काठमाडौँ - मन्त्री पद खोसुवामा परेका प्रदीप ज्ञवालीले जाँदाजाँदै ठूलै घात गरेका छन् । उनकै पहलमा वैशाख अन्तिम साता विभिन्न ११ देशमा राजदूत नियुक्ति सिफारिस गर्नुपूर्व मन्त्रिपरिषद्ले ‘विगतमा मन्त्री भइसकेका उम्मेदवारको नियुक्ति हकमा स्नातक तहको अध्ययन नचाहिने’ भन्दै निर्देशिका संशोधन गरेको बताइएको छ ।
आफूलाई शालिन र बौद्धिक नेता भन्न रुचाउने ज्ञवालीले ल्याप्चेवाला व्यक्तिलाई पनि राजदूत बनाउन यस्तो निर्देशिका पारित गर्न लगाएका हुन् । उनी आफैं अन्डर एसएलसी हुन् । आफू र आफू जस्ता मन्त्री भइसकेका नेता कार्यकर्ताका लागि ज्ञवालीले सहज बनाइदिएका हुन् ।
यसअघि राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ मा राजनीतिक नियुक्ति पाएर राजदूत हुने व्यक्तिको कम्तीमा स्नातक तहको शिक्षा हुनुपर्ने र सम्बद्ध मुलुकका विषयमा भाषासहितका विषयमा जानकार हुनुपर्ने प्रावधान तोकिएको थियो ।
राजदूतका लागि कूटनीतिक–राजनीतिक नियुक्तिमा ५०–५० प्रतिशत अनुपातको हिसाबमा सिफारिस गरिने प्रबन्ध रहँदै आएकामा गत वैशाख २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको संशोधन निर्णयमा यसमा पनि ‘मौनता’ दर्शाइएको छ ।
गत महिना सिफारिस गरिएका ११ राजदूतमा नौजना राजनीतिक कोटामा परेका छन् । यिनको सिफारिसको म्याद असार ९ मा पूरा भएपछि संसदीय सुनुवाइ नभईकन नियुक्ति प्रक्रिया थालिनेछ ।
अब भटाभट राजदूत नियुक्तिमा पार्टीका कार्यकर्ता र भजनमण्डली नियुक्त हुने कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ ।
आफ्नो स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने ज्ञवाली अहिले पार्टीलाई यति लेबी बुझाएँ, यति बैंक ब्यालेन्स छ, यति किताब किने, मन्त्री क्वार्टर छाड्दैछु जस्ता स्टाटस सामाजिक सञ्जालमा लेखेर साखुल्ले बन्न खोजेका हुन् । जबकि गत माघमा उनले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरे आफू मन्त्री पदमा नरहने घोषणा गरेका थिए ।
तर सर्वोच्चले फैसला सुनाएको पाँच महिनासम्म उनी प्रधानमन्त्री केपी ओलीका हरेक असंवैधानिक निर्णयका फड्के साक्षी बनेर बसे । अहिले मन्त्रीबाट गलहत्याइएपछि सद्भाव बटुल्न लागिपरेका छन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।