मंगलवार, बैशाख ७ २०७८Apr 20 2021

Logo
images
images
images
images

देशैभर ओली पक्षका सयौं सांसद, मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष बर्खास्त हुनसक्ने यस्तो जोखिम !

देशैभर ओली पक्षका सयौं सांसद, मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष बर्खास्त हुनसक्ने यस्तो जोखिम !

  • मिडिया डबली
  • बुधवार, फाल्गुण १९ २०७७

  • 7.0K
    SHARES

  • देशैभर ओली पक्षका सयौं सांसद, मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष बर्खास्त हुनसक्ने यस्तो जोखिम !

    काठमाडौं – केन्द्रीय समितिलाई मात्रै आधार मानेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विवादको छिनोफानो गरिए अल्पमत पक्षमा लागेका संघीय सांसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित सयौं पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् ।

    केन्द्रीय समितिमा बहुमत पुर्‍याउने पक्षले पार्टीको आधिकारिकता पाउने र अर्को पक्षले त्यसलाई स्वीकार नगरेर नयाँ दल खोलेको अवस्थामा त्यता लाग्नेहरुको पद धरापमा पर्ने देखिएको छ । 

    images
    images

    नेकपाका २ अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पक्षबीच पुस ५ गतेयता चर्किएको विवादले पार्टी विभाजनको रुप लिइसकेको छ । तर त्यस फुटलाई वैधानिकता दिन निर्वाचन आयोगले गरेको ढिलाइका पछाडि तीनै तहका ठूलो संख्याका पदाधिकारी पदमुक्त हुने कारण पनि मानिएको छ ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि दाहाल पक्षले बहुमत केन्द्रीय सदस्यको उपस्थितिमा ओलीलाई कारबाही गरेर अध्यक्षबाट हटाएको थियो । ओलीको स्थानमा माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको छ । ओलीले छुट्टै बैठक गरेर केन्द्रीय समितिको संख्या १ हजार ५०० भन्दा बढी पुर्‍याएको थियो । तर आयोगले दुबै पक्षबाट गरिएका ती निर्णयलाई माघ १० गते अस्वीकार गर्दै नेकपाको केन्द्रीय समिति ४४१ सदस्यीय रहेको र अध्यक्षमा ओली र प्रचण्ड नै रहेको निर्णय दिएको थियो ।

    आयोगको निर्णयले प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई सजिलो बनाइदियो । ४४१ मध्ये दुईतिहाइ सदस्य आफूहरुसँग रहेको दाबी गर्दै प्रचण्ड–नेपाल पक्षले २८७ सदस्यको हस्ताक्षर आयोगमा बुझाएको छ । प्रचण्ड–नेपाल पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार दलको विवाद निरूपणका लागि माघ २० मा निवेदन दिएको छ ।

    ऐन अनुसार केन्द्रीय समितिमा बहुमत रहेको पक्षलाई आयोगले दलको आधिकारिकता दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । ‘प्रचण्ड–नेपाल पक्षले केन्द्रीय समितिमा गरेको बहुमतको दाबी सही ठहरिए र उक्त पक्षमा निर्णय भए ओलीपक्षीय संघीय सांसद, प्रदेशसभा सदस्य र नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यसम्मको पद धरापमा पर्नेछ,’ आयोग स्रोतले भनेको छ ।

    प्रतिनिधि सभामा नेकपाको १७३, राष्ट्रिय सभामा ३९ र सबै प्रदेशसभामा गरेर ३५१ जना छन् । स्थानीय तहमा करीब २० हजार जनप्रतिनिधि नेकपाका छन् । सबै तहमा ओलीपक्षमा लाग्नेको संख्या उल्लेख्य छ । केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा भए पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा भने ओली पक्षको पकड कसिलो छ । संघीय संसद्मा ओली पक्षको संख्या आधा हाराहारीमै छ ।

    ७ वटै प्रदेशसभामा १३० भन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्य ओली पक्षमा देखिएका छन् । स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख र उपाध्यक्ष पदमा ओली समर्थक बढी मानिएका छन् । ३८८ पालिकाको प्रमुख र अध्यक्षमध्ये ओली समूहमा १८९ जना छन् । ४३८ स्थानीय तहमा रहेको नेकपाका उपप्रमुख र उपाध्यक्षमध्ये २ सय २० जना ओली पक्षमा रहेका छन् ।

    स्थानीय तहमा को–कता भन्ने अध्ययन कान्तिपुरले नै २ हप्ता अगाडि गरेको थियो । वडाध्यक्ष र वडा सदस्यमा पनि ओलीपक्षको हिस्सा आधा हाराहारीमा रहेको मानिएको छ । त्यसअनुसार स्थानीय तहमा ओलीपक्षमा रहेका निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यको संख्या १० हजार हाराहारीमा रहेको अनुमान छ ।

    राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ (२) ले कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै दल बनाएमा वा अर्को दलमा प्रवेश गरेको अवस्थालाई मात्रै दल त्याग गरेको नमानिने भनेको छ । सो व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्‍याएर विभाजन प्रक्रियामा ओली पक्ष प्रवेश गरेको छैन । संसदीय दलमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी रहे पनि केन्द्रीय समितिमा ओली पक्षको अवस्था कमजोर छ ।

