काठमाडौं – संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउने नेताहरूले पुरानै रटान लगाएका छन् ।

७२ औ विश्व मानव अधिकार दिवसका अवसरमा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी र जवाफदेहीता निगरानी समितिद्वारा संयुक्त रूपमा ‘अधुरो संक्रमणकालीन न्यायः अबको निकास विषयमा’ आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी नेताहरुले यो मुद्दा छिट्टै टुंग्याउने दोहोर्‍याएका हुन् ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा तयार भएको दाबी गरेका छन् । ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार भएको र विधेयक आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा पेश गर्ने तयारी भएको छ,’ मन्त्रीले भने । द्वन्द्वपीडितले भने ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

मन्त्री ज्ञवालीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, पीडितका भावना, नेपालको अवस्थालाई हेरेर संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगो लगाइनेछ,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘बाहिर आशंका गरिएजस्तो गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका विषयमा आममाफी हुनेछैन । पैसासँग न्याय साटिने छैन । क्षमादान नै गर्नुपर्‍यो भने पीडितहरुको सहमति लिएर मात्रै गरिनेछ ।’

मन्त्री ज्ञवालीले नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग औपचारिक, अनौपचारिक रूपमा छलफल भइहेको बताए । उनले पीडित, सरोकारवालासँग निरन्तर परामर्श गरी संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो लगाउने दोहोर्‍याए । ‘पीडितलाई न्याय मर्ने छैन । तपाईंहरूको न्यायको पर्खाइ अलि लामो भएको छ,’ उनले भने, ‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताले सजाय पाउनेछन् । अबदेखि नदोहोरियोस् भन्नका लागि काम गरिने छ ।’

त्यसैगरी कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा हुनुपर्ने काम नभएको स्वीकार गरे । सहमतिका आधारमा गठित आयोगहरूले काम गर्न नसकेको बताए । ‘कसैलाई कम, कसैलाई बढी अभियोजन भन्दा पनि निकास खोजेर अघि बढ्नुपर्छ । मुख्य अपराधीलाई कसरी दण्ड गर्न सकिन्छ । पीडितलाई कसरी न्याय दिने भन्नेमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायको काम सधैं अधुरो राखेर कसैले खेती गरिरहने काम अब हुन सक्दैन ।’

राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले संक्रमणकालीन न्यायलाई राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने बताए । ‘कसको विरुद्धमा कसले प्रयोग गर्ने भन्ने भयो भने पार पाउँदैन । हामी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यतासँग जोडिन्छौं,’ उनले भने, ‘हामीले गरेका प्रतिवद्धता, वचनवद्धता, विश्वसनीयतलाई ध्यानमा राखेर संक्रमणकालीन न्यायलाई पार लगाउँछौं ।’

सर्वोच्च अदालतको फैसलाको बाटो छोडन नसकिने अधिकारीले बताए । ‘सर्वोच्चको फैसला भनेको राष्ट्रिय कानून हो । त्यसले दिशानिर्देश गरेको छ । मौजुदा कानुनको अपुरो, अधुरो छ, प्रर्याप्त भएन भनेर सबै कुरा ध्यानमा राखेर औपचारिक, अनौपचारिक छलफल भएको छ ।’ तर अहिले विधेयक मस्यौदा तयार भएको र हिउँदे अधिवेशनमा ल्याउने आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘सरकारले आफैं तयार गरेको भए मलाई थाहा छैन । यसलाई राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा ग्रहण गरेर काम गर्नुपर्नेछ । नेकपाभित्र पनि संक्रमणकालीन न्यायको समस्या बसिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले नै जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । मूल जरो राजनीतिमा छ ।’

द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीले सरकार र राजनीतिक दलको कुनै इच्छाशक्ति नहुँदा संक्रमणकालीन न्यायको विषय अघि बढ्न नसकेका बताए । ‘सधैंभरि झूटको खेती भइरहेको छ । हुन्छ हुन्छ भन्ने तर केही पनि हुन सकेको छैन,’ अधिकारीले भने, ‘सरकारको कुनै ठोस खाका पनि छैन । सधैं एउटै कुरा दोहोर्‍याउने, पीडितलाई गलाउने, थकाउने काम भइरहेको छ । हामी कसरी कुरा पत्याउने ?’ आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डलाई बोकाए ठूलो दोषको भारी !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

प्रचण्ड नै पत्याएनन् केपी ओलीको नीति, तत्कालै यस्तो दिए प्रतिक्रिया

बालुवाटारमै केपी ओलीलाई ठूलो धक्का, सचिवालय बैठकमा प्रचण्डको अडानले तुहियो भित्रि योजना !