काठमाडौं – राजनीतिक संकट गहिरिँदै गइरहेको अवस्थामा समेत कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न नियुक्तिका काम फटाफट गरिरहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरद्वय चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठले मंगलवारदेखि अवकाश पाएपछि राष्ट्र बैंकमा नयाँ डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको गृहकार्य सुरू भएको छ ।

शिवाकोटी र श्रेष्ठको ५ वर्षे कार्यकाल मंगलबारदेखि सकिएको छ ।

गभर्नरको सिफारिसमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्रबैंक ऐनमा छ । सोही व्यवस्थाअनुसार गभर्नरले ४ जनाको नाम सिफारिस गर्ने छन् । त्यसमध्ये सरकारले २ जनालाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।

गभर्नर कार्यालयका अनुसार बुधबारदेखि सिफारिस प्रक्रिया सुरू हुनेछ । राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत (कार्यकारी निर्देशक) मध्ये गभर्नरले रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

राष्ट्र बैंकमा बहालवाला १७ जना कार्यकारी निर्देशकको बायोडाटा संकलन भइसकेको जनाइएको छ ।

सामान्यतया योग्यताका आधारमा डेपुटी गभर्नर नियुक्त नहुने भएकाले गभर्नरले बायोडाटा माग्नुलाई कर्मकाण्डी रुपमा लिएका छन् । ‘सरकारले नामै तोकेर ती ४ जनाको नाम सिफारिस गरेर पठाउनू भन्यो भने गभर्नरले के गर्नु ? त्यहीँ बेलामा उनीहरूको बायोडाटा माग्नुको साटो शुरूमै मागिएको होला,’ स्रोतले भन्यो, ‘गभर्नरले त सिफारिश गर्ने मात्र न हो, माथिबाटै नाम तोकेर आएको अवस्थामा उनको केही चल्दैन ।’

सरकारबाट नाम नतोकिएको अवस्थामा मात्र गभर्नरले आफूलाई मन परेको व्यक्ति सिफारिस गर्ने सम्भावना रहन्छ तर राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण गभर्नरले स्वतन्त्र रुपमा निर्णय गरेर नाम सिफारिस गर्ने सम्भावना न्यून रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

डेपुटी गभर्नरका विषयमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यसै हप्ता गभर्नरसँग छलफल गर्ने तयारी रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । गभर्नरले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुको प्रस्ताव अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नुपर्छ ।

ऐनको दफा १६ उपदफा १ बमोजिम गभर्नरले डेपुटी गभर्नर पदमा नियुिक्तका लागि सिफारिस गर्दा बैंकका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतमध्ये कार्यक्षमताका आधारमा रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा नामाबली सिफारिस गर्नुपर्ने छ । राष्ट्र बैंकमा कार्यरत सबै कार्यकारी निर्देशक डेपुटी गभर्नरका लागि योग्य हुने छन् ।

राष्ट्र बैंकका १७ जना कार्यकारी निर्देशकमध्ये २ जना डेपुटी गभर्नर नियुक्त हुने छन् । त्यसैले यतिबेला कार्यकारी निर्देशकहरुको दौडधूप तीब्र बनेको हो । विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतमध्ये योग्यताका आधारमा सिफारिस गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था ऐनमा छैन । त्यसैले कार्यकारी निर्देशकहरुको राजनीतिक आस्था, पार्टी र सरकारमा पहुँच लगायतमा जो अघि हुन्छ उसैले डेपुटी गभर्नर पद हात पार्ने निश्चितप्रायः छ ।

राष्ट्रबैंकमा २ जना डेपुटी गभर्नर हुने भएकाले विगतमा सरकारमा रहेका पार्टीहरुबीच भागबण्डाका आधारमा नियुक्त हुँदै आएका थिए । अहिले अवकाश पाएकामध्ये शिवाकोटी तत्कालिन नेकपा र श्रेष्ठ कांग्रेसको कोटाबाट नियुक्त भएका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गरिदिएको छ । फैसला भएको मितिले १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन डाक्न पनि सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ । सोहीअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन २३ साँझ ४ बजेका लागि संसद अधिवेशन बोलाएकी छन् । अधिवेशनपछि राजनीतिक घटनाक्रमले कस्तो रुप लिन्छ भन्नेमा विभिन्न अड्कलबाजी भएका छन् । यसकारण प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार अधिवेशनअघि नै डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रिया टुंग्याउने चलखेलमा रहेको स्रोतले बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकका विभिन्न विभागमध्ये गभर्नरको कार्यालय, वित्तीय जानकारी इकाइ, आन्तरिक लेखापरीक्षण विभाग र कानून महाशाखाबाहेक सबै विभाग डेपुटी गभर्नरले नै सम्हाल्नुपर्छ । यसकारण पनि राष्ट्र बैंकको क्षमता अभिवृद्धिका साथै प्रभावकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षणमा डेपुटी गभर्नरको भूमिका रहन्छ ।

डेपुटी गभर्नरमा नियुक्ति हुन आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानूनका क्षेत्रमा कार्य अनभुव हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?