काठमाडौं - चलचित्र विकास बोर्डको निर्णयले अहिले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा पञ्चायती भूत फर्केको महसुस गरेका छन् ।
चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा भुवन केसी नियुक्त भएदेखि बोर्ड इतिहासमै सर्वाधिक विवादमा तानिँदै आएको छ । कहिले राष्ट्रिय अवार्डबाट उत्कृष्ट फिल्मको विधा हटाउने, कहिले केही संस्थाहरुले फिल्मको नाममा आपत्ति जनाएपछि शीर्षक नै हेरफेर गर्न भूमिका खेल्ने त कहिले आफैं फिल्म निर्माण गर्ने निर्णय गरेर बोर्डले आफ्नो औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालेको छ ।
बोर्डले अब आफैंले फिल्म निर्माण गर्ने गरि ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याएपछि चलचित्रकर्मीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । नीति निर्माण गरेर फिल्म क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने बोर्ड आफैं फिल्म निर्माण गर्न तम्सिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको भन्दै यो निर्णय फिर्ता लिन चलचित्रकर्मीहरुले दबाब दिएका छन् ।
निर्देशक मनोज पण्डित फेसबुकमा लेख्छन्, ‘चलचित्र मैत्री नीति बनाएर संसदबाट पारित गरि लागू गर । प्रशासनिक सहजीकरण गरिदेउ । नयाँ र प्रयोगधर्मी सिनेकर्मीलाई उत्प्रेरणा देउ तर आफैं सिनेमा बनाउछु भन्ने निर्णय नगर ।यस्तो अव्यवहारिक निर्णय फिर्ता लिएर बोर्डको विधानलाई सम्मान गर ।’
पत्रकार तथा चलचित्र लेखक ध्रुव लम्सालले सर्वोत्कृष्ट फिल्मको अवार्ड लुकाउने बोर्डले आफैं फिल्म बनाउन लाग्नुलाई बोर्डमा पञ्चायती व्यवस्था आएको रुपमा टिप्पणी गरेका छन् ।
फिल्म लेखक सामीप्यराज तिमल्सिनाले ‘सकाएरै छाड्ने भए’ भन्दै बोर्डको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । विगतमा शाही नेपाली चलचित्र संस्थानले फिल्म बनाउने गथ्र्यो । त्यतिखेर चलचित्र बनाउनकै लागि राजाले संस्थान स्थापना गरेका थिए ।
तर अहिले विकास बोर्ड नेपाली चलचित्रको बजार विस्तार, अनुगमन, प्रोत्साहनका लागि मात्र खुलेको हो । चलचित्र बनाउन होइन ।
तर भुवन केसी जस्तो कुनै भिजन नभएका व्यक्तिलाई बोर्डको नेतृत्वमा लगिएपछि संस्थाकै औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।