images

शनिवार, माघ १४ २०७९Jan 28 2023

Logo
images
images

श्रीलंका संकटपछि चीनबाट सशंकित विश्‍व, धमाधम बीआरआई परियोजना खारेज गर्दै मुलुकहरु

श्रीलंका संकटपछि चीनबाट सशंकित विश्‍व, धमाधम बीआरआई परियोजना खारेज गर्दै मुलुकहरु

  • मिडिया डबली
  • बुधवार, भाद्र १५ २०७९


  • श्रीलंका संकटपछि चीनबाट सशंकित विश्‍व, धमाधम बीआरआई परियोजना खारेज गर्दै मुलुकहरु

    काठमाडौं- विश्वका मानिसहरुको 'उत्तम जीवनयापनको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने' र समृद्धि र खुशी ल्याउने आशा देखाएको चीनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाले पछिल्लो समय गरिब मुलुकलाई थप संकटमा पुर्‍याउने काम गरिरहेको छ। 

    देशहरूमा गरिबी, अपराध र भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने सपना देखाइएको बीआरआई परियोजनाले पछिल्लो समय गरिबी निम्त्याउन सहयोगी बनेको छ। 

    images
    images
    images

    बीआरआई परियोजनाहरू अन्तर्गत पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदान गरिएको ऋण पासो बन्दै गएको र दक्षिण एसियादेखि दक्षिणपूर्व एसिया, मध्यपूर्व र अफ्रिकी मुलुको अर्को 'श्रीलंका' बन्‍ने आशंका उत्पन्‍न भएका छन्।

    जसका कारण धेरै मुलुकहरुले बीआरआई परियोजना अस्वीकार गर्ने र सहमति भएका मुलुकहरुले खारेज गर्ने अभियानलाई तीव्रता दिइरहेका छन्।    सन् २०१७ को मेमा चीनसँग बीआरआईसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भए पनि नेपालले कुनै पनि परियोजना अघि बढाएको छ।  यस वर्षको मार्चमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको काठमाडौं भ्रमणमा बिआरआई परियोजनाका लागि हुने वित्तीय मोडालिटी टुंग्याउने बताइएको थियो। तर, नेपालले भने बीआरआई अघि बढाउन नसकिने जवाफ दिएको छ।

    हिमालय राष्ट्र नेपालले व्यावसायिक ऋणभन्दा पनि चीनबाट अनुदान र सहुलियत ऋणलाई प्राथमिकता दिने भएकोले चर्को ब्याजदरमा आउने बीआरआई अन्तर्गतको ऋण स्वीका गर्न नसकिने जवाफ दिएको छ। विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँग मिल्दोजुल्दो भुक्तानी प्रणाली, सकेसम्म अनुदान नभए सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराएको अवस्थामा मात्रै बीआरआई परियोजनालाई अघि बढाउने विषयमा छलफल गर्न सकिने नेपालले बताएको छ।  श्रीलंकाको संकटपछि काठमाडौं बेइजिङसँगको सम्झौतामा बढी सतर्क रहेको देखिन्छ। हालै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले आफ्ना नेपाली समकक्षी नारायण खड्कासँग पूर्वी चिनियाँ सहर क्विङदाओमा भएको भेटमा ११ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर सहयोग र व्यापारिक सहुलियत दिने घोषणा गर्‍यो। तर, पनि नेपाल भने चीनप्रति सशंकित नै देखिन्छ।   

    त्यसैगरी, बंगलादेशले चीनसँग गरेको सम्झौता र बीआरआई परियोजनाहरु पनि अहिले अघि बढ्न सकेका छैनन्। अगस्टमा, दक्षिण एसियाली देश बंगलादेशका अर्थमन्त्री एएचएम मुस्तफा कमलले बीआरआईमार्फत विकासशील देशहरूलाई ऋण लिएको अवस्थामा श्रीलंका बन्‍ने चेतावनी दिएपछि चीन तर्किएको थियो।   फाइनान्सियल टाइम्ससँगको अन्तर्वार्तामा उनले विश्व मुद्रास्फीति र सुस्त आर्थिक वृद्धिलाई ध्यानमा राखेर विकासशील देशहरूले बीआरआई ऋण लिनुअघि दुई पटक सोच्नुपर्ने बताए। बंगलादेशले यस वर्ष जुनमा पद्मा नदीमा नवनिर्मित सडक-पुल चीनको अर्बौं डलरको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको हिस्सा नभएको स्पष्ट पारेको थियो। ढाकाले देशको सबैभन्दा लामो पुल पूर्ण रूपमा सरकारी खर्चमा निर्माण भइरहेको र त्यसमा कुनै पनि विदेशी ऋण लगानी नगरिएको स्पष्ट पारेका थिए।   

