काठमाडौं – कम्युनिस्ट सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ बिहीवार अपराह्न सुरक्षा दलबलसहित माइतीघर पुग्दा थारु कल्याणकारिणी सभाको धर्ना चलिरहेको थियो ।

धर्नामा बसेकाहरु सुरक्षा घेराभित्र थिए । गृहमन्त्री थापा गाडी रोकेर धर्नाकारीकै सामुन्ने पलेंटी कसेर बसे । 

व्यक्ति हत्या आरोपमा सजाय भुक्तानरत निलम्बित सांसद रेशमलाल चौधरी लगायतमाथि लागेका मुद्दा खारेज, थरुहट आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकालाई शहीद घोषणा, मधेशी समूहबाट थारुलाई अलग्गै राख्नुपर्ने लगायतका १९ बुँदे माग राख्दै धर्नामा बसेकालाई सम्बोधन गर्न मन्त्री बादल माइतीघर पुगेका थिए ।

सडकमै बसेर थापाले हाते माइकबाटै सम्बोधन गरेका थिए । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै बादलले धर्नाकारीको माग सुनुवाइ गर्ने आश्वासन समेत दिए । सम्बोधनका क्रममा उनले आफू सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट धर्नास्थलमा आएको बताएका थिए । 

कानून कार्यान्वयन गर्ने तहमा बसेका मन्त्रीबाटै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्तामा सकारात्मक रहेको अभिव्यक्ति दिनुले भने सरकारले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन खोजेको प्रष्टै उजागर गरेको कानून व्यवसायीले टिप्पणी गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ राजनीतिक दाउपेच र स्वार्थका लागि दलहरुले अपराधलाई सत्तामा पुग्ने अस्त्र बनाएको बताउँछन् । सुरू अदालतबाट दोषी ठहर भएको मुद्दा फिर्ता गर्न पनि सहज नहुने उनले बताएका छन् ।

‘अदालतबाट किनारा लागेका र किनारा लाग्न बाँकी मुद्दा सरकारको एकपक्षीय निर्णयले मात्रै फिर्ता हुन सक्दैन, सुरू अदालत (जिल्ला अदालत) बाट दोषी ठहर भई सजाय भुक्तानरतको मुद्दा त झनै फिर्ता लिन असम्भव छ,’ उनले भने ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले टीकापुर हत्याकाण्डको मुद्दा फिर्ता लिइए दण्डहीनता मात्र नभएर पीडितले न्याय पाउने अधिकार पनि हनन् हुने बताएका छन् । ‘अदालतबाट किनारा लागेका मुद्दा फिर्ता लिने आश्वासन सडक–सडकमा गएर गृहमन्त्रीले दिनु भनेको संविधानवाद र कानूनी शासनको बर्खिलाप हो,’ उनले भने, ‘प्रमाण नभई मुद्दा चलाइएको रहेछ, मुद्दामा न्यायिक गर्भपात भएको रहेछ भने एउटा कुरा हो तर यहाँ त राजनीतिक सहमति गरेर मुद्दा फिर्ताका लागि सल्लाह हुन थाल्यो, यो कानूनी शासनका लागि निकै गम्भीर र चुनौतीपूर्ण हो ।’

पूर्व न्यायाधीश केसीले मुद्दा फिर्ताका लागि सरकारबाट कानून विपरीत दबाब आए महान्यायाधिवक्ताले रोक्नुपर्ने बताएका छन् । २०४६/४७ सालताका पञ्चायती नेता हेमबहादुर मल्लको मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिँदा तत्कालीन महान्यायाधीवक्ता मेघबहादुर विष्टले समान प्रकृतिको आरोप लागेका नारायणमान बिजुक्छेको मुद्दा पनि फिर्ताको शर्त राखेपछि सरकार पछि हटेको केसीले स्मरण गरेका छन् ।

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको हत्याकाण्डमा दोषी ठहर गर्दै २०७५ फागुन २२ गते जिल्ला अदालत कैलालीले सांसद चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । रेशमसहित हरिनारायण चौधरी, राजकुमार कठरिया, सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन डगौरा, राजेश चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, प्रदीप चौधरी, विद्रोह भन्ने सीताराम चौधरी, श्रवण चौधरी, गंगाराम डगौरा चौधरीलाई जन्मकैद भएकामा नाबालक भएकाले श्रवण चौधरीलाई १० वर्ष कैद सजाय सुनाइएको थियो ।

