काठमाडौं – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने भएको छ ।
नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल फुटाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउन लागिएको चर्चा छ ।
एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष र जसपा नेता महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो पक्षले हालको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दल फुटाउन नसक्ने भएकाले सहज हुने ढंगले अध्यादेश ल्याउन लागिएको छ ।
एमालेको माधव पक्ष र जसपाको ठाकुर महतो पक्षले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए । अहिले एमाले र जसपा दुबै पार्टीमा अहिले किचलो रहेको छ ।
एमालेबाट नेपाल पक्ष र जसपाबाट ठाकुर–महतो पक्षले छुट्टै राजनीतिक दल गठन गर्ने आन्तरिक तयारी गरिरहेका छन् ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ (२) अनुसार कुनै पनि दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्काे कुनै दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्ता सदस्य समेतले नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्यागेको नमानिने उल्लेख गरिएको छ ।
‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्य समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन,’ ऐनमा उल्लेख छ ।
देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ (२) मा ‘र’ भएको ठाउँमा ‘वा’ राखेर अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार एमालेभित्र नेपाल पक्षमा हुने सदस्यको प्रतिशतलाई कायम राखेर अध्यादेश ल्याउने तयारी समेत गरिएको छ ।
सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसद्को चालू अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेसँगै अध्यादेश ल्याउने निश्चित भएको छ । अहिलेकै व्यवस्थाअनुसार दल विभाजन गर्न नसकिने भएकाले अध्यादेश ल्याएर नेपाल र ठाकुर–महतोलाई सहज बनाउन प्रधानमन्त्री देउवा तयार भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर ठाकुर–महतोले छिट्टै अध्यादेश ल्याउन दबाब दिएका छन् ।
एमाले वरिष्ठ नेता नेपाललाई भेटेरै प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउने प्रतिवद्धता यसअघि नै गरिसकेका छन् । तर नेपाल पक्षको पहिलो प्राथमिकतामा पार्टी एकता नै रहेकाले अध्यादेश ल्याउनमा ढिलाइ भएको स्रोतको दाबी रहेको छ ।
नेपाल पक्ष एमाले अध्यक्ष केपी ओली पक्षसँग पार्टी एकता हुन नसकेको अवस्थामा दल विभाजन गर्ने तयारी रहेको छ ।
सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेपछि एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल पक्ष आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ । नेता नेपालले आफू निकटका नेतासँग छलफल गर्दै पार्टी एकताका लागि ओलीले सबै ढोका बन्द गरिसकेको भन्दै नयाँ दल गठन गरेर अघि बढ्नेबारे छलफल गरिरहेका छन् ।
नेपाल पक्षका नेता जगन्नाथ खतिवडाले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको तर पार्टी एकताका लागि अध्यक्ष ओलीले सबै ढोका बन्द गरेको अवस्थामा नयाँ दल गठन गरेर बढ्ने गरी तयारी भइरहेको बताएका छन् । नयाँ दल गठनका लागि आवश्यकताअनुसार अध्यादेश पनि आउन सक्ने उनले बताएका छन् ।
अगामी रणनीति तय गर्न नेपाल पक्षका सांसदको बैठक सोमवार समेत बसेको छ । सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेपछि थप रणनीति बनाउन नेपाल पक्षका सांसद आन्तरिक छलफलमा जुटेको एमाले स्रोतको दाबी छ । नेता नेपालले आफूनिकट नेतासँग नयाँ दल गठन सम्बन्धमा छलफल गरिरहेका छन् ।
नेपाल निकटकी नेत्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले आफूहरुको पहिलो प्राथमिकता पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने रहेको बताएकी छन् । १० बुँदे प्रस्तावका आधारमा त्यसमा थप परिमार्जन गर्दै पार्टी एकता हुनुपर्ने उनले बताइन् । अध्यक्ष ओली एकपक्षीय रुपमा अघि बढिरहेकाले पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नमा ढिलाइ भइरहेको विश्लेषण शाक्यको रहेको छ ।
प्रतिनिधि सभामा नेपाल पक्षसँग २२ जना सांसद रहेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने बेलामा ओली समूह छाडेर ७ जना सांसद नेपाल पक्षमा यसअघि नै खुलिसकेका छन् । नेपाल पक्षमै रहेका ११ जना सांसद विश्वासको मत दिने बेलामा मतदानमा अनुपस्थित रहेका थिए ।
यसअघि दल फुटाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पनि संसद् छलेर २०७७ वैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ ल्याए ।
तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी फुटाउन ओलीले अध्यादेश ल्याएका थिए । तर तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टीबीच रातारात पार्टी एकता गर्दै जसपाको घोषणा भएको थियो । २०७७ बैशाख १० गते ओलीको कारण जसपाको घोषणा भएको थियो । ओलीकै कारण जुटेको जसपा पुनः उनकै कारण फुट्न लागेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।