काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई वैधता दिएपछि निर्वाचन आयोगले ५ रणनीतिसहित गृहकार्य अघि बढाएको छ ।
अदालतको फैसलापछि आयोगले सर्वोच्च अदालतबाट प्राप्त फैसलालाई आईतबार नै दर्ता गरेको छ ।
आयोगले अब फैसला कार्यान्वयन गर्दै कसरी अघि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा पदाधिकारी बैठक समेत बोलाएर गम्भीर छलफल गरेको थियो । बैठकमा ५ विषयलाई अघि बढाउने गरी निर्णय गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
बैठकबाट आयोगले नेकपा एकतापछि दर्ता भएका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पार्टीको नाम र निर्वाचन चिह्नको विकल्प रोज्न लगाउँदै पत्र पठाउने, एकताअघिका दुबै दल एमाले र माओवादी केन्द्रलाई विवरण अद्यावधिक गर्न पत्र लेख्ने, कट्टेल नेतृत्वको दललाई मार्ग प्रशस्त हुनबाट रोकिएकोमा बधाईसहित आधार दिने निर्णय गरेको छ ।
नेकपा एमाले र माओवादीलाई एक हुन वा गाभिन चाहेमा पत्र पठाएर फेरि बोलाउने र उपनिर्वाचनपछि नेकपाबाट निर्वाचित भएकाका विषयमा कानूनी परामर्श गर्ने गरी ५ रणनीति तय गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगले कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई अब अदालतको फैसलाअनुसार नै कामकारबाही अघि बढाउन मार्ग प्रशस्त गर्ने जानकारी दिएका छन् ।
यस्ता छन् आयोगका ५ रणनीति
– एकतापछि दर्ता भएका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अन्य विकल्प दिने
– एकताअघिका दुबै दललाई विवरण अद्यावधिक गर्न पत्र लेख्ने
– ऋषि कट्टेलको दललाई मार्ग प्रशस्त गर्न आधार दिने
–. एमाले र माओवादीलाई एक हुन वा गाभिन फेरि बोलाउने
–. उपनिर्वाचनपछि निर्वाचित भएका व्यक्तिका विषयमा कानूनी परामर्श गर्ने
‘अदालतको पत्र आयो, अब ऋषि कट्टेल नेतृत्वको दललाई कामकारबाही अघि बढाउन सहज हुने गरी मार्ग प्रशस्त गर्छौं र अन्य विकल्पमा आयोग अघि बढ्छ,’ आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने ।
आयोगले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ २३ गते पार्टी एकीकरणपछि बनेको दलको नाम नेकपा राखिदिएको थियो ।
त्यसपछि सो नाम आफ्नो दलको भएको भन्दै कट्टेलले निर्वाचन आयोगमा उजुरी गरेका थिए । तर आयोगले सुनुवाइ नगरेपछि कट्टेलले आधिकारिकता माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
त्यसपछि आयोगमा फेरि नेकपा एमालेको नामबाट सन्ध्या तिवारी र माओवादी केन्द्रको नामबाट गोपाल किरातीले पार्टी दर्ता गराएका थिए । तिवारीले दर्ता गरेको दलको चिह्न उदाउँदो सूर्य र किरातीको दलको चिह्न हँसियाहथौडा छ ।
तर सर्वोच्च अदालतको आईतबारको फैसलापछि उनीहरुले समेत आयोगमा दर्ता गरेर पाएका पार्टीको नामको समेत विकल्प खोज्नुपर्ने भएको छ । ‘यसैबीच एमाले पनि दर्ता भयो, माओवादी केन्द्र पनि दर्ता भयो, अब आयोगले संविधानअनुसार दर्ता खारेज गर्न मिल्दैन, अब उनीहरुलाई नाम र चिह्नमा विकल्प छान्न बोलाउँछौं, दिएको समयभित्र नआए दर्ता कायम राखेर आयोगले नै नाम र चिह्न तोकिदिन्छ,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भनेका छन् ।
साविकको दल एमाले र माओवादी केन्द्रलाई समेत आयोगले पुनः एकीकरणमा जान चाहे राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १० अनुसार एकीकृत हुन वा गाभिन निश्चित समय दिएर बोलाउने छ । दुबै दलबीचको पार्टी एकतापछि भएका विभिन्न तहका उपनिर्वाचनमा सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित ५२ जना व्यक्तिको कानूनी हैसियत के हुने भन्ने विषयमा समेत आयोगले परामर्श गर्नेछ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।