शनिवार, माघ ३ २०७७Jan 16 2021

Logo
images
images
images
images

केपी ओलीतिरै ढल्कियो निर्वाचन आयोग, प्रचण्डको सपना चक्नाचुर !

केपी ओलीतिरै ढल्कियो निर्वाचन आयोग, प्रचण्डको सपना चक्नाचुर !

  • मिडिया डबली
  • मंगलवार, पौष २८ २०७७

  • 1.2K
    SHARES

  • केपी ओलीतिरै ढल्कियो निर्वाचन आयोग, प्रचण्डको सपना चक्नाचुर !

    काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधवकुमार नेपाल पक्षले निर्वाचन तयारी रोक्न गरेको प्रस्तावलाई निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेको छ ।

    आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बैशाख १७ र २७ गतेमा निर्वाचन गर्ने भनेर गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा लगेको छ । निर्वाचन आयोग ओलीको निर्णयतिरै ढल्किएको छ ।

    images
    images

    प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै परेको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला निर्वाचन तयारी रोक्नुपर्ने प्रस्ताव प्रचण्ड–नेपाल पक्षले राखेपछि आयोगले तयारी रोक्न अस्वीकार गरेको छ ।

    प्रचण्ड–नेपाल पक्षका अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र नेपाल, नेताहरू लीलामणि पोखरेल, राजेन्द्र पाण्डे, रामनारायण बिडारी र कृष्णभक्त पोखरेल लगायतको टोली निर्वाचन तयारी रोक्नुपर्ने माग सहितको पत्र लिएर सोमवार आयोग पुगेको थियो ।

    ‘संविधानले परिकल्पना नगरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैरसंवैधानिक ढंगबाट प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरी राष्ट्रपतिबाट विघटनको घोषणा भएकोमा उक्त घोषणालाई बदर गर्न माग राखेर दायर गरिएको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ,’ प्रचण्ड–नेपाल पक्षले आयोगमा बुझाएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘अदालतबाट विचाराधीन विषयमा निर्णय आउनुअगावै निर्वाचन आयोगले मुद्दालाई प्रभाव पार्ने गरी निर्वाचन तयारीको कामकारबाही अघि बढाउनु न्यायसंगत हुँदैन, तसर्थ अदालतबाट रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निर्वाचन सम्बन्धी कुनै पनि काम कारबाही अघि नबढाउन गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।’

    आयोगले भने आफू कानून अनुसार अघि बढेकाले निर्वाचन तयारी रोक्न नमिल्ने बताएको थियो । आयोगका अधिकारीले निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि तयारी थाल्नु आयोगको कानूनी कर्तव्य भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले तयारी रोक नभनेसम्म रोक्न नमिल्ने बताएका थिए ।

    ‘निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि तयारी अघि बढाउनु आयोगको कानूनी कर्तव्य हो,’ आयोगको एक अधिकारीले भने, ‘हामीलाई सर्वाेच्च अदालतले निर्वाचन तयारी रोक भनेपछि मात्रै रोक्ने कुरा आउँछ, हामी कानून अनुसार अघि बढ्छौं, निर्वाचन तयारी रोक्न सकिँदैन ।’

    भेटमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले कानूनले जे भन्छ सोहीअनुसार गर्ने संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

    भेटमा नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षका अध्यक्ष समेत रहेका नेपालले पार्टीको बहुमतले प्रधानमन्त्री एव पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाइसकेकाले अझै आयोगले अध्यक्ष भन्दै पत्राचार गरेकोमा आपत्ति जनाएका थिए । प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेताहरू दल दर्ता हुँदा ४४१ र पछि थप ४ जना गरी ४४५ केन्द्रीय सदस्यमध्ये ४३४ जना रहेको र तीमध्ये करीब दुईतिहाइ आफूहरूसँग भएको जिकिर गर्दै संस्थापन पक्षलाई पत्र लेख्ने विधिको ख्याल गर्न समेत आयोगलाई आग्रह गरेका थिए ।

    नेकपा फुटको संघारमा पुगेपछि केन्द्रीय सदस्य संख्यालाई ओली समूहले बढाएर १ हजार १९९ सदस्यीय बनाएर आयोगमा बुझाइसकेको छ ।

    प्रचण्ड–नेपाल पक्षले यसअघि आयोगले ७ दिने म्याद दिएर विवरण पठाउन गरेको आग्रहप्रति समेत आपत्ति जनाएको छ । ‘संसद विघटनको मुद्दा सर्वाेच्चमा विचाराधीन छ, यता आयोगले निर्वाचन तयारी अघि बढाउँदा मुद्दालाई प्रभावित तुल्याउन सक्छ भनेर हामी लिखित रुपमा आयोग पुगेका थियौं,’ नेकपाका स्थायी समिति सदस्य पोखरेलले भने, ‘उहाँहरुले रोक्ने सन्दर्भमा अदालतले रोक भनेपछि मात्रै रोक्ने बताउनुभयो ।’

    पोखरेलले पार्टी विधानअनुसार अर्का अध्यक्षलाई कारबाही गरी अध्यक्षबाट हटाइएको जानकारी गराइए पनि आयोगका कामकारबाहीले आशंका पैदा गरेको भन्दै पुस २३ गते ७ दिनभित्र स्पष्ट पार्न आयोगबाट पठाइएको पत्रको विषयमा पनि पदाधिकारीसँग जिज्ञासा राखिएको बताएका छन् ।

    आयोगले काटेको ७ दिने पत्रप्रति निकै असन्तुष्ट देखिएका नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेताहरूलाई प्रमुख आयुक्त थपलियाले दुवै पक्षले विवरण अद्यावधिकका लागि पत्र पठाएकाले आधिकारिकताको विषयमा प्रवेश गर्न नसकिएको बताएका थिए । निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्रमाथि नै प्रश्न गरेपछि कानूनी मामिला हेर्ने आयोगका उपसचिव गंगाबहादुर खरेलले कानूनी प्रावधान पढेर नेताहरूलाई सुनाएका थिए ।

    ‘उहाँहरूले आयोगले लेखेको पत्रमाथि नै प्रश्न गरेपछि हामीले कानूनी व्यवस्था पढेरै सुनायौं,’ आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ दफा ५१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५ उपनियम ४ बमोजिम जानकारी उहाँहरुलाई सोधिएको हो, ७ दिनभित्र विवरण पठाउन भनिएको छ, प्राप्त हुने जवाफका आधारमा आयोगले निर्णय लिन्छ । नेकपाभित्र प्रचण्ड–नेपाल पक्ष र ओली पक्षबीच आधिकारिकताको विवाद चलिरहे पनि अहिलेसम्म दुबै पक्ष औपचारिक रुपमा आफू आधिकारिक भएको दाबीसहित आयोग पुगेका छैनन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

    images
    images
    images
    images

    मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

    बिहिवार, बैशाख २५ २०७७०३:००:१५

    मिडिया डबली

    ट्रेन्डिङ
    Logo
    • डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ

    • फोन नम्बर :९८०११२३३७१
    • [email protected]
    • वेबसाईट: www.mediadabali.com
    • सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४
    • प्रधान सम्पादक

    • कृष्ण प्रसाद पहाडी
    • सम्पादक

    • शोभाकान्त सापकोटा
    • साइट

    • बिनोद भट्टराई
    • संवाददाताहरु

    • निर्मला पौडेल
    • अमृत चापागाई
    • अर्जुन पहाडी

    Copyright © All right reserved to Dabali Networks P. LTD. Site By: SobizTrend Technology