    ‘दफा ४४ अनुसार आयोगमा विचाराधीन नेकपा विवादको समाधानमा संसदीय दलको प्रसंग नै आउँदैन,’ आयोग स्रोतले भनेको छ, ‘केन्द्रीय समितिमा बहुमत हुने पक्षलाई आधिकारिकता र अल्पमत हुनेलाई नयाँ दल खोल्ने अवसर आयोगले दिनुपर्छ । नयाँ दल खोल्नु भनेको दल त्यागको स्थिति हो ।’

    ऐनको दफा ३१ मा कुनै दलका तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको संघीय संसद्को सदस्य, प्रदेशसभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको त्यो दल त्याग्न नहुने र त्यागेको स्थितिमा निज निर्वाचित भएको पद स्वतः रिक्त भएको मानिने व्यवस्था छ । पछिल्लो अवधिमा निर्वाचित भएको दल त्याग गरेर अन्यत्र पसेका स्थानीय तहमा निर्वाचित दर्जनौं व्यक्तिको पद आयोगले सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिको निर्णयका आधारमा रिक्त गरिसकेको छ ।

    केन्द्रीय समितिकै आधारमा दाहाल–नेपाल पक्षले आधिकारिकता पाएको अवस्थामा ओलीपक्षीय व्यक्तिमाथि दल त्यागको आरोप लगाएर कारबाही गरे हजारौं व्यक्तिको पद रिक्त हुने विश्लेषण आयोगले गरेको छ । ‘एकैचोटी ठूलो संख्यामा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको पद रिक्त हुनु भनेको मुलुक अर्को राजनीतिक द्वन्द्वमा पस्नु हो,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘रिक्त पदको उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने कानूनी बाध्यता पनि छ । अर्को वर्ष निर्वाचनमा जानुको साटो अहिले २–४ ठाउँ होइन, सयौं ठाउँमा उपनिर्वाचन गराउनु कति सम्भव र व्यावहारिक होला ?’ प्रचण्ड–नेपाल पक्षको माग दाबीलाई २८ दिनभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि अनिर्णित राख्नुको प्रमुख कारण त्यही रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

    दफा ४३ ले दलको मान्यतासम्बन्धी विवादका सन्दर्भमा दलको नाम, दलको छाप, विधान, झन्डा, चिह्न, दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको आधिकारिकता लगायत विषय छन् । ‘दलमा कुनै पनि बेला विवाद हुन सक्ने भएकाले अहिलेको विवाद पदाधिकारीलाई मानेर खारेज गर्ने हो भने दाहाल–नेपाल पक्षबाट अर्को विषयलाई लिएर अर्को मागदाबी आए त्यस्तो विवादमा प्रवेश गर्नुपर्ने बाध्यता आयोगलाई रहनेछ,’ एक आयुक्तले भनेका छन्, ‘त्यस अवस्थामा केन्द्रीय समितिको बहुमत नै हेर्ने हो ।’

    विवादको अर्को मागदाबी आएको खण्डमा आयोगले त्यसलाई पनि थन्क्याएर राख्न सक्ने स्थिति रहँदैन । कानुनले तोकेको समयसीमा मानेर जाँदा पनि विवाद निरूपणमा ७० दिनको समय लाग्ने ती आयुक्तले उल्लेख गरेका छन् ।

    प्रतिपक्षी कांग्रेसले नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजित नहुँदा आउन सक्ने जटिलतालाई हेर्दै दल विभाजनको कानुनी व्यवस्थालाई लचिलो बनाउन सघाउने बताइसकेको छ । संसदीय दलमा ओली सहज अवस्थामा रहेकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ (२) मा रहेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा कम्तीमा ४० प्रतिशतले दल फुटाउन सक्ने प्रावधानलाई संशोधन गर्न कांग्रेसले सुझाएको छ । त्यो भनेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये एकमा ४० प्रतिशत पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान ल्याए नेकपा विधिवत् फुट्न सक्ने कांग्रेसको बुझाइ रहेको छ ।

    ओलीले तत्कालीन संघीय समाजवादीलाई फुटाउन गत बैशाखमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर ‘र’ लाई ‘वा’ बनाइएको थियो । तर विरोधपछि संशोधन फिर्ता लिन सरकार बाध्य भएको थियो । ‘ऐन संशोधन गरेर, संसदीय दलमार्फत पार्टी फुटाए ओलीपक्षमा रहेका सबै तहका निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यको पद सुरक्षित रहनेछ,’ एक आयुक्तले भनेका छन्, ‘अर्कोतिर नेकपा विधिवत् विभाजित भएपछि राजनीतिक अन्योल पनि हट्ने छ ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

    images
    images
    images

    मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

    शुक्रवार, बैशाख २६ २०७७०१:४८:०८
    ट्रेन्डिङ
    Logo
    • डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ

    • फोन नम्बर :९८०११२३३७१
    • [email protected]
    • वेबसाईट: www.mediadabali.com
    • सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४
    • प्रधान सम्पादक

    • कृष्ण प्रसाद पहाडी
    • सम्पादक

    • शोभाकान्त सापकोटा
    • साइट

    • बिनोद भट्टराई
    • संवाददाताहरु

    • निर्मला पौडेल
    • अमृत चापागाई
    • अर्जुन पहाडी

    Copyright © All right reserved to Dabali Networks P. LTD. Site By: SobizTrend Technology