संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार परिषद् (UNHRC)मा पछिल्लो समय विभिन्न देशहरूमा मानवअधिकारसम्बन्धी बहस तीव्र बन्दै गएको छ। विशेषगरी पाकिस्तान, कश्मीर, अल्पसंख्यक अधिकार र महिला सशक्तीकरणजस्ता विषयहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गहिरो छलफल भइरहेको छ। यसले मानवअधिकारलाई अब केवल आन्तरिक विषय नभई वैश्विक कूटनीतिक मुद्दाका रूपमा स्थापित गरेको देखिन्छ।

विभिन्न देशहरूले मानवअधिकारको मुद्दालाई कूटनीतिक रणनीतिका रूपमा प्रयोग गर्न थालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू झनै जटिल बन्दै गएका छन्। एकातर्फ मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ यसलाई राजनीतिक उपकरणका रूपमा प्रयोग गरिएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। यस्तो अवस्थाले साना तथा विकासशील देशहरूका लागि कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न चुनौती थपिएको छ।

नेपालका लागि पनि यो विषय संवेदनशील बनेको छ। नेपाल स्वयं मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूमा आबद्ध रहेको देश हो भने अर्कोतर्फ विभिन्न वैश्विक शक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धाले यस्ता मञ्चहरूमा दबाब सिर्जना गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ। यसले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।

विशेषगरी, मानवअधिकारको विषयमा स्पष्ट नीति, पारदर्शिता र विश्वसनीयता कायम गर्न नसकिएमा नेपालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढ्न सक्छ। साथै, कूटनीतिक रूपमा कुनै एक पक्षतर्फ झुकाव देखिएमा त्यसले अन्य सम्बन्धहरूमा असर पार्ने जोखिम पनि रहन्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालले मानवअधिकारप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता मजबुत बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सन्तुलित र स्वतन्त्र धारणा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। घरेलु स्तरमा मानवअधिकार संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सक्रिय सहभागिता जनाउन सके नेपालले आफ्नो कूटनीतिक विश्वसनीयता सुदृढ गर्न सक्छ।

यसरी, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार राजनीति तीव्र बन्दै जाँदा नेपालका लागि अवसर र चुनौती दुवै सिर्जना भएको देखिन्छ। सही रणनीति अपनाउन सके नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय छवि मजबुत बनाउन सक्छ, अन्यथा कूटनीतिक दबाब बढ्ने जोखिम कायमै रहनेछ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

भारत सरकारले बनाइदियो राष्ट्रपति भण्डारी पढेको क्याम्पसको विज्ञान भवन

चीनको दादागिरी, नेपालीका अर्बौंका सामान उतै कुहिए, नेपाल सरकार चुपचाप

पीएनजी विरुद्ध नेपालको शानदार जित 

विश्वकप छनौटमा आज नेपाल र अमेरिका भिड्दै

मलेसियालाई हराउँदै नेपाल टी-२० विश्वकप छनोटको सेमिफाइनलमा

यूएईलाई पन्छाउँदै नेपाल टी-२० विश्वकपमा