काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक नगर्दै सचिव सरुवाको निर्णय सच्च्याएको छ ।

अघिल्लो बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेढ दर्जनभन्दा बढी सचिवको सरुवा एकैपटक गरेको थियो ।

तर औपचारिक रुपमा निर्णय सार्वजनिक नगर्दै सरकारले करीब आधा दर्जन सचिवको सरुवा निर्णय सच्चाएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयबाट सरुवा गरिएका गोपी मैनालीको सरुवा सच्याएको छ । मैनालीलाई यसअघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

मैनाली निकट स्रोतका अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा गरेको थाहा पाएपछि उनले असन्तुष्टि जनाएका थिए । यसपछि उनको सरुवा सच्च्याइएको स्रोतको भनाइ छ । उनलाई उपराष्ट्रपति कार्यालयमा लगिएको छ ।  

उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरेको चिठी मैनालीले बुझिसकेको स्रोतको भनाइ छ । मैनालीनिकट एक कर्मचारीका अनुसार सरकारले निर्णय नसच्च्याएको भए उनले राजीनामा गर्ने सोच समेत बनाएका थिए । २ वर्षको अवधिमा उनको ८ पटक सरुवा भएको छ । 

पछिल्लो १ वर्षमा उनलाई ४ पटक सरुवा गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयमा सरुवा गर्नुअघि उनलाई महालेखा नियन्त्रककको कार्यालयमा सरूवा गरिएको थियो ।

महालेखा अघि उनी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा कार्यरत थिए । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सचिव सकेसम्म जान चाहन्नन् ।  

यसैगरी टेकनारायण पाण्डेको पनि सरुवा निर्णय सच्याइएको छ । यसअघि उनलाई भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट युवा मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतको अनुसार भूमि व्यवस्था मन्त्री शिवमाया तुम्वाहाम्फेले नै पाण्डेको सरुवा चाहेकी थिइनन् । मन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार पाण्डेले राम्रो काम गरेको मन्त्रीको बुझाइ छ । पाण्डेलाई हाल भूमि व्यवस्था मन्त्तत्रालयमा यथावत राखिएको छ ।  

सरकारले निर्वाचन आयोगकी सचिव देवकुमारी गुरागाईंको सरुवा पनि सच्याएको छ । गुरागाईंलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लगिएको छ ।

यसअघि उनलाई उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । सरकारले बेगेन्द्रराज शर्मा पौडेलको सरुवा पनि सच्च्याएको छ । उनलाई वित्त आयोगमा यथावत राख्ने निाणर््य गरेको छ ।

यसअघि उनलाई वित्त आयोगबाट भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।  

सरकारले १ नम्बर प्रदेशका प्रमुख सचिव दिनेश भट्टराईलाई उद्योग मन्त्रालयमा ल्याएको छ । लोक सेवा आयोगका सचिव अर्जुन पोखरेलाई वाणिज्यमा ल्याएको छ ।

अघिल्लो हप्ता डेढ दर्जनभन्दा बढी सचिवको सरुवा गर्दा सरकारले गृह मन्त्रालय र संघीय मन्त्रालय भने चलाएन । गृहमा जान सचिवहरूको पहिलो रोजाइ हुने गर्छ ।

यसअघि गृहमा संघीय मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल वा श्रम मन्त्रालयका सचिव तोयाम रायलाई लैजाने चर्चा थियो । तर सरकारले गृह र संघीय मन्त्रालय महेश्वर न्यौपाने र अर्याललाई यथावत राख्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरेर सरकारले एकैपटक ठूलो संख्यामा सचिवको सरुवा गरेको हो । निर्वाचन आचारसंहिता लागु हुनुअघि नै सरकारले सचिवको सरुवा गरेको छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?