    अमेरिकाको भर्जिनियाको कलेज अफ विलियम एन्ड मेरीमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विकास अनुसन्धान प्रयोगशाला एडडेटाले गरेको अध्ययन अनुसार श्रीलंका, पाकिस्तान, कम्बोडिया, जाम्बिया, कङ्गो, सुडान,  इथियोपियार अंगोलालगायत दर्जनौं तल्लोदेखि मध्यम आय भएका मुलुकहरुमा चीनले बीआरआई परियोजना अघि बढाएको छ। ती मुलुकहरुलाई चीनले ३८५ बिलियन डलरको ऋण दिएको र उक्त ऋणको ब्याज नै चुक्ता गर्न नसकेपछि ती मुलुकहरु पनि अहिले संकटको अवस्थामा छन्।   

    यो सन् २०३० सम्ममा बेल्ट एण्ड रोड परियोजनाले ७.६ मिलियन मानिसहरूलाई चरम गरिबीबाट र ३२ करोड मानिसहरूलाई मध्यम गरिबीबाट हटाउन मद्दत गर्न सक्ने चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको घोषणा थियो। त्यसविपरीत चीनको बीआरआई परियोजनाले मुलुकहरु थप गरिब बन्‍न र टाँट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन्। 

    बीआरआई परियोजनाको परिणामको उदाहरण अहिले श्रीलंका बनेको छ। जहाँ महिनौंदेखि खाना, इन्धन र औषधिको लागि मानिसहरु संघर्ष गरिरहेका छन्। श्रीलंकाले आफ्ना २२ मिलियनभन्दा बढी मानिसहरूको दैनिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न संघर्ष गर्नु परेको छ। टापु राष्ट्र श्रीलंकाले ५१ अर्ब डलरको विदेशी ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने छ। जसमा अधिकांश चिनियाँ ऋण रहेको छ।   

    पाकिस्तानमा, पारदर्शिताको अभाव, ऋण समस्या र भ्रष्टाचारले बेइजिङको नेतृत्वमा चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोरबाट समस्या खेपिरहेको छ। चीनको महत्वाकांक्षी बीआरआई परियोजनाहरूको एक हिस्सा सीपीईसी आज अव्यवस्थित, ऋण संकट र भ्रष्टाचारका कारण अधूरो नै छ। यसलाई पूरा गर्न चीनले थप ऋण दिन रोकेको छ। चिनियाँ उर्जा उत्पादकहरूले आफ्नो ३०० अर्ब रुपैयाँको बक्यौता नतिरेको कारण उत्पादन क्षमताको १,९८० मेगावाट बन्द गरेपछि शेहबाज सरिफ सरकारले सीपीईसी प्राधिकरण खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन्।

    अर्कोतर्फ, पाकिस्तानको बहुचर्चित मेन लाइन (एमएल-१) रेलवे परियोजना, पाकिस्तानको बन्दरगाह सहर कराँचीलाई पेशावरसँग जोड्ने परियोजना अलपत्र परेको छ। इस्लामाबाद र बेइजिङ दुवैले आफ्ना मतभेदहरू समाधान गर्न नसकेका कारण उक्त परियोजनाहरु अलपत्र परेका हुन्।  चीनको आशीर्वाद लिने म्यानमारका सैनिक शासकहरू बेइजिङको दबाबमा झुकेका छन्।

    आङ सान सुकीको तत्कालीन प्रजातान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै चीनले म्यानमारमा सैन्य शासन लगाउन सहयोग गरेको थियो। जसमा चीनको मुख्य स्वार्थ भनेको म्यानमारको प्राकृतिक ग्यास पावर परियोजना थियो, जुन बीआरआई परियोजनाहरू मध्ये एक हो। सीएनबीसीका अनुसार आङ सान सुकी सरकारले राखिन राज्यमा चीन समर्थित गहिरो पानीको बन्दरगाहको मूल्य ७.३ बिलियन डलरबाट घटाएर १.३ बिलियन डलर पुर्‍याएको थियो।   

    यसपछि आक्रोशित चीनले म्यानमारको गहिरो पानी परियोजनाबाट पछि हट्ने घोषणा गरेको थियो। तर सेनाले सत्ताको लगाम आफ्नो हातमा लिएपछि चीन म्यानमारको व्यापारमा फर्किएको थियो। चीन अहिले दक्षिणपूर्वी एसियाली देश राखिन राज्यमा गहिरो समुद्री बन्दरगाह परियोजनाको विकासमा व्यस्त छ।  