१२ जनालाई ३ वर्ष र १ जनालाई ६ महिना कैद सजाय अदालतले सुनाएको थियो । थारु कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय अध्यक्ष धनीराम चौधरीलगायत ३१ जनालाई फरार सूचीमा राखिएको छ । टीकापुर काण्डको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने माग जनता समाजवादी पार्टी र थारु कल्याणकारिणी सभाले गर्दै आएका छन् । टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ प्रहरी र १ शिशु आन्दोलनकारीबाट मारिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई एकताअघिको अवस्थामा पुर्‍याएपछि संसदमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा सत्ता समीकरणका लागि जोड–घटाउको खेल चलिरहेको छ । यही मेसोमा जनता समाजवादी पार्टीसँग प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्ता साझेदारीका लागि प्रस्ताव अघि सारेका छन् । त्यसका लागि चौधरीमाथि लागेको मुद्दा फिर्तालाई जसपाको पूर्व राजपा खेमाले ‘बटमलाइन’ बनाएको छ ।

त्यही बटमलाइनलाई सम्बोधन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने दाउमा रहेका छन् । त्यसकै लागि गृहमन्त्री बादल बिहीवार धर्नामा बसेकालाई भेट्न माइतीघर पुगेका छन् । 

‘तपाईंहरुको मागप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकार यो समस्यालाई सकेसम्म छिटो समाधान गर्ने पक्षमा छ । तपाईंहरुले जे विषय उठाउनुभएको छ, यसप्रति सरकारको सकारात्मक धारणा छ,’ बादलले भने ।

चौधरी सहितका कैदीमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता भने त्यति सहज देखिँदैन । मुद्दा फिर्ताको एजेन्डा उठाइरहेको जसपाको समर्थन जुटाउन अरु दलले पनि अपराधसँग सौदाबाजी गरिरहेको पूर्व महान्यायाधीवक्ता श्रेष्ठको टिप्पणी रहेको छ ।

गृहमन्त्री थापाले भने माइतीघरमा धर्नाकारी सामुन्ने बसेर सबै विषयलाई छिट्टै हल गर्ने आश्वासन दिए । ‘वार्ता र संवादद्वारा नै निष्कर्षमा लगेर हल गर्छौं । कतिपय विषयहरुको राजनीतिक रुपले हल गर्नुपर्नेछ । कतिपय कानूनी रुपले हल गर्नुपर्नेछ, कतिपय प्रशासनिक रुपले । वार्ताबाट हल गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ,’ बादलले भने ।

यसअघि तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पनि हत्या आरोपित सबैमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिन जोडबल गरेका थिए । तर प्रहरी र महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले असहमति जनाएपछि निधि पछि हटेका थिए । आफू महान्यायाधीवक्ता हुँदा तत्कालीन गृहमन्त्री निधिले मधेश आन्दोलनका सबै मुद्दा फिर्ता लिन बारम्बार भन्ने गरेको र नटेरेपछि ५/६ पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग पनि भेट गराएर दबाब दिएको श्रेष्ठले स्मरण गरेका छन् । निधि कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन सरकारका गृहमन्त्री रहेका थिए ।

राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहले टीकापुर घटना नितान्त राजनीतिक भएको तर्क गर्दै यसलाई राजनीतिक रुपबाटै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘सत्ता समीकरण र सरकार बनाउने विषय राजनीतिक खेल हुन्, अहिले जसपाले यो खेलमा स्वाभाविक रुपमा पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएका विषयलाई नै अगाडि सारेको छ,’ साहले भने, ‘यो सत्ताको राजनीतिक खेलमा सबैले आ–आफ्ना अस्त्र प्रयोग गर्ने हो, दाउ हान्ने हो ।’

जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले थरुहट आन्दोलनलाई राजनीतिक रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने स्पष्ट लाइन आफूहरुको रहेको बताए । थरुहट आन्दोलनलाई जबरजस्ती अपराधीकरण गरिएको र त्यसको विरोधमा आफूहरु निरन्तर लागिपरेको उनको भनाइ छ ।

धर्नास्थलमै गृहमन्त्री आएर सम्बोधन गरेपछि माग पूरा होला नि त भन्ने प्रश्नमा उनले पनि आश्चर्य र अचम्म माने । ‘देख्नु भो नि ! गृहमन्त्री नै धर्नामा आएर माग पूरा गर्छु भन्नुभयो, कुन दिन प्रधानमन्त्री नै आउनुहोला । तर आश्वासन र प्रतिबद्धता जे गरे पनि माग पूरा हुनुपर्छ, हामी उधारोमा हिसाब गर्दैनौं,’ महतोले भने । माइतीघरमा सभाले आईतवारदेखि धर्ना दिइरहेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?