काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल पक्षले आफ्ना सांसदलाई बिहीबारदेखि राजधानी काठमाडौं नछाड्न निर्देशन दियो । 

तर प्रधानमन्त्री परिवर्तन र नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा कसरी अघि बढ्ने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र बताउन सकेन । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएको, पार्टीको आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोगले नटुंग्याएका कारण प्रचण्ड–नेपाल पक्ष अलमलमा देखिन्छ ।

यस्तोमा नेकपाका दुबै पक्षबीचको द्वन्द्व वा सहमतिले नयाँ सरकार गठन र परिवर्तनको संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए सहज र अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्न तयार भए अर्को प्रक्रियाअनुसार सरकार परिवर्तन र गठन प्रक्रिया प्रतिनिधि सभामा सुरू हुनेछ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला गर्दै १३ दिनभित्र अधिवेशन बोलाउन भनेको छ । सभामुख अग्नि सापकोटाले बैठकको तयारी भइरहेको जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सहज रुपमा अघि बढ्ने देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले कांग्रेस वा अरु दलको समर्थनमा बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरे नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुनेछ ।

त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत हासिल गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार यो प्रक्रियाबाट २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा जो–कोही सांसद पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ ।

‘प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,’ संविधानको धारा ७६ (२) मा छ ।

यो व्यवस्थाअन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्न संसदीय दलका नेता हुनु पर्दैन । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री बन्न १३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिए नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया लम्बिने देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ । त्यससँगै भावी प्रधानमन्त्रीको नाम पनि प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १०० (५) मा रहेको छ । संसद्का एक चौथाइ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउँछन् ।

नेकपाका दुबै पक्षको दाबी मान्ने हो भने अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई कांग्रेसको समर्थन चाहिन्छ । दुबै पक्षले अविश्वास वा विश्वास प्रस्तावमा आफूभित्रबाट बहुमत जुटाउन कठिन देखिन्छ । अविश्वास प्रस्ताव पारित भए जुन सांसदलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको हो, राष्ट्रपतिबाट उसलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ ।

तर नेकपाको कुनै एक पक्षले बहुमत जुटाए संसदीय दलका नेता चयन गरेर मात्र प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्नुपर्ने हुन्छ । संसदमा बहुमतप्राप्त दलको सरकार गठन गर्नुपरे प्रधानमन्त्री बन्न संसदीय दलका नेता हुनै पर्छ ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ओलीलाई बहुमतका आधारमा दलका नेताबाट हटाएर प्रचण्डलाई चयन गरेको दाबी गरेको छ । तर उक्त पक्षले के–कति बहुमतका आधारमा दलका नेता परिवर्तन गरेको भन्ने संख्या खुलाएको छैन । उक्त निर्णयले औपचारिक र कानूनी रुपमा मान्यता पाउनुपर्ने हुन्छ ।

नेकपा संसदीय दलको विधानले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुबै सदनका सांसदबाट दलका नेता चयन हुने व्यवस्था गरेको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा नेकपाका १७३ जना छन् । सानु सिवाको निधनपछि नयाँ नियुक्ति नहुँदा १ पद रिक्त छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा नेकपाका ४९ सांसद रहेका छन् । बामदेव गौतमले पार्टी एकता अभियान भन्दै अलग्गै मोर्चा खडा गरेका छन् ।

कानूनी रुपमा पार्टी विभाजनको मान्यता नपाए नेकपाका समानुपातिक सांसदको पद धरापमा पर्ने देखिन्छ । प्रचण्ड–नेपाल पक्षले मान्यता पाए उनीहरुले आफ्नो पक्षमा नउभिने ओली पक्षका समानुपातिक सांसदलाई हटाएर नयाँ ल्याउन सक्छन् ।

ओली पक्षले मान्यता पाए प्रचण्ड–नेपाल पक्षका समानुपातिक सांसद हटाउन सक्छन् । तर पार्टी विभाजनले कानूनी मान्यता पाए समानुपातिक सांसदको पद जोगिने छ । दुबै पक्षले अहिले नै त्यसबारे सोच नबनाएको बताएका छन् ।

‘हाम्रो प्रयास भनेको अहिले हाम्रो पक्षमा सांसदहरुलाई उभ्याउनेमा हुन्छ,’ प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेता बेदुराम भुसालले भने, ‘पार्टी एकता भएन भने त अरु सबै प्रक्रिया खुला हुन्छन् ।’ तत्कालीन एमालेबाट ४१ र तत्कालीन माओवादीबाट १७ जना गरी ५८ सांसद समानुपातिक कोटाबाट निर्वाचित छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

प्रधानमन्त्री बन्न वामदेव गौतमले निकाले अर्काे नयाँ ‘आइडिया’ !

ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डलाई बोकाए ठूलो दोषको भारी !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

नेकपा फुट्नै लागेको हो ? किसुनजीलाई सम्झिँदै नारायणकाजीले गरे भावुक खुलासा