    तर, मलेसियाले उच्च लागतको बीआरआई परियोजनाहरूलाई अस्वीकार गरिरहेको छ। एड डाटाका अनुसार, क्वालालम्पुरले सन् २०१३ देखि २०२१ को बीचमा ११.८ बिलियन डलर मूल्यको बीआरआई परियोजनाहरू रद्द गरेको छ। बेलायतको डेली मेल अनुसार, फिलिपिन्सले मनिलाको चीनले काम गर्न नसकेपछि बीआरआईक प्रमुख परियोजनाहरूमध्येको ५ बिलियन डलरको रेल परियोजना स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै कजाकस्तान र बोलिभियाले पनि बीआरआई परियोजना रद्द गरेका छन् ।  

    अफ्रिकामा हुँदा, दक्षिणी अफ्रिकाको भूपरिवेष्ठित देश जाम्बिया, गम्भीर संकटसँग जुधिरहेको छ। चीनलाई १७ बिलियन डलर भन्दा बढीको बाह्य ऋणको बोझले जाम्बिया संकटमा परेको हो। अफ्रिकामा बेइजिङको ऋण-जाल रणनीतिको परीक्षण केस बनेको छ। यसले राजमार्ग, पुल जस्ता ठूला बीआरआई पूर्वाधार परियोजनाहरूका लागि निजी ऋणदाताहरूबाट लिएको ऋणको पुनर्संरचना गर्न मद्दत गर्न चीनलाई अनुरोध गरेको छ। चीनले जाम्बियाको अनुरोधमा कारबाही गर्न अस्वीकार गरेमा दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्र अर्को श्रीलंका बन्‍नेछ।

    अहिले विश्लेषकहरूले बीआरआई परियोजनाका लागि चीनसँग एमओयू गरेका कूल १४९ देश र ३२ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामध्ये केहीले मात्रै बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत चीनले दिएको दिगो ऋणको चुनौतीलाई पार गर्न सक्ने बताउन थालेका छन्।   पूर्वी अफ्रिकी देश सियरा लियोन र तान्जानियाले बीआरआई परियोजनाहरूलाई शोषणकारी भएको भन्दै खारेज गरिसकेका छन्। यससँगै चीनको नेतृत्वमा रहेको पहललाई धकेल्ने बेइजिङको नियतमाथि विज्ञहरुले प्रश्न उठाइरहेका छन्।  

    जापानको निक्केई एसियाले बीआरआईमार्फत चिनियाँ बैंक र पूर्वाधार कम्पनीहरूको पैसा कमाउने उद्देश्य रहेको बताएको छ। क्रिस्टन ए कर्डेल जस्ता विज्ञहरूले यसलाई विस्तृत रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

    अक्टोबर २०२० मा ब्रुकिङ्सद्वारा प्रकाशित 'अन्तर्राष्ट्रिय विकास वास्तुकला र चाइनाको बेल्ट एण्ड रोड बीचको विकसित सम्बन्ध' लेखमा क्रिस्टन ए कर्डेलले बीआरआई परियोजनाहरू पछाडिको वित्तीय मोडस अपरेन्डीको खुलासा गरेका छन्।    

    ब्रुकिङ्स लेखकका अनुसार समयसँगै चीनले आफ्नो केन्द्रीय बैंक, चिनियाँ आयात-निर्यात बैंक, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट जुटेको वित्तपोषणमा धेरै निर्भर हुन थालेपछि कोष थप जटिल बन्दै गएको हो।

    मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

    बिहिवार, भाद्र ११ २०७७०५:२८:३७
    ट्रेन्डिङ
    Logo
    • डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ

    • फोन नम्बर :९८०११२३३७१
    • [email protected]
    • वेबसाईट: www.mediadabali.com
    • सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४
    • प्रधान सम्पादक

    • कृष्ण प्रसाद पहाडी
    • सम्पादक

    • शोभाकान्त सापकोटा
    • साइट

    • बिनोद भट्टराई
    • क्यामरा पर्सन

    • सुनिल क्षेत्री
    • संवाददाताहरु

    • निर्मला पौडेल
    • अमृत चापागाई
    • अर्जुन पहाडी
    • खिमबहादुर गौतम
    • आकृति थापा क्षेत्री

    Copyright © All right reserved to Dabali Networks P. LTD. Site By: SobizTrend