काठमाडौं – सर्वाेच्च अदालतले २ दल मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गर्दै साविकका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएपछि थप राजनीतिक जटिलता उत्पन्न भएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतले आईतबार ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा पहिला नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको अवस्थामा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई दर्ता गर्नु कानूनको उल्लंघन भएको ठहरसहित खारेज गरिदिएपछि त्यसका नामबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अवस्था के हुन्छ भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ । सर्वोच्चको निर्णयबाट निर्वाचन आयोगमाथि समेत प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवको कार्यकालमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा दर्ता भएको थियो । यादवले राजनीतिक दबाबमा यस्तो निर्णय लिएको बताइएको छ । यस निर्णयविरुद्ध दिएको उजुरी आयोगले खारेज गरेपछि कट्टेल अदालत गएका थिए । 

सर्वाेच्चले कट्टेलका पक्षमा निर्णय दिएपछि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा बदर भएको छ भने एकीकृत भएका २ दल साबिककै अवस्थामा पुगेका छन् । फैसलालगत्तै एकीकरणपछि नेकपाका नामबाट प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका उपनिर्वाचन रराष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियत के हुने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठमा एकीकरण भई नेकपा बनेको थियो । त्यसयता २०७६ मंसिर १४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा नेकपाको नामबाट २९ जना निर्वाचित भएका छन् । जसमध्ये प्रतिनिधि सभातर्फ कास्की क्षेत्र नम्बर २ बाट विद्या भट्टराई निर्वाचित छन् । 

२०७६ माघ ९ गते राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा नेकपा नामबाट १६ जना निर्वाचित भएका थिए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संक्षिप्तमा नेकपा नाम गरेको पार्टीसँग मिल्ने गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता गर्ने आयोगको मिति २०७५ जेठ २३ र कात्तिक ९ गतेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा सर्वाेच्च अदालतले बदर गरेको फैसला आयोगमा प्राप्त भएको बताए ।

‘सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको फैसला आयोगमा प्राप्त भएको छ,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘हामीले यथाशीघ्र अदालतको आदेश कार्यान्वयन थाल्छौं ।’  

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाका अनुसार अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न आयोगले विभिन्न ५ काम गर्नुपर्ने हुन्छ । जसअनुसार सन्ध्या तिवारीले एमाले नाममा दल दर्ता गरेको र गोपाल किरातीको नाममा माओवादी केन्द्र दर्ता भएकाले उनीहरुलाई पत्राचार गरेर नयाँ नाम लिन आग्रह गरिने छ ।

‘दर्ता दल खारेज गर्न त मिल्दैन, अब एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा भएपछि सोही नाममा दर्ता भएका दलका पदाधिकारीलाई अर्काे नाम रोज्न आग्रह गर्छाैं,’ उनले भने । त्यसपछि आयोगले साविकको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पत्राचार गरी २०७५ जेठयता पार्टी कमिटी, विधानलगायत विषयमा अद्यावधिक गर्न भन्नेछ । आयोगले दुबै दललाई पत्र लेखेर निश्चित समय तोकी एकता गर्ने भए प्रक्रिया पुर्‍याएर उपस्थित हुन आग्रह गर्नेछ । 

सर्वाेच्चको फैसलासँगै एकतापछि बनेको नेकपाको सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडेका जनप्रतिनिधिको अवस्था के हुने भन्ने विषयमा कानूनी परामर्श गर्ने आयोगले जनाएको छ ।

‘कानून अनुसार एउटा पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि अर्काे पार्टीमा जान पाइँदैन,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘पार्टी एकतापछि सूर्य चिह्नबाट चुनाव जितेका जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, उहाँहरुको अवस्था के हुन्छ भन्नेमा हामीले कानूनी परामर्श गरेर उचित निकास दिनेछौं ।’

थपलियाले सर्वाेच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा एकता बदर भई साविकका एमाले र माओवादी केन्द्र रहेपछि नेकपा आधिकारिकता विवादको कुनै औचित्य नरहेको बताए ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अवैध भएकाले सो पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि अवैध हुने बताए ।

‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने दल ऋषि कट्टेलजीको भयो । यससँगै २०७५ जेठ ३ गतेयता एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भई बनेको नेकपा नामबाट भएका काम पनि अवैध भए,’ उप्रेतीले भने, ‘सर्वाेच्चले सबै २०७५ जेठअघिको अवस्थामा रिस्टोर गरिदियो । एमाले र माओवादी केन्द्रलाई जनताले निर्वाचनमा जुन हैसियत दिएका थिए, त्यो त्यही हुने भयो, २ पार्टीले एउटै दलको रुपमा गरेका कामकारबाही वैध भएनन् ।’

पार्टी बदर भएपछि त्यसका नामबाट भएका काम पनि वैध हुन नसक्ने उप्रेतीको बुझाइ छ । ‘उपनिर्वाचनमा भाग लिएको पार्टी नै वैध नभएपछि त्यसका नामबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि वैध हुने कुरै हुँदैन,’ उप्रेतीले भने, ‘अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताएको अवस्थामा अब नेकपा एकतापछि एमाले र माओवादीका नामबाट अरु नयाँ दल दर्ता भएका भए पनि खारेज हुन्छन् वा तिनले अर्काे नाम लिनुपर्छ ।’

२०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनपछि संसदमा पहिलो दल बनेको नेकपा एमाले रतेस्रो दल बनेको माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते एकीकरण घोषणा भएको थियो । एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) जेठ २३ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । यो नाम आफूले २०७० साउन २२ गते आयोगमा दर्ता गराएको दलसँग मिलेकाले खारेज गर्न माग राखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले उजुरी दिएका थिए । आयोगले २०७५ कात्तिक ९ गते कट्टेलको उजुरी खारेज गरेपछि उनी सर्वाेच्च अदालत पुगेका थिए । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ । 

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

प्रधानमन्त्री बन्न वामदेव गौतमले निकाले अर्काे नयाँ ‘आइडिया’ !

ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डलाई बोकाए ठूलो दोषको भारी !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

नेकपा फुट्नै लागेको हो ? किसुनजीलाई सम्झिँदै नारायणकाजीले गरे भावुक खुलासा

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !