एमसीसीका लागि केपी ओलीको यस्तो कडा निर्देशन, संसदमा हस्तक्षेप
एमसीसीका लागि केपी ओलीको यस्तो कडा निर्देशन, संसदमा हस्तक्षेप
काठमाडौं – झण्डै २ वर्षदेखि प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई प्रक्रिया अगाडि नबढेको एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउन सरकारले पहल थालेको छ ।
सरकार र सदनको समेत टकरावको अवस्था बन्दै आएको सम्झौता कार्यसूचीमा अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले चासो दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सरकारका प्रतिनिधि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीलाई कार्यसूचीमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार कार्यसूचीबारे सभामुख अग्नि सापकोटासँग परामर्श गर्ने कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले बताए ।
पछिल्ला केही दिनयता प्रधानमन्त्री ओली, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले समेत एमसीसी अगाडि नबढाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । सार्वजनिक मञ्चमा प्रधानमन्त्री तथा सदनमा परराष्ट्रमन्त्री तथा सांसदहरुले उक्त विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले कार्यसूचीबारे सभामुखसँग परामर्श गर्न आफूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन प्राप्त रहेको जानकारी दिए । बिहीवार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकपछि बाहिरिने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढाउने विषय चासो राख्नुभएको छ । उहाँले अगाडि बढाउन भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बमोजिम म सभामुखसँग कुरा गर्नेछु ।’
संसदको बिजनेश तय गर्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सदस्य हुने व्यवस्था छ । सरकारका तर्फबाट हुने बिजनेशको प्राथमिकता कानून मन्त्रीसँगको परामर्शमा अगाडि बढ्ने संसदीय परम्परा रहेको छ ।
यसअघि सदनलाई सरकारले बिजनेश नदिएको आरोप खण्डन गर्दै केही दिनअघि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले विचाराधीन सन्धी सदनले नै अगाडि नबढाएको जवाफ दिएका थिए । उनले एमसीसी लगायतका सन्धी लामो समयदेखि विचाराधीन रहेका पनि उल्लेख गरेका थिए ।
सरकारले बिजनेश नदिएको भन्दा सदनले सरकारका बिजनेश अगाडि नबढाएको जवाफ ज्ञवालीले प्रतिनिधि सभामा दिएका थिए । एमाले सांसद खगराज अधिकारीले समेत सन्धीबारे चाँडो टुंगो लगाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ दलका नेताहरु एमसीसीको प्रक्रिया चाँडो अगाडि बढाउने पक्षमा देखिएका छन् । राजनीतिक स्रोतका अनुसार प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि सम्झौता छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा पछिल्लो समय अग्रसर छ ।
कांग्रेसले यसअघि पनि एमसीसी चाँडो टुंगोमा पुर्याउन माग गर्दै आइरहेको थियो । नेपालको सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नति र विद्युत् प्रसारण लाइनमा लगानी गर्ने गरी करीब ४६ करोड अमेरिकी डलरको सम्झौता सन् २०१७ मा भएको थियो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।
यो पनि
मिडिया डबली
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
-
डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ
- फोन नम्बर :९८०११२३३७१
- [email protected]
- वेबसाईट: www.mediadabali.com
- सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४
