,’ ती न्यायाधीशले भने ।

न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा ३६ वटामध्ये एउटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा तोकिएको थियो । संयुक्त इजलासमा बन्दीका मुद्दा मात्रै सुनुवाइ भयो, अन्य मुद्दाको सुनुवाइ भएन । अन्य न्यायाधीश पनि बन्दी बाहेकका अन्य मुद्दाको इजलासमा गएनन् ।

यसअघि पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले अन्य मुद्दाका पेशी तोक्दा सर्त उल्लंघन गरेको भन्दै न्यायाधीशहरु इजलासमा गएका थिएनन् । मंगलवार पनि अन्य मुद्दाको पेशी तोकिँदा उनीहरु इजलास नगएका हुन् ।

कात्तिक ७ गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश राणाको साथ छाडेर राजीनामा माग्दै आएका न्यायाधीशहरुले उनको सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव आएपछि बन्दीका मात्रै मुद्दा हेर्न थालेका थिए ।

५ दलको गठबन्धन सरकार बनेपछि विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको फुलकोर्ट (सबै न्यायाधीश सम्मिलित) बैठकमा सहभागी नहुने १४ जना न्यायाधीशले कात्तिक ७ गते समझदारी गरेको भोलिपल्टबाटै इजलास बहिष्कार गरेका थिए ।

गजेन्द्र हमाललाई गठबन्धन सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनाएपछि थप विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीश राणा न्यायाधीशहरुसँग गरेको भद्र सहमति तोड्दै आफ्नै बाटोमा हिँडेका छन् ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश इजलास तोकेरै अघि बढ्ने पक्षमा रहेका छन् । यसबाट न्यायाधीशहरु दबाबमा पर्ने स्रोतको दाबी रहेको छ । न्यायाधीशहरुले आधिकारिक रुपमा मुद्दा हेर्दैनौं समेत नभनेको अवस्थामा एउटा मिलनविन्दु खोज्नुपर्ने बताइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुबीच समन्वयकारी भूमिका खेले पनि खासै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई अन्तिम अस्त्र बनाउने र प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नदिने अडानका कारण न्यायालयमा अन्योल अझै बढ्ने देखिएको छ ।

विगतमा न्यायालयमा विवाद आउँदा बार एसोसिएसनले समन्वयको भूमिका खेल्थ्यो तर यसपटक बार आफैंले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशले ‘ग्रेसफुल एक्जिट’को विकल्पसहित सहमतिका लागि न्यायाधीशहरुबाट जवाफ मागेको बताइएको छ । ‘जवाफ दिनुस् नभए इजलास तोक्छु,’ उनले भनेका थिए । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार न्यायाधीशहरुले राजीनामा नै मागेकाले सहमतिको वातावरण नबनेको हो ।

विवाद लम्बिँदै गएपछि मंगलवार कानून व्यवसायी शुद्धीकरण अभियानका संयोजक अधिवक्ता शिव अर्याल सहितले प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेटेका छन् । अर्यालका अनुसार राणाले संविधान र न्याय प्रशासन ऐनअनुसार आफू अघि बढ्ने अडान दोहोर्‍याएका छन् ।

‘न्यायपालिकामा गम्भीर संकट आइपरेको र संविधान, कानूनबमोजिम अघि बढ्ने सटिक कुरा उहाँले राख्नुभयो,’ अर्यालले भने, ‘केही कानून व्यवसायीको उक्साहटमा प्रधानन्यायाधीशको मात्रै राजीनामा माग्नु गलत हो ।’ राणाले यसअघि पनि आफू संवैधानिक बाटोबाट बहिर्गमन हुने बताएका थिए ।

अधिवक्ता अर्यालले ३ बुँदे ज्ञापनपत्र राणालाई बुझाएका थिए । बार एसोसिएसनका केही जायज माग पूरा गर्नुपर्ने माग गरेको उनले बताएका छन् । न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि आएको प्रतिवेदन पालना गर्नुपर्ने माग पनि उनले गरेका छन् । इजलास बुधवारदेखि नियमित गर्नुपर्ने माग गरेको अर्यालले बताए । केही व्यक्तिको उक्साहटमा बारलाई आन्दोलनमा जान बाध्य पारिएको उनको दाबी रहेको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाइमा मंगलवार पनि कानून व्यवसायी प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दै २ घण्टा कालोपट्टी बाँधेर धर्ना बसे । धर्नामा सम्बोधन गर्दै नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायपालिकामा बिचौलियाको जरो तोड्न प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउन संसद्बाट प्रक्रिया अघि नबढाए दलहरुकै विरोधमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनले दिए । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

चोलेन्द्र र रञ्जन कौडा खेल्ने साथी, यसरी हुन्थ्यो खेलबाड !

सर्वाेच्चका चोलेन्द्र श्रीमानको मन्जुरी नहुँदा केपी ओलीको ठूलो योजना तुहियो !

केपी ओलीका वकिल रित्तिएपछि प्रधानन्यायाधीशले झोक्किँदै भने, ‘त्यस्तो कहाँ हुन्छ ?’

प्रधानन्यायाधीश जबराबाट केपी ओलीलाई राहत हुने आदेश

ओलीले बोलाउनेबित्तिकै मध्यराति प्रधानन्यायाधीश खुरुखुरु बालुवाटार जान मिल्छ ?

प्रतिनिधिसभा विघटनका १९ रिटमा प्रधानन्यायाधीश जबराबाट यस्तो आदेश