काठमाडौं – नेकपा एमालेभित्र असन्तुष्ट माधवकुमार नेपाल पक्षका नेता भीम रावल कारवाहीमा परेका छन् । रावललाई पार्टी सदस्यबाटै निष्कासन गर्ने निर्णयसँगै सोमबार एमाले स्थायी कमिटी बैठकले सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएको छ ।
पार्टी केन्द्रले दिएको निर्देशन सुदूरपश्चिममा लागू हुने देखिँदैन । सुदूरपश्चिम सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू एमालेभित्रको माधवकुमार नेपाल पक्षका रहेकाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भएको निर्णय कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ ।
यसअघि चैत्र १५ गते नै एमालेको ओली पक्षीय प्रदेश कमिटीको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको भएपनि पार्टी संसदीय दलले नमानेपछि कारवाहीको प्रक्रियामा गएन । संसदीय दलमा समेत माधव नेपाल पक्षको बहुमत छ ।
प्रदेश कमिटीको निर्णय केन्द्रमा सिफारिस भएपछि स्थायी कमिटीको बैठकले समर्थन फिर्ता लिएको एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापाले जानकारी दिए ।
तर सुदूरपश्चिम प्रदेशकी उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले ओलीको निर्णय नमान्ने बताइन् । ‘केपी ओली समूहले भनेको हामी मान्दैनौं । सुदूरपश्चिममा हाम्रो नेता भीम रावल हुनुहुन्छ, उहाँले भनेको मान्छौं । नत्र अरुले भनेको मान्दैनौं,’ मन्त्री भट्टले भनिन् ।
मन्त्री भट्टले पार्टीलाई २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्काए मात्रै सबै निर्णय मान्ने बताएकी छन् । ‘हामी केपी ओलीलाई केन्द्रीय अध्यक्ष पनि मान्दैनौं । नवौं महाधिवेशन अनुसार मान्ने भए केपी ओली हाम्रो अध्यक्ष हुन् तर उहाँले माओवादीलाई लिएर पार्टी बनाउनु भन्नुभयो । उहाँ लेखराज भट्टको अध्यक्ष हुन्, हाम्रा होइनन्,’ उनले भनिन् ।
नेता भीम रावललाई कारवाही गरेको सन्दर्भमा समेत मन्त्री भट्टले असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन् । ‘उहाँलाई भीम रावललाई कारबाही गर्ने अधिकार नै छैन । भीम रावल उपाध्यक्ष हुँदा मात्रै ओली अध्यक्ष हुन्,’ मन्त्री भट्टले भनिन्, ‘केपी ओलीले फिर्ता हुनु भन्दैमा हामी फिर्ता हुँदैनौं । हामी यस विषयमा सांसदहरुसँग सल्लाह गर्छौं ।’
प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय लिने जिम्मा संसदीय दलको रहेको बताए । संसदीय दलले सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय गरेपछि मात्रै फिर्ता हुने सुवेदीले बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेले संयुक्त रूपमा सरकार चलाइरहेका छन् । माओवादीका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीसहित भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री छन् भने एमालेको तर्फबाट ३ मन्त्री सरकारमा छन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश शाह, सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी र उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट सरकारमा छन् । शाहलाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी दिएका छन् ।
अर्काेतिर, एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष कर्ण थापाले २४ घण्टाभित्र सरकारबाट फिर्ता नआएर कारवाही गरिने चेतावनी दिए । ‘पार्टीको स्थायी कमिटीको निर्णय उहाँहरुले पालना गर्नुहुन्छ,’ अध्यक्ष थापाले भने, निर्देशन अनुसार सरकारबाट फिर्ता नभए कारवाही हुन्छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले अब ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने बताएका छन् । विश्वासको मत लिँदा कर्णाली प्रदेशमा जस्तो फ्लोर क्रस हुने सम्भावना बढी रहेको नेपाल पक्षीय स्रोतले जनाएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेका २५ जना सांसद छन् । माओवादी केन्द्रका १३ नेपाली कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना सांसद रहेका छन् । सरकार बनाउन प्रदेशमा २७ सांसद आवश्यक पर्नेछ । एमालेका सबै सांसद एकमत हुने सम्भावना निकै कम रहेकाले मुख्यमन्त्री भट्ट सुरक्षित जस्तै देखिएका छन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।