images

शुक्रवार, माघ १३ २०७९Jan 27 2023

Logo
images
images

यसपटक चीनको नेपाल रणनीति सफल हुन्छ ?

यसपटक चीनको नेपाल रणनीति सफल हुन्छ ?

  • मिडिया डबली
  • आइतवार, मंसिर ११ २०७९


  • यसपटक चीनको नेपाल रणनीति सफल हुन्छ ?

     

    काठमाडौं- नेपालले मंसिर ४ गते मात्रै २७५ प्रतिनिधि सभा र ५५० प्रदेश सभा सिटका लागि निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ। नेपालमा सम्पन्‍न आमनिर्वाचनको नतिजालाई लिएर सबैभन्दा बढी चासो दिएको र चिन्तित भएको मुलुक चीन हो। 

    images
    images
    images

    चुनावको नतिजा बेइजिङको अपेक्षाअनुरूप आउन सकेन भने चीनको नेपाल रणनीतिलाई असफल भएको मानिनेछ, जुन सन् २०२१ जुलाईदेखि शेरबहादुर देउवा पाँचौं पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बनेपछि देखिँदै आएको छ।

     नोभेम्बर ११ मा बेइजिङले आफ्ना संस्कृति तथा पर्यटन उपमन्त्री ली क्युनलाई पाँचदिने भ्रमणका लागि काठमाडौं पठायो, तर नेपाल सरकारले बेइजिङलाई हिमाली देशमा नोभेम्बर २० मा हुने निर्वाचनसम्मको भ्रमण स्थगित गर्न भनेको थियो।

    द काठमाण्डौ पोष्टका अनुसार नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासलाई २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको आमनिर्वाचन नहुञ्जेल भ्रमण स्थगित गर्न सल्लाह दिएको थियो तर चिनियाँ पक्षले यो भ्रमण ‘विशुद्ध व्यक्तिगत’ हुने दाबी गरेको थियो। र, भ्रमणमा सांस्कृतिक सम्पदा स्थलहरूको भ्रमण समावेश गरिएको थियो।

    यसैबीच चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले आफ्नो देशका संस्कृति तथा पर्यटन उपमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको फरक संस्करण प्रस्तुत गरेका छन्। मङ्सिर १५ गते नियमित पत्रकार सम्मेलनमा एक प्रश्नको जवाफमा उनले नेपाल र चीनका अधिकारीहरूले ग्रिन सिग्‍नल दिएपछि भ्रमण गरेको बताइन्। भ्रमण 'दुवै देशका अधिकारीहरूले पहिले नै सहमति जनाएका थिए। दुवै पक्षको संयुक्त प्रयासबाट यो भ्रमणले अपेक्षित नतिजा हासिल गरेको छ,’ चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने।

    नेपालले अगस्ट ४ मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन नोभेम्बर २० मा गर्ने घोषणा गर्‍यो। संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि वर्तमान सरकार कामचलाउ हुन्छ र नयाँ सरकार नबन्नेसम्म यही स्वरूपमा रहन्छ। यस अवधिमा कार्यवाहक सरकारले केही नियमित कामको व्यवस्थापन बाहेक कुनै निर्णय लिन सक्दैन भन्ने मान्यता अनुसार कुनै विदेशी सरकारले निर्वाचनमा केन्द्रित राष्ट्रमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाउनबाट रोक्‍ने गर्दछ। र त्यो मुलुकको पनि कामचलाउ सरकारले विदेशी सरकारको प्रतिनिधिलाई भ्रमण नगरिदिन आग्रह गर्दछ। 

    तर पनि चिनियाँ उप-संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री ली क्युन नेपाल भ्रमणमा आएपछि हिमाली मुलुक बेइजिङको नियतबारे बहस सुरु भएको छ। ली क्युनको भ्रमण हुनुअघि चीनको राष्ट्रिय जन कांग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष ली झान्सुले सेप्टेम्बर १२ देखि १४ सम्म नेपालको दुईदिने औपचारिक भ्रमण गरेका थिए। त्यसका साथै नेपालको संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाका सभामुखसँग भेटघाट गरेका थिए। ली झान्सुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेका छन्।

    चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी)का ७२ वर्षीय नेताले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख नेताहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र देशका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उर्फ ​​प्रचण्डले दुई ठूला "चीन समर्थक" नेताहरू, मिडिया रिपोर्टहरू अनुसार, एकअर्का र सम्बन्धित दलहरू - नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) यस पटक छुट्टाछुट्टै चुनाव लडेका छन्। यी सबैको बीचमा नेकपा (एमाले) अहिले विभिन्न गुट र गुटमा विभाजित छ।

    यद्यपि, विश्लेषकहरूले ली झान्सुको नेपालका विभिन्न राजनीतिक नेताहरूसँगको भेटलाई हिमालयको देशको राजनीतिक अवस्था परीक्षण गर्ने प्रयासको रूपमा हेरेका छन्। जुन चिनियाँ अधिकारीहरू र यसका राजदूतहरूले पछिल्लो समय प्रायः गर्दै आएका छन्। उनीहरुले यसअघि पनि वामपन्थी शक्तिलाई सँगै ल्याउने उद्देश्यले नेपालको राजनीतिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेका थिए।

