काठमाडौं – संवैधानिक आयोगहरूमा गरिएको नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन नदिने निर्णय गरेको छ ।
अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलाशले आईतबार रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । इजलाशले नियुक्तिबारे सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको हो ।
रिटमा निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, शम्भु थापा, कृष्णप्रसाद पन्त र गोविन्द बन्दीले बहस गरेका थिए । अदालतले मुद्दामा अन्तरिम आदेश नदिए पनि आगामी सुनुवाइ प्रक्रियालाई प्रथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
नवनियुक्त पदाधिकारीलाई कामकारवाही रोक्न अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फाइदा पुग्ने भएको छ । ओलीको कृपा भएका व्यक्तिहरू विभिन्न संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भएर कामकारवाही गरिरहेका छन् ।
नेपालको इतिहासमै संवैधानिक परिषद्का निर्णयविरुद्ध पहिलो पटक सभामुखले अदालतमा शुक्रवार रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
सभामुख आफैं संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहने व्यवस्था भए पनि उनले बैठकबारे आफूलाई जानकारी नदिइएको दाबी गरेका छन् । सभामुख सापकोटाले संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली लगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दिएका छन् । परिषद्को सिफारिस, नियुक्ति र नियुक्ति पाएकाहरूको कामकारवाही बदरको माग गर्दै सभामुख सापकोटाले अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । तर अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन ।
माघ २१ गते सरकारको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नियुक्त विभिन्न संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइएको थियो । शपथको विरोध गर्दै उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन र सभामुख अग्नि सापकोटा कार्यक्रममा सहभागी भएका थिएनन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।