काठमाडौं – प्रदेश सरकारहरूलाई थाहा नै नदिई संघीय सरकारले प्रदेशका मन्त्रीहरूको सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीलाई अचानक फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि खैलाबैला मच्चिएको छ ।

नयाँ कार्यविधि बनाएर सशस्त्र प्रहरीलाई प्रदेशका मन्त्रीहरूको सुरक्षामा खटिन नमिल्ने भन्दै संघीय सरकारले मन्त्रीको सुरक्षार्थ खटिएका सशस्त्र प्रहरीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय सोमवारको संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गोप्य राखेर सरकारले एकाएक हिजो बिहीवार सबै सशस्त्र सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाएको छ । एकाएक संघीय सरकारले गरेको यस्तो निर्णयले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् ।

सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी फिर्ता बोलाउने गृह मन्त्रालय र सशस्त्र प्रहरीले प्रदेश सरकारलाई औपचारिक जानकारी नगराएको २ नम्बर प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बताए दिए । सशस्त्र प्रहरीका एसपीबाट अचानक सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुनेबारे जानकारी गराएका उनले बताएका छन् ।

‘सरकारले सशस्त्र प्रहरी फिर्ता लिनसक्छ तर त्यसअघि कम्तीमा समन्वय गर्नुपर्थ्यो नि ? भ्याकुम गरेर राख्न मिल्दैन नि ! यसले संघीय सरकारको हचुवा प्रवृत्ति र नलायकीपनको उजागर भएको छ,’ उनले भने । मन्त्री यादवका अनुसार संघीय सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सशस्त्र प्रहरीलाई ताकेता समेत गरिरहेको छ ।

मन्त्रीको अंगरक्षकबाट सशस्त्र प्रहरी झिक्ने जानकारी पाएपछि मन्त्री यादवले बिहीवार अपराह्न आकस्मिक सुरक्षा समितिको बैठक बोलाएर मन्त्रीको सुरक्षाका निम्ति नेपाल प्रहरीलाई पठाएर मात्र सशस्त्र प्रहरीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुबैका डीआईजीलाई एकआपसमा समन्वय गरी २/३ दिनभित्र नेपाल प्रहरी पठाउने निर्णय भएको मन्त्री यादवले बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै गहिरिएको राजनीति संकटका बेला प्रदेशका मन्त्रीको सुरक्षाबाट सशस्त्र प्रहरी झिकिएपछि २ नम्बर प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुमा अर्कै शंका समेत उत्पन्न भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि संघीय सरकारले प्रदेशसभा समेत विघटन गर्न सक्ने प्रदेश सरकारको आशंका रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सुरूदेखि नै संघीयता विरोधी मानसिकताबाट उत्प्रेरित भएकाले संघीयता समाप्त पार्न ओलीले जस्तोसुकै प्रपञ्च रच्नबाट समेत पछि नपर्ने मन्त्री यादवको तर्क छ ।

ओलीले प्रदेशसभा विघटन गरे पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहभन्दा नराम्रो दशा लाग्ने मन्त्री यादवले चेतावनी दिएका छन् । ‘संवैधानिक हिसाबले विना कारण प्रदेश सरकार विघटन गर्ने संघीय सरकारलाई अधिकार छैन । तर ओलीको प्रतिगमन र संघीयतामाथिको कुदृष्टि हेर्दा जे पनि गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ,’ उनले भने ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?