काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विद्यमान अवस्थामा संसद्बाटै प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन कानूनी तथा संवैधानिक रूपमै असहज हुने देखिएको छ ।

सत्तारुढ दल नेकपा कानूनी रूपमा विभाजन नभएकाले संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार बनेको ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गर्न प्रचण्ड–नेपाल पक्ष कम्मर कसेर लागे पनि उनीहरुको प्रयासले सार्थकता पाउन कठिन छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र संसदको तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई पहिला आफ्नो दल स्पष्ट गर्न आग्रह गरेलगत्तै उनीहरुलाई नयाँ सरकार बनाउन सकस देखिएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका नेकपा ओली पक्षका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले नेकपा कानूनी रुपमा विभाजन नहँुदासम्म प्रचण्ड–नेपालले सोचे अनुसार ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापन गर्न कठिन हुने दाबी गरेका छन् ।

प्रवक्ता ज्ञवालीका अनुसार संविधानको धारा ७६(१) अनुसार गठन भएको सरकार रहँदासम्म संविधानको धारा २ मा गएर अर्को सरकार गठन गर्न दल फुट्नुपर्छ । संविधानको धारा ७६ (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाका बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही प्रावधान अनुसार नै ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिएको अवस्थामा धारा ७६ को २ अनुसार अर्को प्रधानमन्त्री छान्न दल फुट्नुपर्ने अवस्था छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २ वा २ भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले सो धाराअनुसार प्रधानमन्त्री फेर्ने प्रयत्न गरे पनि कांग्रेस र मधेशवादी दलले उनीहरूलाई पहिला आफ्नो दल स्पष्ट गरेर आउन आग्रह गरेपछि प्रचण्ड–नेपालको सो प्रयास पनि विफल हुने बुझाइ ओली पक्षको छ ।

ओली पक्षका प्रवक्ता ज्ञवालीले सोमवार केही सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘सर्वोच्चको फैसलालगत्तै लड्डु बाँडेर खुशी साटेकाहरूको उत्साह भूइँमा खसेको छ, उनीहरु आफंै सोचेजस्तो रहेनछ भन्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । ज्ञवालीले नेकपा कानूनी रुपमा विभाजन नहुँदासम्म संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको प्रक्रियाबाट सरकार फेर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन् ।

‘उहाँहरुले सोचेजस्तो सहज छैन । धारा ७६ (१) को सरकार हँुदासम्म धारा २ मा जान दल फुट्नुपर्छ र उहाँहरू दल फुटाउने प्रक्रियामा जानुपर्छ,’ प्रवक्ता ज्ञवालीले भने ।

प्रवक्ता ज्ञवालीका अनुसार भित्रैबाट विकल्प खोज्ने हो भने उहाँहरू त्यो विधिमा आउनुपर्छ । उपनेतालाई दलका नेता विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव राखेर बैठक बोलाउन भन्नुपर्छ । त्यो नगरेसम्म उहाँहरूले अन्यत्र बैठक बसेर वैधानिक हुन्न ।’ हाल दलको उपनेतामा ओली निकट सुवासचन्द्र नेम्वाङ नै रहेका छन् ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले संसदीय दलको प्रक्रियाबाट भागेर सिधै संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजान पनि कठिन हुने विश्लेषण ओली पक्षको छ । मन्त्री ज्ञवालीले प्रचण्ड–नेपाल पक्षले संसदीय दलभित्रको प्रक्रियाबाट भागेर सिधै संसदमा अविश्वास प्रस्ताव लैजानलाई पनि सजिलो नरहेको बताएका छन् ।

ज्ञवालीका अनुसार उनीहरू सिधै अविश्वासको प्रस्तावमा जम्प गरेको खण्डमा पनि त्यसका लागि वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाममा सहमति हुनुपर्छ ।

