काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिसहरु महाअभियोग सिफारिस समितिले बोलाएको छलफलमा सहभागि नहुने भएका छन्। सर्वोच्चका कुनै पनि न्यायाधीश समितिको छलफलमा सहभागी नहुने भएका हुन्।
सिफारिस समितिले बिहीबार बिहान साढे ८ बजे सर्वोच्चका ६ जना न्यायाधीशलाई पत्र पठाएर सोधपुछका लागि बोलाएको थियो। समितिले न्यायाधीशहरुलाइ महाअभियोगको कारबाही प्रक्रियाका सन्दर्भमा सोधपुछ तथा सवाल जवाफ गर्न बोलाएको थियो।
स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधानले अंगिकार गरेको मान्यताहरु समेतका कुनै पनि दृष्टिले संविधानसम्मत, उचित र शोभनीय नहुने भएकाले न्यायाधीशहरु छलफलमा सहभागि नहुने सर्वोच्चले जनाएको छ।
महाअभियोग सिफारिस समितिलाई सर्वोच्चका कामु रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद पन्थीले पठाएको पत्रमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार समितिमा उपस्थित हुन नमिल्ने उल्लेख छ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘महाभियोगसम्बन्धी कारबाही प्रक्रियाका सन्दर्भमा यस अदालतका न्यायाधीशले उपरोक्त लेखी आएअनुसार महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित हुनु र निजसँग सोधपुछ, सवाल–जवाफ गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधानले अङ्गिकार गरेका मान्यताहरू समेतका कुनै पनि दृष्टिले संविधानसम्मत्, उचित र शोभनीय नहुने हुँदा प्राप्त हुन आएको पत्रानुसार कोही पनि न्यायाधीश उपस्थित हुन नमिल्ने भएकोले यस अदालतको पूर्ण बैठकबाट निर्णय भएको बेहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु।’
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।