    २०१७ को आम निर्वाचनमा नेपालको दुई वाम पार्टीहरु- नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित अन्य पाँच राजनीतिक दलहरूसँग चुनाव लड्न एकजुट भएका थिए। नेकपा (एमाले) र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई एकताबद्ध गराउन चीनको भूमिका रहेको आशंका गरिएको थियो। अन्तत, यो एकीकरणले चुनावी रूपमा राम्रो काम गर्यो र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, जसलाई ग्लोबल टाइम्सले २०१५  मा "चीन समर्थक" नेताको रूपमा लेबल गरेको थियो, दोस्रो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बने।

    सन् २०१६ मा हिमालयन देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ओलीले चीनसँग पारवहन र यातायात सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए र यसले नेपाललाई तेस्रो मुलुकको व्यापारका लागि सात चिनियाँ समुद्री र भूमि बन्दरगाह प्रयोग गर्न सहज बनाउने लक्ष्य राखेको थियो। दुई देशबीच सम्झौता भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाल र चीनले पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि मानक सञ्चालन प्रक्रिया

    (एसओपी) समेत बनाउन सकेको छैन। उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालले चारवटा चिनियाँ समुद्री बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने बताइएको छ। तियान्जिन, शेन्जेन, लियान्युङ्गाङ र झान्जियाङ र लान्झाउ, ल्हासा र शिगात्सेमा तीनवटा भूमि बन्दरगाह तेस्रो देशको व्यापारको लागि।

    सन् २०१७ मा, नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, जसलाई अझै अर्को "चीन समर्थक" नेता मानिन्छ, काठमाडौंलाई चीनको नेतृत्वमा रहेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभमा सामेल हुन नेतृत्व गरेका थिए। यो कदमलाई नेपाल-चीन सम्बन्धमा जलविद्युत हस्तान्तरण गर्ने अवधिको रूपमा स्वागत गरिएको छ र यसले चिनियाँ लगानीलाई देशमा आकर्षित गर्ने आशा राखेको थियो।

    तर, २०१९ मा काठमाडौंले प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना, ४०० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार, नयाँ सडक, सुरुङ निर्माणलगायत विभिन्‍न नौवटा आयोजना प्रस्ताव गरे पनि पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालको आकाशमुनि कुनै पनि बीआरआई आयोजना देखिएन।

    अक्टोबर २०१९ मा, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीआरआई परियोजनाहरू तीव्रता दिन काठमाडौंमा अवतरण गरे, तर यस मोर्चामा ठोस परिणाम हासिल गर्न सकेनन्। 

    श्रीलंकाको आर्थिक संकटका कारण बेइजिङले ठूलो संकटको सामना गरेपछि चिन्तित चीनले आफ्ना विदेशमन्त्री वाङ यीलाई अगस्ट ११, २०२२ मा नेपालसँग न्यानोपन गर्न हतारमा काठमाडौं पठायो। नेपालले राष्ट्रिय र प्रादेशिक निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको एक सातापछि चिनियाँ विदेशमन्त्री काठमाडौं आइपुगेका थिए।

    उनले नेपाललाई ११ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर सहयोग र चीनको जिलोङ/केरुङदेखि काठमाडौं जोड्ने ट्रान्स हिमालयन रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अनुदान दिने घोषणा गरे। यस कदमलाई स्पष्ट रूपमा नेपाललाई आफ्नो तहमा फर्काउन चीनको हतारो उपायको रूपमा हेरिएको थियो। 

    वास्तवमा, फेब्रुअरीमा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन–नेपाल’ (एमसीसी–नेपाल) ढाँचा अन्तर्गत अमेरिकी डलर ५० करोड अनुदान सहायताका लागि काठमाडौं र वाशिङटन डिसीबीच भएको सम्झौताले चिनियाँ नेतृत्वलाई चकित पारेको थियो।

    त्यसैले चिनियाँ नेताहरूको नजर नेपालको चुनावी नतिजातर्फ केन्द्रित छ र यदि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको लोकतान्त्रिक गठबन्धनले सरकार गठन गर्न सफल भयो भने चीनले आफ्नो दक्षिण एसियाली रणनीतिलाई पूर्णरुपमा परिवर्तन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

    मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

    बिहिवार, भाद्र ११ २०७७०५:२८:३७
    ट्रेन्डिङ
    Logo
    • डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ

    • फोन नम्बर :९८०११२३३७१
    • [email protected]
    • वेबसाईट: www.mediadabali.com
    • सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४
    • प्रधान सम्पादक

    • कृष्ण प्रसाद पहाडी
    • सम्पादक

    • शोभाकान्त सापकोटा
    • साइट

    • बिनोद भट्टराई
    • क्यामरा पर्सन

    • सुनिल क्षेत्री
    • संवाददाताहरु

    • निर्मला पौडेल
    • अमृत चापागाई
    • अर्जुन पहाडी
    • खिमबहादुर गौतम
    • आकृति थापा क्षेत्री

    Copyright © All right reserved to Dabali Networks P. LTD. Site By: SobizTrend