काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी ओली छँदाखाँदाको संसद् विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन पल्केका छन् । त्यही भएर उनले पाँच महिनाको अन्तरमा दोस्रोपटक संसद् विघटन गरे ।
संसद् विघटन गरेपछि आफूलाई मनपरी गर्न छुट हुने उनमा मनस्थिति देखिन्छ । त्यही भएर उनी संविधान र कानुनलाई लत्याउँदै अघि बढेका छन् । कतिसम्म अध्यादेशमार्फत उनले पूर्ण आकारको बजेट पनि सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
आफ्नो हातमा सत्ता, राष्ट्रपति र न्यायालय भएको भ्रम उनमा छ । त्यही भएर कामचलाउ सरकार भए पनि उनले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय गर्दै आएका छन् ।
कतिसम्म भने कात्तिक र मंसिरमा मध्यावधि निर्वाचनको मिति नै तोकिसकिएको छ । तर, ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न लागेका छन् ।
कामचलाउ सरकारलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने अधिकार संविधानतः हुँदैन । भोलि केही गरी ओली मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्ने निश्चित छ । किनभने चार महिनाका लागि राज्यलाई व्ययभार पर्ने किसिमको निर्णय ओली सरकारलाई गर्ने अधिकार छैन ।
तर ओलीले जसपा र राप्रपालाई सरकारमा सामेल गराउने अन्तिम तयारीमा लागेका छन् । सम्भवतः आजभोलि नै ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने चर्चा छ ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहित विपक्षी गठबन्धनले आइतबार सरकारलाई दीर्घकालीन असर गर्ने निणय नगर्न र राज्यका अंग र निकायलाई त्यस्ता कामकारबाहीमा संलग्न नहुन अनुरोध गरिसकेका छन् । यदि ओलीले संविधान विरोधी गतिविधि गर्दै अघि बढे विपक्षी दलले यो सरकारलाई मान्यता नदिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल गर्ने निश्चित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।