काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम सरकार गठनका सन्दर्भमा परेका रिटमाथिको सुनुवाइ प्रभावित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली पक्षका अधिवक्ताहरूले संवैधानिक इजलासमाथि फेरि प्रश्न उठाएपछि मूल सुनुवाइ प्रभावित भएको छ ।
सरकारी पक्षका अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले संवैधानिक इजलासमा आज आईतबार समेटिएकासहित रोस्टरमा रहेका ११ जना न्यायाधीशले ओली विरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने दाबी गर्दै ८ पेजको अर्कै निवेदन पेश गरिएको छ ।
संसदीय सुनुवाइबाट आएका र कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद् अध्यक्ष हुँदा नियुक्त भएका न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्न नमिल्ने भनेर अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले पेश गरेको निवेदन समेत इजलासमा चढेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले घिमिरेलाई निवेदन फिर्ता लिन निर्देशन दिँदै निवेदन फिर्ता नलिए अदालतको मानहानीमा मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएका थिए । तर उनले निवेदन फिर्ता लिएनन् ।
अधिवक्ता घिमिरे समेत संवैधानिक इजलासमा जारी मुद्दामध्येका एक रिट निवेदक रहेका छन् । न्यायाधीशहरू जुन संसदीय सुनुवाइबाट आएका हुन्, त्यही समितिमा रहेका सांसद समेत रिट निवेदक भएकाले मुद्दा हेर्न नमिल्ने तथा कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले सडकबाटै फैसला गरिसकेकाले उनीहरूले नियुक्त गरेका न्यायाधीशको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने जिकिर अधिवक्ता घिमिरेले गरेका छन् ।
यस्तो छ निवेदनको पूर्णपाठ –








मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।