काठमाडौं - चीनमा विद्यार्थीहरूलाई औद्योगिक उत्पादनमा जबर्जस्ती श्रम गर्न लगाइएको आरोपसहित सार्वजनिक भएको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनले मानवअधिकारको अवस्थामाथि पुनः गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनमा केही विद्यालय र औद्योगिक प्रतिष्ठानबीचको सहकार्यमार्फत विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको इच्छाविपरीत उत्पादन कार्यमा संलग्न गराइएको दाबी गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार व्यावसायिक शिक्षा तथा इन्टर्नशिपको नाममा विद्यार्थीहरूलाई लामो समयसम्म कारखानामा काम गर्न बाध्य बनाइएको, अस्वीकार गर्नेहरूलाई शैक्षिक मूल्याङ्कनमा असर पर्ने चेतावनी दिइएको तथा श्रमको प्रकृतिबारे पर्याप्त जानकारी नदिइएको आरोप लगाइएको छ।
मानवअधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले यस्ता आरोपहरूको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार शिक्षा र सीप विकासका कार्यक्रम विद्यार्थीको हितका लागि हुनुपर्ने भए पनि जबर्जस्ती श्रम वा दबाबमा आधारित अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डविपरीत मानिन्छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार चीनको उत्पादन क्षेत्रमा पारदर्शिता, श्रमिक अधिकार तथा आपूर्ति शृङ्खलाको विश्वसनीयताबारे पछिल्ला वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय बहस बढ्दै गएको छ। विशेषगरी विश्वव्यापी कम्पनीहरूले आफ्नो आपूर्ति शृङ्खलामा श्रम अधिकारको सम्मान सुनिश्चित गर्नुपर्ने दबाब पनि निरन्तर बढिरहेको छ।
यसबीच भारतले श्रमिक अधिकार, सीप विकास तथा उत्पादन क्षेत्रको आधुनिकीकरणमा जोड दिँदै पारदर्शी औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने प्रयासलाई तीव्र बनाइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्ने रणनीतिअन्तर्गत उत्तरदायी उत्पादन प्रणाली र श्रम मापदण्डको पालना भारतका प्रमुख प्राथमिकतामध्ये एक रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
मानवअधिकार विज्ञहरूले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा संलग्न सबै देशले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने तथा विद्यार्थीको शिक्षा र भविष्यलाई कुनै पनि आर्थिक गतिविधिको माध्यम बनाइनु नहुनेमा जोड दिएका छन्। - एजेन्सी
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।