काठमाडौं – परराष्ट्रमन्त्री पदबाट हट्नुभन्दा केही दिनअघि प्रदीप ज्ञवाली मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगेर गराएको राजदूत नियुक्तिका लागि शैक्षिक योग्यता स्नातक नभएपनि हुने निर्णयमा सर्वाेच्च अदालतले ‘ब्रेक’ लगाइदिएको छ ।
ज्ञवालीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकारको मन्त्री भइसकेका व्यक्तिको हकमा शैक्षिक योग्यता स्नातक नभए पनि हुने निर्णय गरेको थियो ।
यस्तो बदनाम निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
गत बैशाख २५ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्देशिका संशोधन गर्दै शैक्षिक योग्यताको प्रावधान संशोधन गरिएको थियो । अन्य व्यक्तिका हकमा स्नातक उपाधि अनिवार्य भएपनि मन्त्री भइसकेका व्यक्तिको हकमा स्नातक उपाधि आवश्यक नपर्ने गरी निर्देशिका संशोधन भएपनि सर्वाेच्चमा रिट परेको थियो ।
सर्वाेच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले शुक्रबार संशोधित निर्देशिकाको शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्देशिका संशोधन गरेर विभिन्न ११ देशका राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ ।
अदालतले मन्त्रीलाई स्नातक नभएपनि हुने व्यवस्था संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक विपरीत भएकाले कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।