काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले परमादेशमा सरकार गठन गर्न आदेश दिने संवैधानिक इजलासमा रहेका पाँचै जना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।
सत्ताबाट बहिर्गमन र पार्टी विभाजनको पीडाबीच एमालेको पालिकास्तरको अधिवेशन मंगलवार भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले संविधानको रक्षा गर्न नसक्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा मात्रै नभई सरकार गठनका लागि परमादेश दिने न्यायाधीशहरुले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।
ओलीले भने, ‘परमादेशमा सरकार गठनको आदेश दिने प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरुको हालत हेरिराख्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश मात्रै किन ? परमादेशबाट सरकार गठन गर्न आदेश दिने संवैधानिक इजलासमा रहेका पाँचै जना न्यायाधीशले समेत राजीनामा दिनुपर्छ ।’
न्यायालय र अहिले सरकारमा रहेकाहरुको बीचमा भएको पूर्व सहमति अनुसार नै एमालेको सरकारलाई ढाल्ने काम भएको आरोप ओलीले लगाएका छन् ।
राज्यका ३ वटै निकाय असफल भएको टिप्पणी उनले गरेका छन् । अध्यक्ष ओलीले व्यवस्थापिका, सरकार र न्यायालय असफल भएको बताएका छन् । परमादेशबाट सरकार गठन गर्न आदेश दिने संवैधानिक इजलासमा रहेका पाँचै जना न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै ओलीले भने, ‘अहिले देखिरहनुभएको छ, आफैं श्रीमानहरु आफ्नो पोल खोलाखोलमा लाग्नुभएको छ ।’
‘राज्यका निकायहरु मर्यादित हुनुपर्छ । शक्ति पृथकीकरणको आधारमा चल्नुपर्छ । सम्मानित अदालतले हेर्ने भनेको संविधानको प्रयोग सही भएको छ कि छैन भने समुचित व्याख्या गर्ने हो । हिजो पाकिस्तानी शैलीमा परमादेशबाट सरकार बनाउने र हटाउने कुरा गरियो । अहिले श्रीमान् न्यायाधीशहरु नै विगतमा कसले के–के गर्नुभएको थियो भनेर उधिन्न थाल्नुभएको छ,’ उनले भने ‘उधिन्न जाँदा के–के रहेछ भन्ने देखिन थालेको छ । पाँचै जनाले परमादेश जारी गरेर देशलाई यो हालतमा पुर्याउनुभएको छ । एक जनाले किन राजीनामा गर्नुहुन्छ ? पाँचै जनाले राजीनामा गरे हुन्न ?’ आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।