प्रचण्ड–नेपालले ओलीलाई विस्थापन गर्नका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारे पनि देउवाले भने तत्काल कुनै निर्णय नदिने बताउँदै आएका छन् । आफ्नै दलको बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर अर्को दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दा प्रचण्ड–नेपाल पक्षका धेरै सांसदहरु रुष्ट हुन सक्ने भएकाले प्रचण्ड–नेपालका लागि त्यस्तो कदम आत्मघाती हुन सक्ने विश्लेषण ओली पक्षका नेताको छ ।

‘उहाँहरूले नेकपाभन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनाउन लागेपछि उहाँहरुसँग भएका सांसदहरू कति त्यहाँ अडिन्छन्, यी धेरै कुरा हेर्न बाँकी छ,’ प्रवक्ता ज्ञावलीले भने ।

निर्वाचन आयोगले यसअघि नै ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष तथा विष्णु पौडेल महासचिव रहेको नेकपा मात्रै आयोगले औपचारिक रूपमा चिनेको निष्कर्ष निकाल्दै दल फुटलाई मान्यता नदिने संकेत गरेको थियो । ज्ञवालीले पनि ओली पक्षले विभाजनलाई स्वीकार नगरेको र प्रचण्डलाई दोस्रो अध्यक्षको रूपमा यथावत् राखिएको बताएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले नेकपाको विधानअनुसार निर्णय गरेको भन्दै ज्ञवालीले सहमतिको विधान आयोगमा पेस गरेर, असहमतिबाट निकास खोज्ने तरिका नै गलत भएको दाबी गरेका छन् ।

ओली पक्षले प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाउनु औचित्यहीन भएको तर्क गरेका छन् । मन्त्री ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभामै उपस्थित भएर जवाफ दिन्छु र संसद् फेस गर्छु भन्दा प्रधानमन्त्रीको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउनुको औचित्य नरहेको बताएका छन् ।

ज्ञवालीले विगतमा मनमोहन अधिकारीले पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि संसद् फेस गरेको भन्दै ओलीले मनमोहनकै बाटो अँगालेको स्पष्ट पारे । सर्वोच्च अदालतको फैसला आफूहरूले स्वीकार गरे पनि यसले मुलुकको कार्यकारीलाई कमजोर र निरीह बनाएको तथा राजनीतिलाई थप जटिल र सधैंका लागि अस्थिरताको ढोका खोलेको टिप्पणी मन्त्री ज्ञवालीले गरेका छन् ।

‘सर्वोच्चको फैसालले राजनीतिक प्रणालीमा गम्भीर विचलन खडा गरेको छ । यसका असरहरु भविष्यमा देखिँदै जानेछन् । जनताले खोजेको स्थिरता सरकारमा हो, संसदमा होइन । तर फैसलाले संसद् स्थिर हुने तर स्थिर सरकार भने दिन नसक्ने अवस्था ल्यायो । अदालतले सीमित सरकारको व्याख्या गरेर गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ,’ उनले भने ।

नेकपा संसदीय दलको विधानको दफा (९) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम संसदीय दलको नेता संसदीय दलको बैठकले मात्र निर्वाचित गर्न सक्छ । पार्टी कमिटीले निर्णय गर्न मिल्दैन ।

२०७४ मंसिरको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि बसेको नेकपा संसदीय दलको पहिलो बैठकले संसदीय दलको नेतामा पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपनेतामा सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचित गरेको थियो । त्यसयता दलका नेता तथा उपनेताका सम्बन्धमा औपचारिक रुपमा कुनै अविश्वास प्रस्ताव आएको छैन ।

नेकपा संसदीय दलको विधानको भाग ३ को दफा १३ बमोजिम दलको प्रमुख सचेतक दलको नेताले मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार दलको नेता ओलीले पहिला देव गुरुङलाई नियुक्त गरेका थिए भने अहिले उनलाई हटाएर विशाल भट्टराईलाई दलको सचेतकमा नियुक्त गरेका हुन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ । 

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

प्रधानमन्त्री बन्न वामदेव गौतमले निकाले अर्काे नयाँ ‘आइडिया’ !

ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डलाई बोकाए ठूलो दोषको भारी !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

नेकपा फुट्नै लागेको हो ? किसुनजीलाई सम्झिँदै नारायणकाजीले गरे भावुक खुलासा